– लोकसारथि संवाददाता, काठमाडौं ।

राष्ट्र बैंकमा नयाँ गभर्नर नियुक्तिको तयारी भइरहँदा कार्यवाहक गभर्नर डा. नीलम ढुंगानाको गतिविधि एकाएक आक्रामक बनेको देखिएको छ। पछिल्लो समय अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको प्रत्यक्ष समर्थनमा ढुंगानाले राष्ट्र बैंक सञ्चालन समिति अध्यक्षको पद स्वयंलाई घोषणासमेत गरेकी छिन्, जुन कदमलाई संविधान तथा संस्थागत मर्यादाविपरीतको ठहर्ने विज्ञहरूको धारणा छ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा गभर्नर नियुक्तिको प्रक्रिया नै गिजोलिएको आरोप लागिरहेका बेला पर्दा पछाडिको असली खेलाडी भने अर्थमन्त्री पौडेल रहेको पुष्टि हुने संकेतहरू देखा परेका छन्। राष्ट्र बैंकको नेतृत्वका लागि बलियो दावेदार मानिएका कार्यकारी निर्देशक डा. गुणाकर भट्टलाई ‘निस्क्रिय पार्ने’ रणनीति यही शक्ति समीकरणभित्र परिरहेको देखिएको छ।

सूत्रहरूका अनुसार, डा. भट्टको राजीनामा नीलम ढुंगानाले अस्वीकृत गर्नु आफ्नो व्यक्तिगत निर्णय नभइ अर्थमन्त्रीको निर्देशनमा गरिएको हो। यस्तैगरी अर्का कार्यकारी निर्देशक डा. प्रकाश कुमार श्रेष्ठको राजीनामा पनि स्वीकार नगरिएको हो, जसले ढुंगानाले प्रतिस्पर्धीहरूलाई पन्छ्याउने नियत राखेको देखिन्छ।

गभर्नर बन्ने सपना पूरा नहुने निश्चित भएपछि ढुंगानाले अन्य उम्मेदवारहरूको बाटो छेक्न आक्रोशपूर्ण रणनीति अख्तियार गरेको स्रोतहरू बताउँछन्। राष्ट्र बैंकको जस्तो संवेदनशील र स्वतन्त्र नियामक निकायलाई राजनीतिक हस्तक्षेपको भर्याङ् बनाउने कामले अर्थतन्त्रको मेरुदण्डमै चोट पुग्ने विज्ञहरूको चेतावनी छ।

यसैबीच, गुणाकर भट्टको नियुक्ति सिफारिसमै नपरेको अवस्थामा अदालतमा रिट दर्ता गर्नु र उनलाई अयोग्य ठहर गर्न खोज्नु, नियोजित चलखेलको संकेत भएको विश्लेषकहरू बताउँछन्। यसले राष्ट्र बैंकलाई एउटा राजनीतिक प्रयोगशालाको रूपमा प्रयोग गर्न खोजिएको पुष्टि गर्दछ।

सरकारको यस्तो हस्तक्षेपले मात्र होइन, गभर्नर चयन प्रक्रिया भित्रको शक्ति संघर्षले नै राष्ट्र बैंकको स्वतन्त्रता र विश्वासनीयता गम्भीर संकटमा परेको स्पष्ट देखिन्छ।

अब गभर्नर नियुक्तिमा हुने अन्तिम निर्णय र यसप्रति अदालत तथा राष्ट्र बैंक भित्रकै धारणाले आगामी आर्थिक नीतिगत स्थायित्वमा कस्तो असर पार्छ भन्ने विषयमा देशको चासो केन्द्रित भइरहेको छ।