नयाँ दिल्ली। एउटी ११ वर्षीया बालिका उजुरी लिएर राजस्थान उच्च अदालत पुगिन् । बलात्कार पीडिताले आफू गर्भवती भएको अदालतलाई जानकारी गराइन् । उनले गर्भपतनको अनुमति मागिन्। ३१ हप्ताको गर्भवती भएको भन्दै उच्च अदालतले उनको निवेदन खारेज गरेको छ । इजलासले पूर्ण विकसित भ्रूणलाई पनि बाँच्न पाउने र कुनै पनि असामान्यता बिना स्वस्थ जीवन जिउने अधिकार रहेको बताएको छ । अदालतले यस चरणमा गर्भावस्था समाप्त गर्ने कुनै पनि प्रयासले समयपूर्व प्रसव हुने सम्भावना रहेको र गर्भमा रहेको बच्चाको विकासमा असर पार्न सक्ने बताएको छ।

हालको घटनामा पीडित बालिकालाई उनका बाबुले बलात्कृत गरेको आरोपमा बालिकाले आफ्ना मामा मार्फत निवेदन दिएकी छिन्, जसमा केटीले यस्तो बच्चा जन्माउन नचाहेको भनिएको छ । उनीमाथि भएका अत्याचारको सम्झना र उनको मानसिक स्वास्थ्य र सामाजिक कल्याणको लागि राम्रो हुनेछैन।

न्यायाधीश अनूपकुमार ढाण्डको इजलासले बुधबार गरेको आदेशमा बालिका अदालतमा आउन ढिलाइले गर्भपतनको उक्त पक्षलाई झन् झन् जटिल बनाइदिएको बताएको छ । यस अदालतले मेडिकल बोर्डले व्यक्त गरेको रायभन्दा फरक हुन सक्ने कुनै पनि सामग्री अभिलेखमा उपलब्ध छैन। यस्तो उन्नत चरणमा गर्भपतनले उनको ज्यान जोखिममा पार्न सक्ने मेडिकल बोर्डको धारणा छ । अदालतले यस उन्नत चरणमा गर्भावस्था समाप्त गर्ने कुनै पनि प्रयासले समयपूर्व प्रसव हुने सम्भावना रहेको र गर्भमा रहेको बच्चाको विकासमा असर पार्न सक्ने बताएको छ। अदालतको आदेशमा भारतको संविधानको धारा २१ अन्तर्गत पूर्ण विकसित भ्रूणलाई पनि यस संसारमा प्रवेश गर्ने र कुनै असामान्यता बिना स्वस्थ जीवन जिउने अधिकार रहेको उल्लेख छ।

मामाले बालिकाका बुबा विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता (बलात्कार) र पोक्सो ऐनको धारा ३७६ अन्तर्गत एफआईआर दर्ता गरेका थिए। बाबु रक्सीको लतमा छन् भने आमा मानसिक रोगी छन् । बालिकाका बाबुले सुरुमा छोरीलाई मामाको घरमा छाडेर गएका थिए । यस विषयमा विचार गर्दै अदालतले बालिकालाई वयस्क नहुँदासम्म बालिका गृहमा बस्न मिल्ने भन्दै प्रदेश सरकार, प्रहरी र स्वास्थ्यकर्मीलाई बालिकाको ख्याल गर्न निर्देशनसमेत दिएको छ । सुरक्षित प्रसूति सुनिश्चित गर्न महिला अस्पतालका सुपरिटेन्डेन्टले भ्रूणको तन्तु, नाल र रगतको नमूनालाई डिएनए परीक्षणका लागि फरेन्सिक ल्याबबाट जोगाएर आवश्यक परेमा मुद्दाका अनुसन्धान अधिकृतलाई बुझाउन निर्देशन दिएका थिए ।