लोकसारथि संवाददाता, काठमाडौं ।

नेपाली कांग्रेसका नेता तथा पूर्वमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतविरुद्ध तीन अर्ब बढीको भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले टेलिकम्युनिकेसन ट्राफिक मनिटरिङ एण्ड फ्रड कन्ट्रोल सिस्टम (टेरामक्स) खरिद प्रक्रियामा भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा बस्नेतसहित १५ जना नेपाली, एक जना विदेशी नागरिक र दुई कम्पनीविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो।

सांसद पद स्वतः निलम्बन

मुद्दा दायर भएलगत्तै बस्नेतको सांसद पद स्वतः निलम्बनमा परेको हो। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १७ अनुसार, सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिविरुद्ध मुद्दा दायर भएमा पद स्वतः निलम्बन हुने कानुनी व्यवस्था छ।

३ अर्ब २१ करोड बिगोको दाबी

दायर गरिएको मुद्दामा ३ अर्ब २१ करोड ८३ लाख ७७ हजार १८२ रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको छ।
अख्तियारका अनुसार, टेरामक्स प्रणाली खरिद गर्दा नियतवश अनियमितता र आर्थिक भ्रष्टाचार भएको पुष्टि भएकाले मुद्दा अघि बढाइएको हो।

मुद्दामा संलग्नहरू को-को?

अख्तियारले दायर गरेको मुद्दामा सांसद बस्नेतसहित सरकारी अधिकारी, टेलिकम प्राधिकरणका पूर्वअध्यक्ष तथा सदस्यहरू, परामर्शदाता कम्पनी र तिनका प्रतिनिधिहरू संलग्न देखिएका छन्।

प्रमुख संलग्न व्यक्तिहरू:

-मोहनबहादुर बस्नेत – कांग्रेस नेता, पूर्वमन्त्री, हाल सांसद (पद निलम्बन)

-दिगम्बर झा – तत्कालीन दूरसञ्चार प्राधिकरण अध्यक्ष

-पुरुषोत्तम खनाल – तत्कालीन अध्यक्ष

-धनराज ज्ञवाली र टीकाप्रसाद उप्रेती – तत्कालीन सदस्यहरू

-विजयकुमार राय – निर्देशक

-रेवतीराम पन्थ, सुरेश बस्नेत, हिरण्यप्रसाद वस्ताकोटी, अच्युदानन्द मिश्र – उपनिर्देशकहरू

-सुरेशलाल हाडा, दिपेश आचार्य – निर्देशक

-सन्दिपि अधिकारी – उपनिर्देशक

संलग्न कम्पनीहरू र विदेशी प्रतिनिधि:

भ्यानराइज सोलुसन्स एएएल (अफशोर) – परामर्शदाता कम्पनी

जमान अनौटी – सीईओ

कनेक्सन ट्रेड लिंक प्रालि, काठमाडौँ – लोकल एजेन्ट

दिलिपकुमार गुरुङ – अध्यक्ष

तेजप्रसाद खरेल – निर्देशक

के हो टेरामक्स प्रणाली?

टेरामक्स (Telecommunication Traffic Monitoring and Fraud Control System) प्रणाली दूरसञ्चार क्षेत्रमा कॉल ट्राफिक निगरानी तथा ठगी नियन्त्रण गर्ने उपकरण हो।
तर, यो प्रणाली खरिदका क्रममा अस्वाभाविक मूल्य वृद्धि, अनावश्यक परामर्शदाता नियुक्ति र नियमनकारी निकायबाट स्वार्थपूर्ति हुनेगरी प्रक्रिया तोडमोड गरिएको भन्दै अख्तियारले छानबिन अघि बढाएको हो।

यो घटनाले राजनीतिक पदमा बसेका व्यक्तिहरू समेत सार्वजनिक सम्पत्तिको दोहनमा संलग्न हुनसक्ने खतरनाक संकेत देखाएको छ।
अख्तियारले व्यापक अनुसन्धानपछि मुद्दा दायर गरेकाले विशेष अदालतको फैसलाले निकट भविष्यमा भ्रष्टाचारमाथि कस्तो सन्देश जान्छ भन्ने तय गर्नेछ।