सम्पादकीय

‘बेल इज द रुल एण्ड जेल इज दएक्सेप्सन’ – भारतको सर्वोच्च अदालतद्वारा प्रतिपादित यो विश्वप्रसिद्ध कानुनी सिद्धान्तले न्यायको आधारभूत मान्यता प्रस्तुत गर्छ । कुनै पनि अभियुक्त दोषी प्रमाणित नहुनुन्जेल निर्दोष ठहरिन्छ र त्यसलाई थुनामा नराखी साधारण तारिख वा धरौटीमा छोड्नु सामान्य अभ्यास हो भन्ने मान्यता यो सिद्धान्तको मूल आत्मा हो । नेपालकै कानुन र न्यायिक व्याख्याहरूले पनि यस सिद्धान्तलाई आत्मसात् गरिरहेका छन् । तर, यही सिद्धान्तको व्यावहारिक कार्यान्वयनमा विरोधाभास देखिएको उदाहरण बनेको छ – रवि लामिछाने प्रकरण ।

पूर्वगृहमन्त्री तथा रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेको नाम जोडिएको सुप्रिम सहकारी ठगी प्रकरणले न्यायपालिकाको स्वविवेक, निष्पक्षता र शक्तिप्रति समर्पणका अनेक प्रश्नहरू उब्जाइदिएको छ । चारवटा जिल्ला अदालतहरूले ठूलो धरौटी तोकेर उनलाई थुनाबाहिरै पुर्पक्ष गर्ने छुट दिए पनि, उच्च अदालत बुटवलले ‘गम्भीर र जघन्य अपराधमा थुनाको विकल्प धरौटी हुन सक्दैन’ भन्दै उनलाई कारागार चलान गर्ने आदेश दिएको छ ।

यसमा अदालतले प्रस्तुत गरेका तर्कहरू – गोर्खा मिडियामा भएको गैरकानुनी रकम प्रवाह, रविको भूमिका, दस्तखत भएका चेकहरू, कम्पनीमा सेयरको लेनदेन, र अन्य अभियुक्तद्वारा दिएको पोल बयान लगायत – कानुनी दृष्टिकोणले गम्भीर नै हुन् । तर प्रश्न उठ्छ – जबसम्म दोष प्रमाणित भएको छैन, तबसम्म यस्ता तर्कले किन धरौटी वा तारिखमा छोड्ने अधिकार निषेध गर्छन् ? जब चार जिल्ला अदालतहरू यही प्रमाणका आधारमा भारी धरौटी तोकी थुनाबाहिर राख्न सक्ने ठान्छन्, त्यही प्रमाण उच्च अदालतलाई थुनाको मात्र विकल्प किन लाग्छ ?

न्यायिक विवेक भन्ने कुरा नै यस्ता निर्णयहरूमा केन्द्रीय हुन्छ । तर, यही विवेक राजनीतिक पूर्वाग्रह वा सत्ताको दबाबमा निर्देशित भयो भने त्यो विवेक स्वतन्त्र हुँदैन, दासत्वमा बाँधिएको विवेक हुन्छ । रविको प्रकरणमा यति स्पष्ट देखिएको छ – विगतमा कैयौँ ठूला सहकारी, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा भएको ठगी र अनियमितता प्रकरणमा मुछिएका नेताहरू खुल्ला सडकमा राजनीति गरिरहेका छन्, संसदमा भाषण गरिरहेका छन्, सरकारको नेतृत्व गरिरहेका छन् । तर, यिनीहरूमाथि त्यस्तो विवेकको प्रयोग हुन सकेको छैन । उनीहरूमाथि कानुन मौन छ, रविविरुद्ध कानुन कठोर किन ?

‘न्यायप्रणालीप्रति जनविश्वास जोगाइरहन’ भन्दै थुनामा पठाउने तर्क गर्नु एक हदसम्म सैद्धान्तिक रूपमा सही लाग्न सक्छ । तर, त्यही न्यायप्रणालीले ठूला ठगी, भ्रष्टाचार र आपराधिक मुद्दामा मुछिएका नेताहरूमाथि मौनता धारण गर्दा, कानुनको कठोरता सामान्य नागरिक वा सत्ता विरोधी व्यक्तिमाथि मात्र लागु हुँदा जनविश्वासको क्षय कसरी रोक्न सकिन्छ ?

रवि लामिछानेमाथि लागेको आरोपको निष्पक्ष छानबिन र कानुनी प्रक्रियाबाट निष्कर्ष निस्किनै पर्छ । दोषी ठहरे सजाय पाउनुपर्छ, निर्दोष भए निर्दोष सावित हुन पाउनु पर्छ । तर न्यायको प्रक्रिया पूर्वाग्रही, चुनौतिपूर्ण र द्वैध व्यवहारमा आधारित भयो भने त्यो लोकतान्त्रिक न्याय होइन – त्यो दण्डसत्ताको सूचक हो ।

रविविरुद्ध देखिएको व्यवहार सत्ता र व्यवस्थाको डाह, असुरक्षा र प्रतिशोधको उपजजस्तो देखिन्छ । विगतका झुटा आश्वासन, भ्रष्टाचार, गरिबी र बेथितिका अन्धकारमा जब एक ‘सूर्य’ उदाउने प्रयास गर्छ, परम्परागत ‘दियाहरु’ अत्तालिनु स्वाभाविक हो । तर याद गरौं – जनता अब बाल्ने दियामात्र खोजिरहेका छैनन्, उज्यालोको ग्यारेन्टी खोजिरहेका छन् । यदि न्याय प्रणालीले राजनीतिक असमानता, कानुनी चयनात्मकता र सत्ताको प्रभावका आधारमा निर्णय लिँदै जाने हो भने त्यो उज्यालो कहिल्यै आउँदैन ।

रविको प्रकरण यसैले कानुनी मात्र होइन, सैद्धान्तिक र राजनीतिक पनि बनिसकेको छ । यस्ता घटनाले कानुनमाथिको जनविश्वास, राज्यप्रणालीप्रतिको भरोसा र लोकतन्त्रप्रतिको प्रतिबद्धता कति बलियो छ भन्ने प्रश्न उठाउँछ । अब उत्तर जनताले खोज्नेछन् – अदालतबाट होइन, लोकतन्त्रका सच्चा मूल्यहरूको संरक्षणबाट । जागरण आवश्यक छ, किनकि ‘सत्तागिरी’ त्यतिबेलासम्म रहन्छ, जबसम्म जनता मौन बस्छन् ।