नेपालमा बढ्दो भ्रष्टाचारको लागि असंगठित र कमजोर राजनीतिक दल र नेताहरू दोषी छन्  भन्ने कुरा विश्वलाई थाह छ । सरकारी टेन्डरहरुमा कमीशनखोरीको व्यापकताले देशको अर्थतन्त्र असन्तुलित बनाएको छ र विकास निर्माण कार्यहरुमा बाधा पुर्याएको छ ।

वैकल्पिक फाउन्डेसनले शनिबार सार्वजनिक गरेको ‘भ्रष्टाचार प्रतिबिम्ब नेपाल, २०२३’ शीर्षकको प्रतिवेदनअनुसार नेपालमा विभिन्न रूपमा भ्रष्टाचार व्याप्त रहेको र मुख्य रूप घुसखोरी, हिनामिना, ठगी, जबरजस्ती असुली तथा शक्तिको दुरुपयोग, नातावाद र पक्षपात रहेको उल्लेख छ । नेपाली संस्कृतिमा गहिरो जरा गाडिएको छ, भ्रष्टाचारलाई समर्थन गर्ने ।

अध्ययनका निष्कर्षका अनुसार भ्रष्टाचारको प्रमुख स्रोत परम्परागत राजनीति र कार्यशैली, नातावाद र परिचितता, लोभ र छिट्टै धनी बन्नु, नीतिगत कमजोरी, पैसामुखी नोकरशाही र अख्तियारवाला, ढिलो न्याय, अनुचित राजनीतिक नियुक्ति, दुरुपयोग हो । कानूनको शासन, सांस्कृतिक प्रभाव, आदि भ्रष्टाचारका अन्य स्रोत हुन् ।

त्यसैगरी नेपालमा ठूला राजनीतिक र नोकरशाही भ्रष्टाचार मौलाइरहेको छ । लगभग सबै क्षेत्रहरू: सार्वजनिक, राजनीतिक र निजी क्षेत्रहरू भ्रष्टाचारबाट संक्रमित छन्।

भ्रष्टाचारले सुशासन प्रणालीमा नकारात्मक असर पार्छ र पारदर्शिता र जवाफदेहितालाई जोखिमयुक्त बनाउँछ । प्रतिवेदनलाई ‘राजनीति र भ्रष्टाचार’ र ‘सरकार र भ्रष्टाचार’ गरी दुई भागमा विभाजन गरिएको छ ।

१,००० उत्तरदाताहरू समावेश गरिएको सर्वेक्षणमा अधिकांश उत्तरदाताहरूले राजनीतिक दलहरूले आफ्नो चुनावी घोषणापत्र कार्यान्वयन नगरेको बुझेका छन्। उनीहरुले राजनीतिक दलको कार्यशैली र राजनीतिक नेताहरुको व्यवहारप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । राजनीतिक दल र नेताहरू भ्रष्टाचारमा संलग्न छन् र समाजमा हुने अपराधको संरक्षणमा पनि संलग्न छन् भन्ने नागरिकको दृढ धारणा छ ।

यसले ७१.२ प्रतिशत नागरिक राजनीतिक दलको चुनावी घोषणापत्र कार्यान्वयन नभएको, ७९.२ प्रतिशत राजनीतिक दलको कार्यशैलीबाट सन्तुष्ट नभएको र ७१.० प्रतिशत नागरिकले राजनीतिक नेताको व्यवहार राम्रो नभएको देखाएको छ ।

त्यसैगरी ७१.७ प्रतिशत नागरिकले राजनीतिक नेताहरू भ्रष्टाचारमा संलग्न रहेको अनुमान गरेका छन् भने ६३.३७ प्रतिशतले राजनीतिक दलहरू भ्रष्टाचारमा संलग्न रहेको ठान्छन्, ७०.८ प्रतिशतले राजनीतिक दल र नेताले समाजमा अपराध संरक्षण गरेको ठान्छन् भने ८९.१ प्रतिशत नागरिकले राजनीतिक दलमा रुपान्तरण आवश्यक रहेको ठान्छन् ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि सरकारले गरेको प्रयास पर्याप्त नभएको नागरिकले बुझेका छन् । अख्तियारको गतिविधिबारे अधिकांश नागरिक अनभिज्ञ छन् । सरकारी अन्तर्दृष्टि र अन्य मध्ये, नागरिकहरूले सरकारी अधिकारीहरूमा सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार र बैंक कर्मचारीहरूमा सबैभन्दा कम भ्रष्टाचार भएको अनुभव गरेका छन् ।

सर्वेक्षण संयोजक डा जनकराज शाहले उक्त दस्तावेजले सरकारलाई भ्रष्टाचारको कथित अवस्थाका बारेमा सचेत गराउन सहयोग पुग्ने बताए ।