प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नेपाल भ्रमणमा रहेका संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसको सम्मानमा रात्रिभोज आयोजना गरेका छन् ।

संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव र राष्ट्रसंघ प्रतिनिधिमण्डलका सदस्यहरूलाई स्वागत गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेपाल युगान्तकारी राजनीतिक परिवर्तनपछि शान्तितर्फ गइरहेको बेला सन् २००८ मा संयुक्त राष्ट्रसंघका पूर्वमहासचिव बान कि मुनलाई स्वागत गरेको सम्झना स्मरण गर्नुभयो ।

सो अवसरमा प्रधानमन्त्रीले नेपालको शान्ति प्रक्रियाले लामो र सफल यात्रा तय गरेको बताउनुभयो, यो यात्रा नेपाली राजनीतिक नेतृत्वको प्रतिबद्धता र दृढ संकल्प, हाम्रा जनताको स्थायी लचिलोपन र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको निरन्तर सद्भाव र समर्थनको प्रमाण हो । संयुक्त राष्ट्र संघ सहित।

प्रधानमन्त्री ओलीले २०७२ सालको संविधान जारी र संघीय प्रणालीका तीनै तहका लोकतान्त्रिक निर्वाचनको क्रमशः दुई चरणले नेपाल शान्ति, स्थायित्व, लोकतन्त्र र विकासको बाटोमा सही बाटोमा अघि बढेको बताउनुभयो । उनले भने, ‘शान्ति प्रक्रियाको बाँकी चरणको समापन चरणमा पुगेकाले हामी त्यसलाई पनि उत्तिकै सफल ढंगले सम्पन्न गर्ने र द्वन्द्वलाई शान्ति र लोकतन्त्रमा रूपान्तरणको सफल उदाहरण प्रस्तुत गर्नेमा म विश्वस्त छु ।

यस प्रक्रियामा संयुक्त राष्ट्रसंघको सहयोग र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको सद्भावलाई नेपालले उच्च मूल्याङ्कन गरेको पनि प्रधानमन्त्रीले बताए ।

सो अवसरमा प्रधानमन्त्रीले नेपालको सामाजिक–आर्थिक विकासमा संयुक्त राष्ट्रसंघको सहयोग उत्तिकै महत्वपूर्ण रहेको र शिक्षा, स्वास्थ्य, मातृ तथा बाल हेरचाह तथा खोपको महत्वपूर्ण क्षेत्रमा राष्ट्रसङ्घको सहयोगले नेपालको मानव विकास सूचकमा सुधार र उपलब्धि हासिल गर्नेतर्फ नेपालको प्रगतिमा टेवा पुगेको बताउनुभयो । दिगो विकास लक्ष्यहरू।

त्यस्तै उनले संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्रमा लेखिएका सिद्धान्त नै नेपालको परराष्ट्र नीतिको मार्गदर्शक सिद्धान्त भएको बताउँदै जटिल विश्वव्यापी समस्याको समाधान संयुक्त राष्ट्र संघलाई केन्द्रमा राखेर मात्रै बहुपक्षीयताबाटै समाधान गर्न सकिनेमा नेपाल दृढ विश्वास रहेको बताए । “नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघले संयुक्त राष्ट्रसंघले तोकेको शान्ति मिसनहरूमार्फत अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति र सुरक्षा कायम गर्नको लागि संयुक्त राष्ट्रसँगको दिगो सहकार्यमा ठूलो गर्व गर्छ,” उनले भने।

स्वागत समारोहमा प्रतिनिधिसभाका सभामुख, उपप्रधानमन्त्रीहरु, मन्त्रीहरु, पूर्वप्रधानमन्त्रीहरु, कूटनीतिज्ञहरु, विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरु, उच्च सरकारी अधिकारीहरु लगायतको उपस्थिति रहेको थियो ।