लोकसारथि संवाददाता, काठमाडौं ।
सरकारले २०८२ मंसिर ११ भित्र २५ लाख सवारीसाधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्ने लक्ष्य राखेको छ । नेपालमा हाल साना तथा ठूला गरी करिब ४० लाख सवारीसाधन छन् । पहिलो चरणमा २५ लाख सवारीसाधनमा मात्र इम्बोस्ड जडान गर्ने योजना सरकारको छ ।

सम्झौता र प्रगति

२०७३ जेठमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, यातायात व्यवस्था विभाग र अमेरिकी–बंगलादेशी संयुक्त कम्पनी डेकाटुर टाइगर आईटीबीच ५ वर्षभित्र २५ लाख इम्बोस्ड नम्बर प्लेट बनाएर सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने सम्झौता भएको थियो । तर सम्झौता भएको ९ वर्ष बितिसक्दा करिब १ लाख सवारीमा मात्र इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान भएको छ । अझै २४ लाख सवारीसाधनमा जडान गर्न बाँकी छ ।

अनिवार्यता र सूचना

सरकारले सवारी दर्ता, नामसारी र नवीकरण गर्न असोज १ गतेदेखि अनिवार्य रूपमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्नुपर्ने सूचना जारी गरेको छ । यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक राजीव पोखरेलका अनुसार जरिवाना भने हाल लागू नगरिने स्पष्ट गरिएको छ । उनले भने, ‘‘असोज १ बाट जरिवाना गर्ने नभई यातायात सेवाका लागि आवेदन दिनु अघि इम्बोस्ड नम्बर प्लेट लिनुपर्छ भन्ने मात्र हो ।’’

विरोध र आह्वान

सार्वजनिक यातायातसँग सम्बन्धित संघ–महासंघहरूले पूर्वाधार तयार नगरी सरकारले जबरजस्ती इम्बोस्ड नम्बर लागू गर्न खोजेको भन्दै विरोध जनाएका छन् । उनीहरूले अव्यावहारिक बुँदा संशोधन नगरी इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान नगर्न सार्वजनिक आह्वानसमेत गरेका छन् । विरोध बढेपछि सरकारले भदौ १० गते अर्को सूचना जारी गर्दै, डिजिटल नेपालको अवधारणाअनुसार यातायात क्षेत्रलाई क्रमशः डिजिटाइज गर्ने योजना भएको प्रष्ट पारेको छ ।

लाभ र पूर्वाधार

सरकारका अनुसार इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गरेपछि सवारीसाधनको एकिन विवरण प्राप्त हुने, कृत्रिम बौद्धिकतामार्फत ट्राफिक व्यवस्थापनमा सहयोग पुग्ने, सडक इजाजत तथा आवागमनमा पारदर्शिता बढ्नेछ । विभागले हाल ७ लाख नम्बर प्लेट छपाइ गरी प्रदेशहरूमा पठाइसकेको र ५ लाख थप छपाइ भइरहेको जनाएको छ ।

सुरुमा १० ठाउँमा रेडियो फ्रिक्वेन्सी आइडेन्टिफिकेसन (RFID) डिजिटल सेन्सर जडान गर्ने तयारी भइरहेको छ । नागढुंगा–नागार्जुनमा जडान भइसकेको र पतलैया तथा फर्पिङमा जोड्ने काम भइरहेको छ । बाँकी ६ ठाउँमा विभिन्न प्रदेशमा जडान गर्ने योजना विभागको छ ।

कानुनी आधार र निर्णयहरू

सवारी तथा यातायात व्यवस्था नियमावली, २०५४ को तेस्रो संशोधनमार्फत इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानको कानुनी आधार २०६७ वैशाखमै बनेको हो । आर्थिक वर्ष २०७२/७३ को बजेट वक्तव्यमै डिजिटल नम्बर प्लेट लागू गर्ने व्यवस्था उल्लेख थियो ।

२०७२ साउन १० को मन्त्रीस्तरीय निर्णयले खरिद प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिएपछि अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान भई २०७३ जेठ १७ गते सम्झौता भएको थियो । तर २०७४ मा भाषासम्बन्धी विवाद सर्वोच्च अदालतमा पुग्दा करिब २ वर्ष छपाइ रोकिएको थियो । सर्वोच्चले २०७६ मंसिर २७ मा अंग्रेजी लिपि प्रयोग संवैधानिक र कानुनी रुपमा वैध भएको ठहर गरेपछि मात्र मार्ग खुलेको हो ।

तर आपूर्तिकर्तालाई दिइएको अवधि २०७८ मै सकिएको र सरकारले समयमै निर्णय गर्न नसक्दा प्रक्रिया ढिलो भएको पूर्वसचिव अर्जुनजंग थापाले बताएका छन् । उनका अनुसार सम्झौताअनुसार खाली नम्बर प्लेट छापेर पनि सरकारलाई रकम भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेकोले सरकार आफैं दबाबमा परेको छ ।

खर्च कति ?

२०७७ साउन १ देखि सवारीधनीहरूले इम्बोस्ड नम्बर प्लेटबापत तिर्नुपर्ने राजस्व दर यसप्रकार छ—

1. दुईपांग्रे : २५०० रुपैयाँ

2. तीनपांग्रे : २९०० रुपैयाँ

3. चारपांग्रे (साना तथा मझौला) : ३२०० रुपैयाँ

4. ठूला सवारी : ३६०० रुपैयाँ

यातायात व्यवस्था विभागले आवश्यक कागजात (कर, बीमा, प्रमाणपत्र) पूरा भएमा एकै दिनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट प्राप्त गर्न सकिने जनाएको छ ।

सुरक्षा र क्षेत्रीय सन्दर्भ

पूर्वसचिव थापाका अनुसार इम्बोस्ड नम्बर प्लेट सुरक्षाका दृष्टिकोणले आवश्यक छ, जसले चोरी–चकारी नियन्त्रणमा मद्दत पुर्‍याउँछ । भारत, पाकिस्तान, बंगलादेश र श्रीलंकालगायत दक्षिण एसियाका धेरै देशमा यो प्रणाली लागू भइसकेको छ । तर नेपालमा संरचना र पूर्वाधार अभावकै कारण विवाद बढेको उनको भनाइ छ ।