लोकसारथि संवाददाता, काठमाडौं ।

संविधान संशोधनसम्बन्धी छलफलका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले दिएको निम्तो Gen Z आन्दोलनका प्रतिनिधिहरूले अस्वीकार गरेका छन् । उनीहरूले सरकारले यसअघि भएको सहमति पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन नगरेसम्म कुनै संवादमा सहभागी नहुने स्पष्ट पारेका छन् ।

शुक्रबार जारी संयुक्त वक्तव्यमा २५ जना अभियन्ताले समयअनुसार संविधान संशोधन आवश्यक रहेको स्वीकार गर्दै राज्यले पहिले विगतका प्रतिबद्धता र सहमतिप्रति जवाफदेही देखिनुपर्ने बताएका छन् । उनीहरूले गत वर्ष डिसेम्बर १० मा सरकारसँग भएको १० बुँदे सहमतिका विषयमा अझै अन्योल कायम रहेको उल्लेख गरेका छन् ।

Gen Z प्रतिनिधिहरूले संविधान संशोधनका लागि “छानेको समूह” भन्दा उच्चस्तरीय परामर्श आयोग गठन गर्नुपर्ने माग पनि गरेका छन् । उनीहरूले आयोगमा स्वतन्त्र विज्ञ, युवा प्रतिनिधि तथा आन्दोलनसँग सम्बन्धित सरोकारवालाको सहभागिता हुनुपर्ने बताएका छन् ।

सरकारले संविधान संशोधनसम्बन्धी छलफलपत्र तयार गर्न प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार Asim Shah को संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरेको थियो । उक्त कार्यदलले Gen Z प्रतिनिधिहरूलाई वार्ताका लागि निम्तो दिएको थियो ।

संयुक्त वक्तव्यमा संविधान संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउनुअघि स्थानीय, प्रदेश र संघीय तहमा व्यापक परामर्श र छलफल आवश्यक रहेको उल्लेख गरिएको छ । साथै आन्दोलनकारीमाथिका मुद्दा फिर्ता नभएसम्म र सहमति कार्यान्वयन नहुँदासम्म संवादको औचित्य नरहने उनीहरूको भनाइ छ ।

संयुक्त वक्तव्यमा अमृता बान, अमित खनाल ‘ऊर्जा’, अर्नब चौधरी, अरुण सिंह नेपाली, आयुष बराल, उपार्जुन चाम्लिङ, कमल मगर, तनुजा पाण्डे, प्रभात लाभ, प्रज्वल विक्रम राणा, पेमा वाङ्मो लामा, माजिद अन्सारी, मोनिका चौधरी, मोनिका निरौला, यतीश ओझा, यादव अर्याल, रक्षा बम, रिजन राना मगर, रुक्साना कपाली, लक्ष्मी घिमिरे, विप्लवी न्यौपाने, सरिस्मा थापा, साङ्केन राई र सुदीप सेठलगायतले हस्ताक्षर गरेका छन्