बुटवल : लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले राजस्व अनुसन्धान कार्यालय बुटवललाई क्वाटर बनाएका छन्। मुख्यमन्त्री चौधरीले आउजाउका क्रममा एकाध समय बिताउन बनाइएको क्वाटरको रेखदेखका लागि चार जना नेपाली सेनालाई  खटाइएको छ।

राजस्व अनुसन्धानको बुटवलमा रहेका दुइटा भवनमा ‘क्वाटर’ बनाएर मुख्यमन्त्री चौधरीले राज्यलाई आर्थिक भार थपेका छन्। सरकारी ‘क्वाटर’ भनिए पनि काठमाडौं आउजाउ गर्दा कहिलेकाहीँ मात्र उनी बस्ने गरेका छन्। स्थायी राजधानी देउखुरीमा भएका कारण मुख्यमन्त्रीका लागि क्वाटर बनाइएको छ। संघीय सरकारले सातवटै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूलाई काठमाडौंको भैंसीपाटीमा पनि ‘क्वाटर’ बनाएको छ।

बुटवलमा रहेको प्रदेशको अस्थायी राजधानीलाई स्थायी घोषणा गरी दाङको देउखुरीमा सारेको तीन वर्ष  भइसकेको छ। तर, मुख्यमन्त्री कार्यालयले राजस्व अनुसन्धानको भवन क्वाटरका रूपमा ओगटेको छ। राजस्व अनुसन्धान कार्यालय बुटवल उपमहानगरपालिकाले बुटवल नयाँ बसपार्कमा बनाएको टर्मिनल भवनको भाडामा सञ्चालित छ। घरभाडाबापत मासिक १ लाख ७० हजार रुपैयाँ राजस्व अनुसन्धान कार्यालयले भुक्तानी गर्छ। कामकाजको कार्यालय उकुसमुकुसमा परेर सेवा प्रवाह गरिरहेका बेला मुख्यमन्त्रीलाई ‘विलासी’ भवनको सुविधा दिनु सेवाग्राहीमैत्री नभएको बुटवलका स्थानीय युवा प्रकाश खनालले  बताए।

प्रदेश सरकार स्थापना हुँदा तत्कालीन मुख्यमन्त्री हाल नेकपा एमालेका पार्टी महासचिव शंकर पोखरेलले राजस्व अनुसन्धान कार्यालयको भवनलाई आवासका रूपमा प्रयोग गरेका थिए। तर, यसबीचमा संस्थापक पोखरेलसहित माओवादीका कुलप्रसाद केसी र एमालेका लीला गिरीसमेत मुख्यमन्त्री भए पनि उनीहरूले यसलाई क्वाटरकै रूपमा प्रयोग गरेका थिए। राजस्व अनुसन्धान कार्यालय संघीय सरकार मातहत हो।

मुख्यमन्त्रीको क्वाटरका रूपमा प्रयोग गरिएको बुटवल मिलनचोकमा ५ कठ्ठा क्षेत्रफल जग्गामा दुइटा भवन र २८ वटा कोठा छन्। वरिपरि सुरक्षाकर्मीहरूका लागि ब्यारेकसमेत बनाइएको छ। फराकिलो क्षेत्रफलमा भवन नहुँदा दैनिक कार्यालय सञ्चालनदेखि सुरक्षामा समेत चुनौती थपिएको राजस्व अनुसन्धान कार्यालय बुटवलका प्रमुख अनुसन्धान अधिकृत पशुपतिबाबु पुरीले बताए। ‘आफ्नै भवनमा कार्यालय सार्नका लागि मुख्यमन्त्रीलाई भेटेर पनि कुरा राखेको हुँ’, पुरीले भने, ‘तर, ठोस निर्णय हुन सकेन।’

राजस्व अनुसन्धानका लागि जतिबेला पनि फिल्डमा खटिनुपर्ने भएकाले सुरक्षाका दृष्टिकोणले पनि कार्यालय उपयुक्त ठाउँमा हुनुपर्ने उनले बताए। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय लुम्बिनी प्रदेशका प्रदेश सचिव एवं प्रवक्ता निराजन घिमिरेले तत्कालका लागि मुख्यमन्त्रीको क्वाटर बुटवलबाट हटाउने कुनै तयारी नरहेको बताए।

‘बुटवलमा १० वटा प्रदेशका कार्यालयहरू भाडामा सञ्चालनमा छन्’, घिमिरेले भने, ‘भाडाका कार्यालयलाई सरकारी भवनहरूमा सार्ने तयारी छ। तर, मुख्यमन्त्रीको क्वाटर अहिले यथावत् नै रहन्छ।’ उनले बुटवलमा रहेका प्रदेशका विभिन्न कार्यालयहरूले घरभाडाका रूपमा वार्षिक १ करोड रुपैयाँ खर्च गर्ने गरेको जानकारी दिए। अन्नपूर्णपोष्ट (केशरराज क्षेत्री)