सम्पादकीय
नेपालको माध्यमिक तहमा स्वास्थ्य शिक्षालाई पुनः अनिवार्य बनाउने विषयमा सरकारको पछिल्लो कदम स्वागतयोग्य छ। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले संयुक्तरूपमा अघि सारेको यो पहल समयसापेक्ष र आवश्यक छ।

विसं २०७६ को राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप कार्यान्वयन भएपछि विसं २०८० देखि कक्षा ९ र १० मा अनिवार्य स्वास्थ्य, जनसंख्या तथा वातावरण शिक्षा हटाइएको थियो। ऐच्छिक बनाइएपछि यो विषय अधिकांश सामुदायिक विद्यालयमा लोकप्रिय बन्न सकेन, जसले किशोरकिशोरीहरूलाई महत्त्वपूर्ण स्वास्थ्य सम्बन्धी शिक्षाबाट वञ्चित गराएको छ। पछिल्ला समयका चुनौतीहरू जस्तै सङ्क्रामक रोगहरूको वृद्धि, यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्यका जटिलता, मानसिक स्वास्थ्य समस्याहरू, र दिगो विकासका लक्ष्यहरूलाई प्राप्त गर्न स्वास्थ्य शिक्षालाई पुनः अनिवार्य बनाउनु अपरिहार्य भएको छ।

स्वास्थ्य शिक्षाले किशोरकिशोरीहरूलाई यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य, सुरक्षित गर्भपतन, एचआइभी र एड्स नियन्त्रण, परिवार व्यवस्थापन, लैङ्गिक हिंसा न्यूनीकरण, आमा तथा नवजात शिशु मृत्युदर घटाउने जस्ता क्षेत्रमा आधारभूत जानकारी र चेतना प्रदान गर्छ। नेपालले आमा तथा नवजात शिशु मृत्युदरमा सुधार गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पहिचान बनाएको भए पनि किशोरीहरूको कम उमेरमा विवाह दर उच्च हुनु, परिवार नियोजनका साधनहरूको पहुँचको कमी, र यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य शिक्षाको अभाव गम्भीर चुनौतीहरू हुन्।

शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराई र स्वास्थ्यमन्त्री प्रदीप पौडेलबीच स्वास्थ्य विषयलाई अनिवार्य बनाउने विषयमा भएको छलफलले यस क्षेत्रको महत्त्वलाई उजागर गरेको छ। उनीहरूले संयुक्त कार्यदल गठन गरेर कार्य अघि बढाउने निर्णय गरेका छन्। स्वास्थ्यमन्त्री पौडेलले नसर्ने रोगहरू र यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्यका मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गर्न स्वास्थ्य शिक्षाको परिमार्जन र अनिवार्यतालाई आवश्यक मानेका छन्।

युएनएड्स र युनेस्कोका अध्ययनहरूले पनि बृहत् यौनिकता शिक्षाको प्रभावकारीताको पुष्टि गरेका छन्। यौनिकता शिक्षाले उमेर पुगेपछि मात्रै यौनसम्पर्क सुरु गर्ने, गर्भनिरोधक साधनको प्रयोग बढाउने, लागूऔषध प्रयोग घटाउने, र लैङ्गिक हिंसा तथा भेदभाव न्यूनीकरणमा सकारात्मक भूमिका खेलेको छ। यसमा थोरै परिमार्जन ल्याउन आवश्यक छ । गर्भनिरोधक (स्थायी र अस्थायी) को प्रयोगभन्दा आत्मसंयम र ब्रह्मचर्यको मूल्य, मान्यता र प्रवर्धनमा बल दिन सकियो पाठ्यक्रममा भने यसले किशोरकिशोरीहरुको चरित्रलाई बलिाये बनाउँछ । बलियो चरित्रयुक्तले सधैँ उचित निर्णय लिन सक्षम हुन्छ ।

तर, हालको पाठ्यक्रम संरचना र शिक्षण पद्धतिमा केही चुनौतीहरू छन्। धेरै शिक्षकहरू यौनिकता शिक्षालाई संवेदनशील विषय मान्छन् र सामाजिक मान्यताबाट प्रभावित भएर यस विषयमा खुला रूपमा पढाउन हिचकिचाउँछन्। कक्षाकोठामा व्याख्यानमुखी र गैर–सहभागी शिक्षण पद्धति अपनाइँदा विद्यार्थीहरूको सिकाइमा प्रभावकारीता घटेको छ।

सरकारले विद्यालय तहमा बृहत् यौनिकता शिक्षालाई प्रभावकारी रूपमा समावेश गर्न कदम चाल्नुपर्छ। यसले किशोरकिशोरीहरूको स्वास्थ्य सचेतना मात्र नभई, समाजमा देखिने विभिन्न स्वास्थ्य र सामाजिक समस्याहरूको समाधानमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्‌याउँछ। मधेश, लुम्बिनी, र कर्णाली प्रदेशले बृहत् यौनिकता शिक्षालाई स्थानीय पाठ्यक्रममा समावेश गरिसकेको उदाहरणले पनि यसलाई राष्ट्रिय स्तरमा विस्तार गर्न उत्प्रेरित गर्न सक्छ।

विद्यालय शिक्षा क्षेत्र योजना (२०७९–२०८८) ले बृहत् यौनिकता शिक्षासँग सम्बन्धित लक्ष्यहरू कार्यान्वयन गर्ने उद्देश्य राखेको छ। शिक्षा मन्त्रालयले पाठ्यक्रमलाई समयानुकूल परिमार्जन गर्दै बृहत् यौनिकता शिक्षा समावेश गरिरहेको छ, तर अझ प्रभावकारी बनाउन शिक्षकहरूको तालिम र पाठ्यक्रमको संरचना सुधार आवश्यक छ।

नेपालले सन् १९९४ मा कायरोमा भएको जनसंख्या र विकास सम्बन्धी सम्मेलनमा हस्ताक्षर गरेर यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्यमा प्रतिबद्धता जनाइसकेको छ। यस प्रतिबद्धतालाई व्यवहारमा उतार्न स्वास्थ्य शिक्षालाई विद्यालय तहमा अनिवार्य बनाउनुपर्ने आवश्यकता अब झनै प्रस्ट भएको छ।

पाठ्यक्रममा परिमार्जनसहित स्वास्थ्य शिक्षाको पुनः अनिवार्यता केवल शैक्षिक सुधार मात्र होइन, किशोरकिशोरीहरूको समग्र विकास र समाजको दीर्घकालीन स्वास्थ्य सुधारको लागि एक कोसेढुङ्गा हुनेछ। सरकार र सम्बन्धित निकायहरूले यसलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरी दिगो विकास लक्ष्यहरू हासिल गर्न महत्वपूर्ण योगदान दिन सक्छन्।

यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत।
अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्॥

धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे॥
(भगवद्गीता ४.७–४.८)

अर्थात् हे भारत (अर्जुन), जबजब यो संसारमा धर्मको ह्रास हुन्छ र अधर्मको वृद्धि हुन्छ, तब म आफ्नै रूपमा प्रकट हुन्छु।
धर्मको स्थापनाका लागि र अधर्मको विनाश गर्न म प्रत्येक युगमा अवतार लिन्छु।
भनेजस्तै जब जब स्वास्थ्यप्रतिको सचेतनामा कमी आउँछ तब तब स्वास्थ्य, जनसंख्या तथा वातावरण शिक्षा (EHP) एकीकृत विषय विद्यालय स्तरमा अनिवार्य हुन्छ भन्न सकिन्छ ।