सम्पादकीय

लोडशेडिंगमुक्त नेपालको सुख प्रत्यक्ष अनुभूत गर्न पाइएला भन्ने कसैले कल्पनासमेत गरेको थिएन । त्यहीबेला यो समस्याबाट परित्राण दिलाउन पदारुढ हुनसाथ कुलमान देवदूत रुपमै प्रस्तुत भए । लामो समयको संघर्षपूर्ण योजना र तयारी अनुरुप कुलमानकै नेतृत्व र विद्युत प्राधिकरणका कर्मचारीहरुको संयुक्त प्रयास स्वरुप लोडशेडिंगले विदाइ लियो । उनै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई सरकारले पदबाट हटाएको छ। मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले घिसिङलाई पदमुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो। सरकारको निर्णयसँगै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा हितेन्द्रदेव शाक्यलाई नियुक्त गरिएको छ।

सरकारको निर्णय र स्पष्टीकरण विवाद

सरकारले घिसिङलाई हटाउनुअघि पटक-पटक स्पष्टीकरण सोधेको थियो। उनले दिएको जवाफ चित्तबुझ्दो नभएको भन्दै उर्जामन्त्री दीपक खड्काले फागुन १३ गते मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट उनलाई हटाउने प्रक्रिया अघि बढाएका थिए। घिसिङले कार्यसम्पादन सम्झौता अनुसार तोकिएको लक्ष्य पूरा गरेको दाबी गर्दै सफाइ दिए पनि सरकारले उनको जवाफ अस्वीकार गर्दै पदबाट हटाएको हो।

लोडशेडिङ अन्त्य गर्ने नायक हटाइयो

२०७३ सालमा पहिलोपटक कार्यकारी निर्देशक बनेका कुलमान घिसिङले नेपालको लामो समयदेखिको लोडशेडिङ समस्या समाधान गरेका थिए। उनको नेतृत्वमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले पहिलो वर्षमै काठमाडौं उपत्यकालाई लोडशेडिङमुक्त बनायो। २०७५ वैशाखमा नेपालभर नै लोडशेडिङ हटेको घोषणा गरियो। घिसिङकै कार्यकालमा विद्युत् उत्पादन वृद्धि र चुहावट नियन्त्रण हुँदै प्राधिकरणलाई घाटाबाट नाफामा ल्याइएको थियो।

तर, दोस्रो कार्यकाल सकिन केही महिना मात्र बाँकी रहँदा सरकारले उनलाई हटाउने निर्णय गरेको छ। यो निर्णयप्रति चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ। आम नागरिक, ऊर्जा विशेषज्ञ तथा उद्योगी-व्यवसायीले घिसिङ हटाइएपछि पुनः लोडशेडिङ फर्कने खतरा रहेको चेतावनी दिएका छन्।

लोडशेडिङ फर्किने खतरा?

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले हाल नाफा कमाउँदै आएको छ, तर मुलुकमा बढ्दो विद्युत् मागलाई पूरा गर्न नयाँ योजना आवश्यक छन्। घिसिङकै कार्यकालमा भारत र बंगलादेशलाई विद्युत् निर्यातको योजना बनाइएको थियो। तर, अब उनी बाहिरिएपछि यी योजनाहरू प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुने वा नहुने भन्ने अन्योल बढेको छ।

विगतमा लोडशेडिङ हटाउने रणनीति बनेको भए पनि व्यवस्थापन सही ढंगले नभए पुनः समस्या आउन सक्छ। विद्युत् उत्पादन, प्रसारण लाइन विस्तार र कुशल व्यवस्थापनबिना स्थिर ऊर्जा आपूर्ति सम्भव छैन। अहिलेको समयमा विद्युत् माग तीव्र रूपमा बढिरहेको छ। उद्योग, व्यवसाय र घरायसी प्रयोजनका लागि पर्याप्त आपूर्ति नहुने हो भने मुलुक फेरि लोडशेडिङको चपेटामा पर्न सक्छ।

सरकारको निर्णय कत्तिको उचित?

सरकारको निर्णयलाई लिएर सामाजिक सञ्जालमा तीव्र आलोचना भइरहेको छ। कतिपयले यो निर्णय राजनीतिक कारणले प्रेरित भएको आरोप लगाइरहेका छन्। घिसिङ हटाउने निर्णय गलत भएको भन्दै विद्युत् क्षेत्रका विज्ञहरू चिन्तित छन्।

यदि कुलमान घिसिङकै नेतृत्वमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले अघि बढ्ने अवसर पाएको भए नेपालले विद्युत् क्षेत्रमा अझ ठूलो फड्को मार्न सक्थ्यो। अब हितेन्द्रदेव शाक्यले नेतृत्व सम्हालेपछि नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा कस्तो प्रभाव पर्छ भन्ने विषय निकै पेचिलो बन्नेछ।

जनताले अबको दिनमा विद्युत् आपूर्ति निरन्तर रहनेछ कि पुनः लोडशेडिङको युग फर्कनेछ भन्ने कुरामा गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।