मुलुक गणतान्त्रिक शासन प्रणालीमा प्रवेश गरेपछि १७ वर्ष बितिसक्दा पनि  मुलुकले राजनीतिक अस्थायित्व  र  ऋणको भार बोकेको देखिन्छ। हिजो (जेठ १५) सरकारले २०८१/८२ को बजेट प्रस्तुत गरेकै दिन गणतन्त्र दिवस पनि मनाइयो, तर यी दुई घटनाले सँगै मिलेर एउटा गहिरो सन्देश दिएका छन् – नेपालको गणतन्त्र व्यवस्थापनले आर्थिक उत्तरदायित्वको गम्भीरता महसुस गरिरहेको छैन।

सार्वजनिक ऋणको बढ्दो ग्राफ

नेपालको सार्वजनिक ऋण (Public Debt) दिनप्रतिदिन उकालो लागिरहेको छ। आर्थिक वर्ष २०७९/८० को अन्त्यसम्म सार्वजनिक ऋण २२ खर्ब २१ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ थियो। पछिल्लो तथ्यांक अनुसार २०८०/८१ को फागुनसम्ममा यो ऋण २३ खर्ब ८८ अर्ब पुगिसकेको थियो। मात्र ७ महिनामा सरकारले १ खर्ब ६५ अर्ब १० करोड रुपैयाँ थप ऋण लिएको देखिन्छ।

सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालय (Public Debt Management Office) का अनुसार सन् २०२५ मार्चसम्म नेपालको कुल सार्वजनिक ऋण २६ खर्ब ७६ अर्ब पुगेको छ। यसले देखाउँछ कि हरेक नेपाली नागरिकको टाउकोमा अहिले ९१,000 रुपैयाँभन्दा बढी ऋणको भार रहेको छ। यस्तो दरले बढ्दो ऋण दीर्घकालीन आर्थिक असन्तुलनको संकेत हो।

ऋणको तुलनात्मक विश्लेषण

सरकारी अधिकारीहरू बारम्बार भन्छन् – “अन्य मुलुकको तुलनामा नेपालको ऋण अनुपात धेरै छैन।” तथ्यतः नेपालमा सार्वजनिक ऋण सकल गार्हस्थ्य उत्पादन (GDP) को करिब ४६% हाराहारीमा छ (सन् २०२5 मार्चसम्म), जुन IMF र विश्व बैंकका मापदण्ड अनुसार ‘मध्यम जोखिमा’ पर्न सक्छ। तर गहिरो विश्लेषण गर्दा हामी देख्छौं – यो अनुपात ‘नियन्त्रित’ नभएर ‘निस्क्रिय’ अर्थतन्त्रको परिणाम हो।

छिमेकी भारतको ऋण-GDP अनुपात ८४% हाराहारीमा भए पनि भारतमा उद्योग, पूर्वाधार र निर्यात क्षमता तीव्र गतिमा विकास भइरहेको छ। भारतले सस्तो श्रम र उत्पादन क्षमता विस्तार गरेर ऋण चुक्ता गर्ने क्षमताको विकास गरेका छन्।

नेपालको भिन्न अवस्था

नेपालको अवस्था भने अझै चिन्ताजनक छ:

-उद्योग/कलकारखाना बन्द हुने क्रम तीव्र छ।

-नयाँ परियोजनाहरू योजना तहमा अल्झिएका छन्।

-आन्तरिक आयआर्जन बढाउने कुनै स्पष्ट रणनीति छैन।

-करको दायरा बढाएर मात्र बजेटको भार व्यवस्थापन गर्न खोजिएको छ।

-वैदेशिक अनुदान र ऋण नै प्राथमिकतामा राखिएको छ।

नेपालको कुल बजेटको करिब २५% वैदेशिक सहायता (अनुदान+ऋण) मा आधारित छ। २०८१/८२ को बजेटमा पनि ठूलो हिस्सा ऋणद्वारा व्यहोरिने उल्लेख गरिएको छ। यस्तो अवस्था विदेशी ऋणदाताको आत्मनिर्भरता होइन, आत्मनिग्रहण हो।

ब्याज तिर्नै धौधौ

नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार हरेक वर्ष सरकारले ऋणको ब्याज भुक्तानीमा झन्डै ६० अर्बभन्दा बढी खर्च गर्नुपरेको छ, जुन राज्यका विकास खर्चभन्दा बढी स्थायीतर्फ प्रवृत्त देखिन्छ। मूलधन तिर्ने भन्दा ब्याज तिर्ने नै चुनौती बनेको छ।

आर्थिक नीति कता जाँदैछ?

सरकारले बैंकिङ प्रणालीमा पारदर्शिता ल्याउने भन्दै ‘रोक्का र फुकुवा’ प्रणाली अनलाइन बनाउने प्रयास थालेको छ, जुन स्वागतयोग्य हो। तर यसले ऋणको संरचना सुधार्न खास योगदान पुर्‍याउँदैन। अबको आवश्यकता हो:

-राज्यको खर्च कटौती – अनुत्पादक क्षेत्रमा विनियोजन रोक्नुपर्नेछ।

-आन्तरिक आयआर्जन वृद्धिको रणनीति – पर्यटन, जलविद्युत, कृषिको आधुनिकीकरणमा लगानी।

-उद्योगमैत्री नीति – लघु तथा मझौला उद्योगहरूलाई सब्सिडी, सहुलियत ऋण।

-वास्तविक संघीय कार्यान्वयन – स्थानीय सरकारको राजस्व सृजनात्मक प्रयोग।

-पारदर्शिता र जनउत्तरदायिता – बजेट खर्च र ऋण वापतको उपयोग प्रभावकारी ढंगले जनसमक्ष ल्याइनु पर्छ।

निष्कर्ष

गणतन्त्रको १७ औँ वर्ष प्रवेशसँगै हामीले केवल लोकतन्त्रको संरचना स्थापना त गर्यौं, तर आर्थिक स्वतन्त्रताको आधार बलियो बनाउने काममा चुकेका छौं। सार्वजनिक ऋणको भार लोकतन्त्रको होइन, गलत व्यवस्थापनको परिणाम हो।
आजका युवाले ऋण मात्र होइन, अवसर पनि बोक्न पाउनु पर्छ। यदि राज्यले ऋण व्यवस्थापनमा गम्भीर रणनीति नलिए, निकट भविष्यमा ऋणको फन्दाले राष्ट्रिय सार्वभौमतालाई नै असर गर्न सक्छ।