लोससारथि डेस्क, २ चैत । निर्वाचन आयोगले लेखा परीक्षण प्रतिवेदन नबुझाउने ३० राजनीतिक दलमाथि कानुनी कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको छ। आयोगका अनुसार कानुनबमोजिम दलहरूले आर्थिक वर्ष सकिएको छ महिनाभित्र लेखा परीक्षण गराएर एक महिनाभित्र प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने भए पनि तोकिएको समयमा केवल ८९ दलले मात्र प्रतिवेदन बुझाएका छन्।

आयोगका प्रवक्ता निता पोखरेल अर्यालका अनुसार प्रतिवेदन नबुझाउने दलहरूलाई कानुनी प्रक्रिया अनुरूप कारबाही गरिने छ। आयोगको कानुन तथा राजनीतिक दल व्यवस्थापन महाशाखाले प्रस्ताव तयार गरेपछि निर्णयका लागि पेस गरिने उनले जानकारी दिइन्।

स्पष्टीकरण सोधिने, जरिवाना लाग्ने

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ४१ अनुसार प्रतिवेदन बुझाउने अवधि समाप्त भएको ४५ दिनभित्र आयोगले त्यस्ता दलहरूलाई लेखा परीक्षण प्रतिवेदन नबुझाउनुको कारण स्पष्ट पार्न आदेश दिन सक्ने व्यवस्था छ। सोही अनुसार आयोगले चैत १५ गतेभित्र दलहरूसँग स्पष्टीकरण माग्ने तयारी गरेको छ।

उक्त ऐनको दफा ५४ मा दलले लेखा परीक्षण नगराएमा वा प्रतिवेदन नबुझाएमा २० हजार रुपियाँसम्म जरिबाना हुने उल्लेख छ। लगातार तीन वर्षसम्म लेखा परीक्षण प्रतिवेदन नबुझाएमा ५० हजार रुपियाँसम्म जरिबाना हुने कानुनी प्रावधान छ।

प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्नेलाई समेत कारबाही

निर्वाचन आयोगले लेखा परीक्षण प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्ने राजनीतिक दलहरूलाई समेत कारबाहीको दायरामा ल्याउने भएको छ। ऐनअनुसार दलहरूले आयोगमा प्रतिवेदन पेस गरेको एक महिनाभित्र सार्वजनिक गर्नुपर्ने हुन्छ। प्रमुख राजनीतिक दलहरूले भने आआफ्नो वेबसाइटमार्फत प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिसकेको आयोगले जनाएको छ। ऐनको दफा ५४ (५) को ‘ग’ अनुसार लेखा परीक्षण प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरेमा सात हजार रुपियाँसम्म जरिबाना लाग्ने व्यवस्था छ।

निर्वाचन आयोगले पारदर्शिता र कानुनी पालना सुनिश्चित गर्न सबै दललाई समयमा नै लेखा परीक्षण प्रतिवेदन बुझाउन तथा सार्वजनिक गर्न आग्रह गरेको छ।