लोकसारथि संवाददाता, काठमाडौं ।
गण्डकी प्रदेश सरकारद्वारा ल्याइएको राइड सेयरिङ नियमावलीविरुद्ध सडकमा उत्रिएका यातायात व्यवसायीहरू र संघीय सरकारबीच सातबुँदे लिखित सहमति भएको छ। यो सहमति भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा मंगलबार राति सवा ११ बजेसम्म बसेको बैठकबाट सम्भव भएको हो।

वार्तामा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सहसचिव कृष्णराज पन्तको संयोजकत्वमा गठित सरकारी वार्ता समितिले यातायात व्यवसायीका मागहरू सम्बोधन गर्न सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ।

मुख्य सहमति र निर्णयहरू यस्तो छन् :

१. नियमावली स्थगनको सिफारिस

गण्डकी प्रदेश लगायत अन्य प्रदेश सरकारहरूले ल्याएको राइड सेयरिङसम्बन्धी नियमावलीलाई संघीय कानून निर्माण नहुन्जेलसम्म कार्यान्वयन नगर्न सिफारिस गरिनेछ। यसका लागि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमार्फत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई पत्राचार गरिनेछ।

२. सर्वोच्च अदालतको आदेश कार्यान्वयन

२०८० चैत २० गते सर्वोच्च अदालतबाट आएको परमादेश कार्यान्वयन गर्न गृह मन्त्रालयलाई आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउन सिफारिस गरिनेछ।

३. यातायात क्षेत्र सुधारका लागि कार्यदल गठन

सार्वजनिक यातायात सुधारका लागि सुझाव दिने उद्देश्यले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका पूर्वाधार निर्माण तथा यातायात महाशाखा प्रमुखको संयोजकत्वमा नयाँ कार्यदल गठन गरिनेछ। यस कार्यदलमा यातायात व्यवसायी महासंघ, श्रमिक संगठन, सम्बन्धित निकायका प्रतिनिधिहरू रहनेछन्।
कार्यदलले निम्न विषयहरूमा सुझाव दिनेछ:

• यातायातसम्बन्धी ऐन, नियम, नीति तथा निर्देशिका सुधार

• श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण

• यातायात व्यवसाय, लगानी, श्रमिक र उपभोक्तामैत्री कानुन निर्माण

४. भारवहन क्षमताको कार्यान्वयन र सुधार

मालवाहक सवारी साधनको भारवहन नियमन निर्देशिका, २०७४ अन्तर्गत स्वदेशी तथा विदेशी सवारीको भारवहन सीमा कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित निकायहरूलाई अनुरोध गरिनेछ।
विदेशी सवारी साधनका लागि भन्सार नाकामा दिइने ७२ घण्टे सुविधाको प्रभावकारिता र व्यवस्थापनबारे कार्यदलले सुझाव दिनेछ।

५. सामाजिक सुरक्षा कोषमा अनिवार्य सूचीकरण

सवारीसाधन सम्बन्धी कागजपत्र नवीकरण गर्दा सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकरण अनिवार्य गरिनेछ।
यसको लागि सामाजिक सुरक्षा कोषको संयन्त्र सबै प्रदेशहरूमा स्थापना गर्न र कार्यक्रम सञ्चालन गर्न श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले समन्वय गर्नेछ।

६. सवारी साधनको आयु सीमा सम्बन्धी अदालतको आदेश कार्यान्वयन

२०८१ चैत १९ गतेको सर्वोच्च अदालतको परमादेश अनुसार सार्वजनिक सवारी साधनको अधिकतम आयु सम्बन्धी निर्णयको कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित निकायहरूलाई तत्काल प्रक्रिया अघि बढाउन आग्रह गरिनेछ।

७. आन्दोलनको अवस्था

व्यवसायीहरूले संघीय सरकारसँग भएको सहमति स्वागतयोग्य भएको जनाए पनि, गण्डकी प्रदेश सरकारले नियमावली स्थगन नगरेसम्म आन्दोलन फिर्ता नहुने अडान दोहोर्याएका छन्।
नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सरोज सिटौलाका अनुसार, नियमावली स्थगनको औपचारिक पत्र आएपछि मात्रै सवारी साधन सञ्चालन हुनेछन्।
आज बिहानसम्म सार्वजनिक सवारी साधन सञ्चालनमा आउन नपाउने स्पष्ट गरिएको छ।

यो सातबुँदे सहमति र छलफलले संघीय र प्रदेश सरकारबीच समन्वय गरेर नीति निर्माण गर्ने बाटो खोल्ने अपेक्षा गरिएको छ। तर प्रदेश सरकारले छिटो निर्णय नगरेमा जनसाधारण अझै सास्तीमा पर्न सक्नेछ।