सम्पादकीय

– जय राधाकृष्ण !!!

तिलोत्तमा नगरपालिकाको आयोजनामा सम्पन्न ‘दलित ज्ञान उत्सव – २०८२’ ले न्याय, समानता र अधिकारका सवालमा बहस पुनः जागृत गरेको छ। दुई दिने उक्त कार्यक्रम लुम्बिनी प्रदेश सरकारका सामाजिक विकास मन्त्री, संघीय सांसदहरू, मानव अधिकारकर्मी, कलाकार, पत्रकार र बौद्धिक वर्गको सहभागितामा सम्पन्न भयो। भौतिक रुपमा साधारण देखिएको यो कार्यक्रम वैचारिक दृष्टिले भने असाधारण महत्त्व बोकेको छ।

कार्यक्रमका सकारात्मक पक्षहरू

1. स्थानीय सरकारको संलग्नता:
तिलोत्तमा नगरपालिका जस्ता स्थानीय तहबाट जातीय विभेद, सामाजिक न्याय र समानताको पक्षमा यस्तो बहसको संयोजन हुनु स्वागतयोग्य हो। नगर प्रमुख रामकृष्ण खाँणको नेतृत्वमा मानवताको सहर निर्माणको अवधारणालाई सार्थक बनाउने प्रयासको नमुना हो यो।

2. नीतिगत प्रतिबद्धता:
लुम्बिनी प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री जन्मजय तिमिल्सेनाले ‘दलित अधिकार ऐन’ ल्याउने तयारीबारे जानकारी दिनु, कार्यक्रमलाई नीतिगत बहसमा रूपान्तरण गर्न खोजिएको संकेत हो।

3. बहसको स्तर:
प्रतिनिधिसभाका दुई प्रमुख सचेतकहरूको उपस्थिति, पूर्वमन्त्रीहरू, सरोकारवालाहरू र पत्रकारहरूबीच दलित प्रतिनिधित्वको वर्तमान अवस्था र भविष्यका सम्भावनालाई लिएर गरिएको बहस मूल्यवान् थियो।

4. सांस्कृतिक प्रस्तुति र जनजागरण:
चित्रकला, गीतसंगीत, सन्देशमूलक प्रदर्शनीहरू र अन्तर्क्रिया कार्यक्रमले दलित समुदाय भित्रको कलात्मक सशक्तीकरणलाई अगाडि ल्याउन कोशिस गर्यो।

5. समावेशिताको बहस पुनः केन्द्रमा:
देशको बहुल समाजमा प्रतिनिधित्व, समावेशिता र समानताको बहस फेरि केन्द्रमा ल्याउन यो उत्सव उत्प्रेरक बन्यो।

विचारणीय र आलोच्य पक्षहरू

1.  ‘दलित ज्ञान उत्सव’ शीर्षकप्रति वैचारिक अस्पष्टता:
‘दलित’ (अवस्था), ‘ज्ञान’ (परमसुख वा सूचनाको भिन्नता), र ‘उत्सव’ (खुशियाली) तीनवटै शब्दबीच भावात्मक र तात्त्विक सामञ्जस्यको अभाव देखियो। यदि ज्ञान, परब्रह्म अर्थात् परमानन्द वा परमसुखसँग सम्बन्धित छैन भने त्यो केवल सूचना हो, ज्ञान होइन। त्यसैले ‘ज्ञान उत्सव’ शब्दावलीको चयन बढी विचारपूर्ण हुन आवश्यक छ।

2. प्रतिनिधित्वको असन्तुलन:
कार्यक्रममा दलित महिलाहरू, स्वतन्त्र दलित अधिकारकर्मीहरू, र आध्यात्मिक मूल्यमान्यतामा आधारित विचारकहरूको उपस्थिति नगण्य थियो। राजनीतिक वर्चस्व स्पष्ट देखियो, जुन बहसलाई कुनै हदसम्म एकपक्षीय बनायो।

3. गत वर्षको निष्कर्षमाथि मौनता:
गत वर्ष सम्पन्न भाग १ बाट के उपलब्धि भयो, त्यसको तथ्य, विश्लेषण वा नीतिगत निष्कर्ष सार्वजनिक नगर्नु योजनाको अनुगमनप्रति प्रश्न खडा गर्छ। 

4. शब्द प्रयोगमै समस्या:
संविधानले प्रयोग गरेको ‘दलित’ शब्द आज पनि सामाजिक वर्गीकरण र अपमानजन्य पहिचानको संवाहक बन्दै गएको छ। आत्मसम्मानको पुनर्स्थापनाको प्रमुख शर्त भनेकै ‘मानव’ (जातिगत), ‘नागरिक’ (राष्ट्रियतामा आधारित), र ‘आत्मा’ (आध्यात्मिक) पहिचानको पुनः स्थापना हो।

5. राजनीतिक प्रभाव र उद्देश्य बिचको टकराव:
उद्देश्य सामाजिक न्याय भए तापनि व्यवस्थापनमा राजनीतिक पूर्वाग्रह देखा पर्‍यो। कार्यक्रममा व्यक्त भएका मन्तव्यहरू धेरै हदसम्म एक दलको वकालतमा सीमित भए।

अन्तिम सन्देशः सम्मान आत्म-पहिचानबाट आउँछ

‘दलित’ भनेरै आत्मसम्मान बढ्छ भन्ने सोच आफैंमा विरोधाभासपूर्ण छ। आत्मसम्मान त मानव भएर, नेपाली नागरिक भएर, र आत्मा/ शुद्ध चेतना भएर चिनिनुमा निहित हुन्छ। शाश्वत आत्मतत्त्वमा आधारित आध्यात्मिक शिक्षा बिना न्याय, समानता र अधिकारको नारा अधुरो रहन्छ।

अब समय आएको छ, जब शब्दको प्रयोगभन्दा  मूल पहिचानको पुनर्परिभाषा प्राथमिक बन्नुपर्छ। दलित भन्ने संज्ञा आज पनि राजनीतिमा ‘वोट बैंक’ र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाबाट चन्दा खोज्ने माध्यममा सीमित भइरहेका छन्। यसले वर्गगत भेद हटाउँदैन, बरु स्थायी बनाउँछ।

निष्कर्ष

“दलित ज्ञान उत्सव – २०८२” शारीरिक रूपमा सानो, तर वैचारिक रूपमा ठूलो कार्यक्रम हो। यसको सकारात्मक पक्षले नीति बहसमा योगदान पुर्‍यायो भने नकारात्मक पक्षले सुधारको अवसर देखायो। अबको आवश्यकता दलित शब्द हटाउँदै, मानव–नागरिक–आत्मा को एकीकृत पहिचानलाई संविधान, व्यवहार र चेतनामा स्थान दिनु हो।

राष्ट्रिय पुनर्जागरणको आधार यही बन्न सक्छ। दलित शब्दको पक्षपोषणमा आत्मसम्मान छैन । तीन मूल पहिचानको प्रत्याभूतिमा राजनीतिको औचित्य निहित छ ।

– जय राधाकृष्ण !!!