लोकसारथि, ४ चैत । गृहमन्त्री रमेश लेखकले पूर्व विशिष्ट पदाधिकारीलाई कानुनी व्यवस्था बनाएर मात्र सेवा सुविधा प्रदान गर्न सकिने स्पष्ट पार्नुभएको छ।

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै गृहमन्त्री लेखकले हाल पूर्व विशिष्ट पदाधिकारीहरूका लागि सेवा सुविधा दिने कुनै कानुनी व्यवस्था नभएको बताउनुभयो। अदालत, महालेखापरीक्षक कार्यालय र संसदीय समितिहरूले कानुनी आधार बनाई मात्र सेवा सुविधा उपलब्ध गराउन सुझाव दिएका कारण सरकार कानुन निर्माण प्रक्रियामा रहेको उहाँको भनाइ छ। साथै, यस्तो व्यवस्था गर्दा राज्यकोषमा अतिरिक्त भार नपर्ने समेत उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो।

केबलकार निर्माणबारे सरकारको स्पष्टता

पाथीभरा केवलकार निर्माणमा उठेका प्रश्नहरूको सन्दर्भमा गृहमन्त्री लेखकले सरकार वार्ता र संवादको माध्यमबाट समस्याको समाधान गर्न चाहने बताउनुभयो। आन्दोलनरत पक्षको सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक तथा स्थानीय समुदायसँग सम्बन्धित मागहरूलाई सम्बोधन गर्न सरकार तयार रहेको जानकारी दिँदै उहाँले हाल सुरक्षा निकायले उच्च संयमता अपनाई शान्ति सुरक्षा प्रदान गरिरहेको बताउनुभयो।

विपद् व्यवस्थापन र आगलागी नियन्त्रणमा सरकारको प्राथमिकता

देशका विभिन्न स्थानमा भएका आगलागीका घटनालाई सरकारले उच्च प्राथमिकता दिएको गृहमन्त्री लेखकले बताउनुभयो। विपद् व्यवस्थापन, सम्भावित आगलागीको पूर्वतयारी तथा नियन्त्रणका लागि सबै जिल्लामा पूर्व तयारी तथा प्रतिकार्य योजना कार्यान्वयन गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो। आगलागी तथा डढेलो नियन्त्रणका लागि तालिमप्राप्त जनशक्ति परिचालन गर्ने तथा आधुनिक उपकरणहरूको अधिकतम प्रयोग गरिने उहाँको भनाइ थियो।

सीमा सुरक्षामा थप कडाइ

सीमावर्ती क्षेत्रमा जनताको आवतजावत, अत्यावश्यक सामग्री ल्याउने अप्ठ्यारा तथा तस्करी नियन्त्रणका लागि सरकारले थप कडाइ गरेको गृहमन्त्री लेखकले बताउनुभयो। यसै वर्ष सातवटा नयाँ बोर्डर आउटपोस्ट (BOP) स्थापना गर्ने तयारी भइरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो। अवैध चोरी, पैठारी तथा सीमासम्बन्धी अपराध नियन्त्रणका लागि नेपाल र भारतका सुरक्षा अधिकारीबीच समय समयमा समन्वय बैठक बस्ने गरिएको पनि उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो।

लागुऔषध उपचार केन्द्रमा अमानवीय व्यवहार नस्वीकारिने

लागुऔषध उपचार तथा पुनःस्थापना केन्द्रमा उपचाररत बिरामीहरूमाथि कुनै पनि अमानवीय व्यवहार र यातना दिने कार्यलाई सरकारले नस्वीकार गर्ने गृहमन्त्री लेखकले बताउनुभयो। साथै, सरकारले जातजाति, धर्म, संस्कृति तथा परम्परालाई प्रवर्द्धन गर्ने नीति लिएको उल्लेख गर्दै उहाँले सार्वजनिक बिदाको पुनरावलोकन गरी माझी समुदायको पर्वलाई प्रवर्द्धन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो।

प्रहरी जनशक्ति अभाव पूर्तिको योजना

गृहमन्त्री लेखकका अनुसार नेपाल प्रहरीमा हाल २८ हजार जनशक्ति थप गर्ने आवश्यकता देखिएको छ। अपराधको घनत्व, भौगोलिक विकटता, सुरक्षाको संवेदनशीलता तथा आर्थिक गतिविधिलाई आधार मानेर क्रमशः जनशक्ति वृद्धि गरिने उहाँले बताउनुभयो।

नागरिकता, बाल सुधार गृह र इलाका प्रशासन कार्यालय स्थापनाबारे सरकारको योजना

सिरहा, रौतहट लगायतका जिल्लामा नागरिकतासम्बन्धी विवादको अनुसन्धान भइरहेको जानकारी दिँदै गृहमन्त्री लेखकले कानुनअनुसार नै निर्णय गरिने बताउनुभयो।

देशभरबाट ५७ इलाका प्रशासन कार्यालय स्थापनाको माग आइसकेको उल्लेख गर्दै उहाँले स्रोतसाधनको आधारमा प्राथमिकता निर्धारण गरी क्रमशः कार्यान्वयन गरिने जानकारी दिनुभयो।

बाल सुधार गृहमा देखिएका समस्यालाई दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्न सरकारले विशेष योजना बनाइरहेको बताउँदै गृहमन्त्री लेखकले शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्न सरकार गम्भीर रूपमा लागिपरेको स्पष्ट पार्नुभयो।