लोकसारथि संवाददाता, काठमाडौं ।
सर्वोच्च अदालतले भगवान गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनीको सांस्कृतिक तथा वातावरणीय महत्व दीर्घकालीन रूपमा सुरक्षित राख्ने उद्देश्यले चारबुँदे परमादेश जारी गरेको छ। वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्माले दायर गरेको रिटमाथि न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र सुनीलकुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासले बुधबार आदेश जारी गरेको हो।

अदालतले लुम्बिनी क्षेत्र वरिपरिको १५ किलोमिटरभित्र रहेका प्रदूषण उत्सर्जन गर्ने उद्योगलाई दुई वर्षभित्र बन्द वा स्थानान्तरण गर्नुपर्ने आदेश दिएको छ। यसले विशेषगरी अर्घाखाँची, जगदम्बा, वृज सिमेन्ट, अम्बे स्टिल, हिमाल स्न्याक्ससहित डेढ दर्जनभन्दा बढी उद्योग प्रभावित हुने देखिएको छ।

आदेशमा भनिएको छ, “लुम्बिनी मासिएमा अर्को लुम्बिनी बन्न सक्दैन, उद्योग सार्न सकिन्छ, यसको विकल्प खोज्न सकिन्छ तर लुम्बिनी सार्न वा विकल्प खोज्न सकिँदैन।” अदालतले लुम्बिनीलाई विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत साझा सम्पदा मान्दै अन्धाधुन्ध संरचना निर्माण र प्रदूषणकारी उद्योग संचालनमा गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेको छ।

सर्वोच्चले २०६६ मङ्सिर १२ गते औद्योगिक प्रवर्द्धन बोर्डले गरेको निर्णयलाई आदेशको आधार मानेको छ, जसअनुसार लुम्बिनी पर्खालदेखि १५ किलोमिटरभित्र कार्बन उत्सर्जन गर्ने नयाँ उद्योग दर्ता गर्न प्रतिबन्ध लगाइएको थियो। तर पछिल्ला वर्षमा नीति विपरीत निर्णय गर्दै उद्योग सञ्चालनमा अनुमति दिइएको भन्दै अदालतले त्यसलाई बदर गर्ने आदेश समेत दिएको छ।

सर्वोच्चको आदेशलाई लुम्बिनीको धार्मिक, सांस्कृतिक तथा पर्यावरणीय सम्पदा संरक्षणका लागि ऐतिहासिक कदमका रूपमा लिइएको छ। अदालतले लुम्बिनी केवल नेपालको मात्र नभई सम्पूर्ण मानवजातिको साझा सम्पदा भएकाले यसको संरक्षणमा कुनै सम्झौता गर्न नहुने ठहर गरेको छ।