बुटवल । नेपाल सरकार र एशियाली विकास बैंक (ADB) बीच सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन सुदृढीकरण तथा विकेन्द्रित सेवा प्रवाह सशक्तीकरण कार्यक्रमको उप–कार्यक्रम २ का लागि सहुलियतपूर्ण ऋण सम्झौता सम्पन्न भएको छ।

आज बुधबार अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित एक कार्यक्रममा हस्ताक्षर गरिएको उक्त सम्झौताअनुसार एडीबीले नेपाल सरकारलाई अमेरिकी डलर १० करोड (करिब १३ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ) बराबरको नीति–आधारित ऋण सहायता उपलब्ध गराउनेछ।

सम्झौताअनुसार ऋणको ८ वर्षको ग्रेस अवधि र २४ वर्षको भुक्तानी अवधि रहनेछ। यो ऋणको ग्रेस अवधि फेब्रुअरी १, २०३४ सम्म रहनेछ। ग्रेस अवधिभर ब्याजदर १ प्रतिशत र त्यसपछि १.५ प्रतिशत रहने व्यवस्था गरिएको छ।

ऋण सम्झौतामा नेपाल सरकारका तर्फबाट अर्थसचिव डा. घनश्याम उपाध्याय र एशियाली विकास बैंकको नेपाल आवासीय मिसनका कन्ट्री डाइरेक्टर आर्नो कउचोइसले हस्ताक्षर गरेका हुन्।

सम्झौतापछि कन्ट्री डाइरेक्टर कउचोइस र अर्थसचिव उपाध्यायले नेपाल सरकार र एडीबीबीचको सहकार्यलाई अझ सुदृढ बनाउँदै निरन्तर अघि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।

यस कार्यक्रमको उद्देश्य सेवा प्रवाह सुदृढ गर्नु, वित्तीय अनुशासन कायम राख्नु, सार्वजनिक स्रोतको प्रभावकारी उपयोग गर्नु, बजेट तर्जुमा तथा खर्च व्यवस्थापन सुधार गर्नु, स्थानीय सरकारहरूलाई थप सक्षम बनाउनु तथा समग्र विकास नतिजालाई परिणाममुखी बनाउनु रहेको छ।

अर्थ मन्त्रालयका सह–प्रवक्ता तथा संयुक्त सचिव टंकराज पाण्डेका अनुसार कार्यक्रममा अर्थ मन्त्रालय र एडीबीका उच्च अधिकारीहरूको उपस्थिति रहेको थियो।