लोकसारथि संवाददाता, काठमाडौं ।

सरकारले स्वास्थ्य सेवामा आवश्यक उपकरणको पहुँच वृद्धि गर्न आयातमा सहुलियत दिने नीति अनुसार गत आर्थिक वर्षमा मात्रै झन्डै रु. ३ अर्ब १६ करोडभन्दा बढी मूल्य बराबरका स्वास्थ्य उपकरणको आयातमा कर छुट सिफारिस गरिएको छ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार अक्सिजन जेनेरेटर, भेन्टिलेटर, हेमोडायलासिस मेसिन, इकोकार्डियोग्राफी मेसिनजस्ता अत्यावश्यक उपकरण आयातका लागि ४३ वटा स्वास्थ्य संस्थालाई भन्सार महसुल तथा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) छुट सिफारिस गरिएको हो।

तर, महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनले केही गम्भीर अनियमितता उजागर गरेको छ। मन्त्रालयले राजस्व छुट सिफारिस गरेका कतिपय संस्थाले स्वास्थ्य संस्था सञ्चालनका लागि आवश्यक इजाजतपत्र नै नलिएको भेटिएको छ।
उदाहरणस्वरूप, दर्ता नै नभएको एक आँखा अस्पतालले करिब रु. ५ करोड ६१ लाखबराबरको उपकरण आयात गर्दा लाग्ने करमा छुट पाएको देखिएको छ।

एम्बुलेन्समा समेत छुट

यस्तै, स्थानीय तह र विभिन्न स्वास्थ्य संस्थाहरूले सञ्चालन गर्न ल्याइएका ८१ वटा एम्बुलेन्सको आयातमा पनि रु. १६ करोड ६ लाखबराबरको कर छुट सिफारिस गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

अनुगमनको अभाव

तर, यी सबै छुट सुविधा कसरी र कहाँ प्रयोग भएका छन् भन्ने विषयमा मन्त्रालयसँग अनुगमन र मूल्याङ्कनको व्यवस्था छैन। मन्त्रालय आफैंले पनि लक्षित वर्गको हितमा ती उपकरण प्रयोग भए वा भएन भन्ने अनुगमन नभएको स्वीकार गरेको छ।

राजस्व छुट पाउने र नपाउने दुई प्रकारका संस्थाबीच सेवाशुल्कमा के भिन्नता छ भन्ने विषयमा पनि अहिलेसम्म कुनै अध्ययन नभएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

सुझाव : स्पष्ट नीति र कडा अनुगमन

महालेखा परीक्षकको कार्यालय र विभिन्न सरोकारवालाहरूले स्वास्थ्य क्षेत्रमा दिइने राजस्व छुट नीति स्पष्ट, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउन, निम्न सुझावहरू दिएका छन्—

• छुट पाउने संस्थाको नियमित अनुगमन गर्न

• उपकरणहरूको प्रयोगको प्रभाव मूल्याङ्कन गर्न

• सेवाशुल्क निर्धारण गर्दा आम जनताले प्रत्यक्ष लाभ पाउने व्यवस्था गर्न

सरकारको उद्देश्य स्वास्थ्य सेवामा पहुँच वृद्धि गर्नु भए पनि दर्ता नभएका संस्थालाई समेत छुट दिनु, र उपकरणको प्रयोग कसरी भइरहेको छ भन्ने अनुगमन नगर्नु गम्भीर प्रश्नको विषय बनेको छ। अब सम्बन्धित निकायबाट सुधारको अपेक्षा गरिएको छ।