सरकारले अन्ततः डा. विश्व पौडेललाई नेपाल राष्ट्र बैंकको १८औँ गभर्नरमा नियुक्त गरेको छ। पूर्व गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको कार्यकाल सकिएको एक महिनाभन्दा बढी समयपछि बल्ल यो संवैधानिक पदमा नियुक्ति हुन सक्नु आफैँमा गम्भीर प्रश्न खडा गर्छ—किन यति ढिलो?

जवाफ स्पष्ट छ : राजनीतिक भागबण्डा। राष्ट्र बैंकजस्तो संवेदनशील निकायको नेतृत्व चयनमा पनि प्रमुख राजनीतिक दलहरू आ-आफ्नो भाग सुनिश्चित गर्न दौडिए। नियुक्तिको विषय एक महिनासम्म अनिर्णीत रहनु, समितिमा नाम सिफारिस गरिसकेपछि पनि डा. पौडेलले राजीनामा दिनु, अनि बल्ल अन्तिम छनोट हुनु—यी सबै कुराले राजनीतिक हस्तक्षेप कति गहिरो छ भन्ने देखाउँछ। लामो रस्साकस्सीबीच मंगलबार बिहान उनीहरूबीच सहमति जुटेको हो ।

रोचक कुरा के छ भने, डा. पौडेल स्वयं गभर्नर चयन समितिका सदस्य थिए। नेपाली कांग्रेसभित्रको आन्तरिक चलखेल र सुदूरपश्चिमका नेताहरूले गुणाकर भट्टको पक्षमा दवाव सिर्जना गरेपछि देउवाले पहिला भट्टको नाम प्रधानमन्त्री ओलीसमक्ष राखेका थिए। तर ओलीको असहमतिको सामना गरेपछि पौडेलको नाम अघि बढ्यो। त्यसपछि पौडेलले समितिबाट राजीनामा दिएर केही दिनमै सिफारिस समितिबाट गभर्नर पदका लागि सिफारिस भए।

डा.पौडेललाई देउवाका विश्वास पात्रका रुपमा लिने गरिन्छ । यसअघि देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा उनी २०७८ साल साउन १२ गते राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्षमा नियुक्त भएका थिए । पौडेलको देउवा पत्नी आरजु राणासँग व्यक्तिगत रूपमा समेत राम्रो सम्बन्ध भएको बताइन्छ ।

ललितपुरमा परराष्ट्रमन्त्री आरजू राणाको एउटा महंगो निजी स्कुल युलेन्स स्कूल सञ्चालनमा छ । आरजूको उक्त युलेन्स स्कुलमा डा. पौडेलले अगस्ट २०१९ देखि जुलाई २०२१ सम्म बोर्ड अफ ट्रस्टीका रूपमा काम गरेका थिए । डा. पौडेल विभिन्न विषयमा सञ्चारमाध्यममा गहन अध्ययन गरेर अर्थतन्त्रका विविध विषयमा लेख र जर्नल प्रकशित गर्दै आएका छन्। पौडेल नेपालको आर्थिक इतिहास बारे जानकार मानिन्छन्।

राष्ट्र बैंक गभर्नर किन जरुरी छ?

नेपाल राष्ट्र बैंक मुलुकको केन्द्रीय बैंक हो। यसको प्रमुख दायित्वमा मौद्रिक नीति निर्धारण, मूल्य स्थिरता कायम गर्नु, वित्तीय प्रणालीको नियमन र अनुगमन गर्नु, विदेशी विनिमय व्यवस्थापन, र मुद्राको आपूर्ति तथा परिसंचालन सम्हाल्नु पर्दछ। यस संस्थाको नेतृत्व एक स्पष्ट दृष्टिकोण भएको, नीतिगत अनुभव बोकेको र राजनीतिक प्रभावभन्दा माथि उठेर काम गर्न सक्ने व्यक्तिले गर्न आवश्यक हुन्छ।

गभर्नर पद रिक्त रहँदा आर्थिक सूचकहरू प्रभावित हुन्छन्। मौद्रिक नीति कार्यान्वयन ढिलो हुन्छ, वित्तीय प्रणालीमा अनिश्चितता बढ्छ, र अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारसँगको समन्वयमा पनि प्रभाव पर्छ। त्यसमाथि यो समय नेपाल आर्थिक संकटको जोखिममा रहेको अवस्था हो—ब्याजदर, मुद्रास्फीति, विदेशी मुद्रा सञ्चिति लगायतका सूचकहरू तनावपूर्ण छन्।

विश्व पौडेल : योग्यतासम्पन्न तर चुनौतीपूर्ण जिम्मेवारी

डा. पौडेलको नियुक्ति स्वागतयोग्य छ। उनी अर्थशास्त्रमा क्यालिफोर्निया विश्वविद्यालय, बर्कलीबाट पीएचडी गरेका विद्वान हुन्। उनले राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष, वित्त मन्त्रालयका वरिष्ठ सल्लाहकार, तथा निजी क्षेत्रको संघ (CNI) मा प्रमुख आर्थिक सल्लाहकारको भूमिका पनि निर्वाह गरिसकेका छन्।

तर अब उनको अगाडि सजिलो बाटो छैन। राजनीतिक भागबण्डाको अन्त्य गरेर केन्द्रीय बैंकलाई पूर्णतः स्वतन्त्र र व्यावसायिक निकायको रूपमा अघि बढाउने चुनौती छ। बैंक तथा वित्तीय संस्था क्षेत्रमा नियमन कडाइ गर्न, मौद्रिक नीति स्थायित्वमा ल्याउन, र जनविश्वास कायम राख्न उनी सक्षम हुने अपेक्षा गरिएको छ।

अबको बाटो

१. राजनीतिक हस्तक्षेप रोक्नु जरूरी छ। गभर्नरजस्ता पदमा पारदर्शी र समयमै नियुक्ति हुन आवश्यक छ।
२. संवैधानिक निकायमा व्यावसायिक दक्षता र स्वतन्त्रता सुनिश्चित गरिनु पर्छ।
३. राष्ट्र बैंकलाई जनताको भरोसाको केन्द्र बनाउनुपर्छ, जसले अर्थतन्त्रको दीर्घकालीन हित सुरक्षित गर्छ।

डा. पौडेलले नियुक्ति पूर्व सिफारिस समिति सदस्यबाट राजीनामा दिएर नैतिक कदम चालेका छन्। अब उनको कामले पनि त्यो नैतिकता, दूरदृष्टि र कार्यक्षमताको परिचय दिन सक्नुपर्छ। नेपाल राष्ट्र बैंक अब अस्थायीत्वबाट स्थायीत्वमा जानुपर्छ—त्यसका लागि केवल गभर्नर बदल्नुभन्दा गभर्नेंस सुधार आवश्यक छ। हाम्रो लोकतन्त्रमा जब राजनीतिक भागबण्डाले प्राविधिक र संस्थागत निकायहरूमा समेत हस्तक्षेप गर्छ, तब त्यसको मूल्य सम्पूर्ण अर्थतन्त्रले चुकाउनु पर्छ। डा. पौडेललाई बधाईसहित, अब सरकार र दलहरूले आफूले तोकेको गभर्नरलाई स्वतन्त्रतापूर्वक काम गर्न दिनु नै आजको आवश्यकता हो।