लोकसारथि संवाददाता, जनकपुरधाम ।
महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री नवलकिशोर साहले महिलाहरूको विवाह गर्ने कानुनी उमेर २० वर्षबाट घटाएर १८ वर्ष बनाइनुपर्छ भन्ने धारणा सार्वजनिक गरेका छन्। आइतबार जनकपुरधाममा आयोजित ‘राष्ट्रिय बालबालिका नीति, २०८०’ कार्यान्वयन कार्ययोजना मस्यौदासम्बन्धी मधेश प्रदेशस्तरीय राय सुझाव कार्यक्रममा मन्त्री साहले सामाजिक, धार्मिक र अभिभावकीय आग्रहका कारण यस्तो प्रस्ताव अघि सारेको बताएका हुन्।

“सरकारले केटीका लागि विवाह गर्ने उमेर न्यूनतम २० वर्ष तोकेको छ, अब त्यसलाई १८ वर्षमा ल्याउनुपर्छ,” मन्त्री साहले भने, “यससँग सम्बन्धित प्रस्ताव संघीय संसदमा पनि पेस गरिएको छ।”

तर मन्त्री साहको यो भनाइसँगै समाजका विभिन्न वर्ग र शैक्षिक क्षेत्रका विज्ञहरूले वैज्ञानिक, सामाजिक र बाल अधिकारका दृष्टिकोणबाट गम्भीर प्रश्नहरू उठाएका छन्।

शैक्षिक प्रणाली र परिपक्वताको यथार्थ

नेपालको औसत शिक्षाको सुरुवात ५–७ वर्षको उमेरमा हुने गर्दछ। त्यसपछि माध्यमिक तह (कक्षा १२) पूरा गर्दा विद्यार्थीको उमेर करिब १८ वर्ष पुगिसकेको हुन्छ। यदि स्नातक तहमा अगाडि बढ्ने हो भने सो तह २१ वर्षमा मात्र सकिन्छ। विज्ञान अनुसार, पुरुषमा जैविक एवं मानसिक परिपक्वता झण्डै २१ वर्षमा मात्र पुग्दछ भने महिलामा औसत परिपक्वता २० वर्ष नजिक आइपुग्दा मात्र विकसित हुन थाल्दछ। यस्तो अवस्थामा १८ वर्षमै विवाह गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था गर्नुले किशोरकिशोरीमाथि दोहोरो जिम्मेवारी लादिने विज्ञहरूको भनाइ छ।

आत्मनिर्भरता र जीवनस्तरको सवाल

शिक्षामा अब्बल रही आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर बन्ने प्रयासमा लागेकी एक युवतीले भनिन्, “हामीलाई विवाह होइन, आत्मनिर्भर हुने अवसर चाहिएको हो। १८ वर्षमा विवाहको व्यवस्था हुनाले न त पढ्न सजिलो हुन्छ, न त आफूलाई चिन्ने समय मिल्छ।”

विशेषगरी ग्रामीण क्षेत्रमा विवाहपछि किशोरीले विद्यालय छाड्ने अवस्था, कम उमेरमै आमाबन्नु पर्ने जोखिम, स्वास्थ्य समस्याहरू तथा घरेलु हिंसासम्मको जोखिम बढ्ने तथ्यांकहरू पहिले नै सार्वजनिक भइसकेका छन्।

कानुन, नीति र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता

नेपालले बालबालिका सम्बन्धी अधिकारका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धिमा हस्ताक्षर गरेको देश हो। उक्त महासन्धि अनुसार १८ वर्षभन्दा कम उमेरका सबै व्यक्तिलाई बालक/बालिका मानिन्छ। यस्तो अवस्थामा विवाहको उमेर १८ वर्ष पुर्‍याउनुको सट्टा घटाउनु अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धतासँग पनि असमञ्जस्य हुने सरोकारवालाहरूको तर्क छ।

बाल अधिकारकर्मी शारदा सिंहको भनाइमा, “हामी विवाहको उमेर बढाएर बालविवाह न्यूनीकरण गर्ने बहस गर्दै थियौँ। अब उल्टै घटाउने प्रस्ताव आयो। यो त १० वर्षको प्रयासको खारेजीजस्तै हो।”

युवावस्थामा व्यक्तिको अध्ययन, आत्मचिन्तन, आत्मनिर्भरता र व्यक्तित्व विकासको समय हो। यस्तो अवस्थामा विवाहको कानुनी उमेर घटाउने प्रस्तावले समाजलाई परम्परागत सोचमा फर्काउने सम्भावना प्रवल रहेको विज्ञहरूको चेतावनी छ। सरकारले सामाजिक दबाव र परम्पराको हवाला दिएर कानुनी व्यवस्था परिवर्तन गर्दा विज्ञान, मानव अधिकार र शैक्षिक यथार्थलाई बेवास्ता गर्नु उपयुक्त नहुने प्रस्ट देखिन्छ।

यस विषयमा राष्ट्रिय बहस आवश्यक देखिएको छ — जसमा किशोरीहरू स्वयंको आवाज, शिक्षाविद्, चिकित्सक, मानवअधिकारकर्मी र नीति निर्माताहरू सबैको सहभागिता सुनिश्चित गरिनुपर्छ।