लोकसारथि संवाददाता।

कोभिड–१९ महामारीको समय, जब नागरिकको जीवन र जीविका दुवै संकटमा थिए, सरकारले आश्वासनका रूपमा ल्याएको कोरोना बिमा अहिले नागरिकको लागि कहालीलाग्दो धोका बन्न पुगेको छ। करिब ९५ हजार भन्दा बढी बिमितहरू अझै पनि भुक्तानी पर्खिरहेका छन्। रकम? अकल्पनीय ११ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ। प्रश्न उठ्छ: जब सरकार स्वयंले बिमा योजना ल्यायो, त्यसको दायित्व पूरा गर्ने नीतिगत प्रतिबद्धता किन देखिएन? सरकारप्रतिको जनताको विश्वास र जनताप्रतिको सरकारको अभिभावकीय दायित्व यदि पूरा हुँदैन भने के सरकारलाई कानुन लाग्दैन ? यस सृष्टिका स्रष्टा श्रीकृष्णमाथि त कर्मको फल लागु हुन्छ भने सरकारले आफ्नो कर्मको फल किन नपाउने ? कानुनी प्रावधान सरकारलाई लागु हुँदैन ? पहिलैदेखिको कोरोना बिमा भुक्तानी बाँकी छ, अब पुनः संक्रमणको अर्काे लहर देखिएको संकेत मिलिरहेको छ । कसरी होला सरकारपक्षबाट उचित व्यवस्थापन ? सार्वजनिक ऋण वृद्धिको विकल्प बाहेक सरकारसँग अर्काे उपाय छ त ?

भुक्तानी रोकिएको ३ वर्ष : बाचा त सरकारी थियो नि!

अर्थ मन्त्रालय ‘स्रोतको अभाव’ भन्दै कोरोना बिमा भुक्तानीमा ढिलाइ गरिरहेको छ। तर यो ‘स्रोतको अभाव’ भन्ने जादु मन्त्र महामारीको बेला त बोलीमा थिएन नि। त्यो बेला त तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले प्रिमियममा अनुदानदेखि लिएर ३ अर्ब ५० करोड रुपैयाँभन्दा माथि सरकार आफैंले भुक्तानी गर्ने भनेर बजेटमै उल्लेख गरेका थिए। अब भने त्यो कार्यविधिलाई कसैले जिम्मेवारी नै मानेको छैन – न मन्त्री, न सचिव, न प्राधिकरण।

न बिमाको नीति स्पष्ट, न यसको प्रशासन सुदृढ

नेपालले कोरोना बिमा न त थाइल्यान्डजस्तो सीमित दायित्वमा समेट्यो, न सिंगापुरजस्तो समय सीमा तोक्यो। प्रतिव्यक्ति १ लाख रुपैयाँको लोभिलो प्रस्ताव गरियो, तर स्पष्ट मापदण्ड र समयसीमा विनाको नीतिले लाखौं दाबीहरू एकैपटक लस्कर लागेर आए। बिमा विज्ञ डा. रवीन्द्र घिमिरेका शब्दमा भन्नुपर्दा, यो ‘अर्धनक्कल’ र ‘गैरजिम्मेवार’ शैलीले आज देशको बिमा क्षेत्रमा विश्वासको संकट निम्त्याएको छ।

बिमित अदालत धाए, कम्पनीहरूले सरकारविरुद्ध मुद्दा हाले

समस्या यति गम्भीर छ कि निर्जीवन बिमा कम्पनीहरूको छाता संगठन नेपाल बिमक संघले नै सरकार र नेपाल बिमा प्राधिकरणविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ। बजारमा बिमाको समग्र कारोबारमै असर परेको गुनासो सर्वत्र छ। बिमितहरू वर्षौंसम्म दस्तावेज बोकेर अर्थ मन्त्रालय धाइरहेका छन्, तर सुनुवाइ छैन। यो प्रशासनिक लाचारी हो वा नागरिकप्रतिको संवेदनहीनता?

‘फ्रड’ को आरोप र राज्यको प्रमाणीकरण संकट

६ सय ६९ जनाले दोहोरो दाबी गरेर ६ करोड ३९ लाख रुपैयाँ बराबरको रकम फ्रडमार्फत लिएको खुलेको छ। तर प्रश्न उठ्छ – यस्तो फ्रड रोक्ने प्रणाली किन थिएन? यदि राज्यसँग नियमन गर्ने क्षमता छैन भने उसले नागरिकलाई आकर्षक योजनाको सपनामा किन फसायो?

जिम्मेवारी को?

यो सम्पूर्ण प्रकरणमा सरकार, नियामक निकाय (नेपाल बिमा प्राधिकरण), तत्कालीन अर्थमन्त्री, नीति निर्माणकर्ताहरू, सांसदहरू र अर्थ मन्त्रालय सबैको सामूहिक असफलता देखिन्छ। प्राधिकरणले प्रडक्ट ल्यायो, सरकारले प्रचार गर्‍यो, संसदले ताली पड्कायो – तर दायित्व कसैले लिएको छैन।

समाधान के त?

-तत्कालीन निर्णयको विधिवत समीक्षा: कार्यविधि मन्त्रीस्तरीय हो वा सचिवस्तरीय भन्ने विवाद टुंग्याउन सर्वोच्चले स्पष्ट आदेश दिनुपर्छ।

-कोरोना बिमा विशेष राहत कोष: अनुदान, ऋण वा वैकल्पिक बजेट स्रोत खोजेर बक्यौता रकम चुक्ता गर्न सरकार गम्भीर हुनुपर्छ।

-जिम्मेवारहरूको पहिचान र जवाफदेही: नीति ल्याउने, प्रोत्साहन दिने तर आज हात झिक्नेहरूलाई सार्वजनिक रूपमा उत्तरदायी बनाइनुपर्छ।

-भविष्यका लागि स्पष्ट नीतिगत सीमा: यस्ता बिमा योजनामा समयसीमा, मापदण्ड, अधिकतम दायित्व आदि स्पष्ट गरिनुपर्छ।

‘कोरोना बिमा’ नामको यो लोकप्रिय योजना आज हजारौं सर्वसाधारणका लागि पीडाको स्रोत बनेको छ। यो सरकारको नीति निर्माण क्षमतामाथिको गम्भीर प्रश्न हो। जनता बीमाको आशामा थिए, तर सरकारले उनीहरूलाई अनिश्चितताको खाडलमा पुर्‍यायो। यदि यो दायित्व पनि सरकारले बहन गर्दैन भने, भावी दिनमा सरकारी घोषणाप्रति नागरिकको विश्वास नष्ट हुनेछ।

यो मुद्दा अब सत्ताको कानुन र बजेटको मात्रै होइन – राज्यको नैतिकता र नागरिकप्रतिको प्रतिबद्धताको परीक्षण बनिसकेको छ।