सम्पादकीय विश्लेषण

नेपालको विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी नयाँ ऐन संसद्मा छलफलको चरणमा पुगेको छ। संविधानले आधारभूत तहसम्म शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क हुने प्रावधान सुनिश्चित गरिसकेको अवस्थामा कानून निर्माण प्रक्रियाले भने यसको आत्मालाई कमजोर पार्ने दिशामा अघि बढिरहेको देखिन्छ। शिक्षालाई मौलिक अधिकारका रूपमा अंगीकार गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ भने व्यवहारमा प्रमुख दलका नेताहरू—प्रधानमन्त्रीदेखि पूर्वशिक्षामन्त्रीसम्म—निजी विद्यालय सञ्चालकहरूको पक्षमा उभिएको प्रमाण खुलेर देखिन थालेको छ।

संविधानको आत्मा र नेताहरूको प्रबृत्ति

संविधानको धारा ३१ ले आधारभूत तहसम्म अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षाको ग्यारेन्टी गरेको छ। यो शिक्षालाई सार्वजनिक जिम्मेवारीको विषय बनाइएको छ। तर संसद्को शिक्षा समितिदेखि सरकारकै नीति कार्यक्रमसम्म निजी विद्यालयलाई संरक्षण र विस्तार गर्ने प्रवृत्ति प्रष्ट देखिनु, संविधानकै मूल्य र भावना विपरीत कदम हो।

निजी विद्यालयलाई नियमन र मर्यादित प्रतिस्पर्धाको चौकटीमा ल्याउने सट्टा, ठूला दलका नेताहरूले निजीलाई खुलेआम प्रशंसा र प्रोत्साहन गरिरहेका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीले सार्वजनिक रूपमा “निजी विद्यालय नभएको भए शैक्षिक अवस्था धराशायी हुने” जस्ता भनाइ दिनु, शिक्षामन्त्री रघुजी पन्तले कानुनमा निजी विद्यालयलाई सुविधा दिने खालका धारणा अघि सार्नु, पूर्वशिक्षामन्त्री देवेन्द्र पौडेलले निजी क्षेत्रलाई निर्भीक रूपमा अगाडि बढ्न आग्रह गर्नु—यी सबै संविधानको आत्माविपरीत राजनीतिक दुराशयका उदाहरण हुन्।

सामुदायिक शिक्षाको उपेक्षा

विगत ३० वर्षमा निजी विद्यालयको संख्या ११ प्रतिशतबाट ३० प्रतिशत पुगिसकेको तथ्याङ्क आफैँमा बोल्छ। यो वृद्धिले सार्वजनिक शिक्षाको खस्किँदो अवस्थालाई पनि उजागर गर्छ। सामुदायिक विद्यालयमा पूर्वाधार अभाव, शिक्षक अभाव, गुणस्तर अभाव हुँदा बालबालिका असमानताको चक्रमा फसिरहेका छन्।

राज्यले सामुदायिक विद्यालयलाई गुणस्तरीय बनाउनुपर्ने ठाउँमा बजेट, नीति र ध्यान निजी विद्यालयसँग ‘साझेदारी’ मा खर्चिनु गैरजिम्मेवार नीति हो। यसले गरीब, ग्रामीण र सीमान्तकृत वर्गका बालबालिकालाई अझै पछाडि धकेल्ने निश्चित छ।

अवसरवादी राजनीति र शिक्षा

सशस्त्र द्वन्द्वमार्फत ‘जनताको शिक्षा’ को नारा दिएर राजनीतिमा आएका माओवादी नेताहरू समेत आज निजी विद्यालयको खुलेआम पक्षपोषणमा उभिनु, राजनीतिक अवसरवादिताको चरम उदाहरण हो। शिक्षा सुधार र सामाजिक न्यायको ध्येय बिर्सेर उनीहरू पनि व्यापारीकृत शिक्षाको साझेदार बनेका छन्।

यता कांग्रेस र राप्रपा नेताहरूले पनि निजी विद्यालयलाई गैरनाफामूलक बनाउन खोज्दा आपत्ति जनाउँदै “निजीले राज्यको भार बोकेको” तर्क गर्नु, सार्वजनिक शिक्षा माथिको अविश्वासको सूचक हो।

दीर्घकालीन असर

शिक्षामा व्यापारीकरणलाई प्रोत्साहन गर्ने अहिलेको प्रवृत्ति निरन्तर रह्यो भने नेपालमा दुई तहको शिक्षा प्रणाली अझ गहिरिनेछ—धनीका लागि निजी र गरिबका लागि कमजोर सामुदायिक। यसले सामाजिक न्याय मात्र होइन, संविधानले वाचा गरेको समानता र अवसरको आधारलाई समेत ध्वस्त पार्नेछ।

शिक्षा व्यापारीको दादागिरी र दलहरूको मौन सहमतिको बीचमा सर्वसाधारण अभिभावक र विद्यार्थी निराशा बोकेर उभिएका छन्। पूर्वप्रधानमन्त्री डा‍. बाबुराम भट्टराईले भनेझैं, “शिक्षा व्यापारीको कब्जामा परेको छ, यो देखेर विवेकशील मान्छे शिर ननिहुराई बस्न सक्दैन।”

निष्कर्ष

नेपालले शिक्षा नीतिमा लिनुपर्ने बाटो स्पष्ट छ—सार्वजनिक शिक्षालाई बलियो बनाउन, शिक्षकको क्षमता अभिवृद्धि गर्न, पूर्वाधार सबल पार्न, र गुणस्तर सुधार गर्नैपर्छ। तर नीतिनिर्माता र नेताहरू उल्टो दिशामा हिँडिरहेका छन्। संविधानको आत्मा र जनताको अपेक्षा पूरा गर्ने कि व्यापारीहरूको संरक्षण गर्ने, यो द्विविधाको बीचमा हाम्रो शिक्षा नीति उभिएको छ।

शिक्षा क्षेत्रमा नीति निर्माणको जिम्मेवारीमा बसेकाहरुले नै यसरी खुलेआम निजी शिक्षा प्रणालीको पक्षमा किन बोलिरहेका छन् त्यस्को जरासम्मकै सत्यतथ्य खंगाल्न आवश्यक छ । देशको राजनीति राजनीतिक दलहरुबीच भागबण्डाको फोहोरी खेलमा रुमल्लिएको देखिन्छ । कोही मानवताका हत्यारा जसले कुनै व्यक्तिलाई हत्या गर्ने लक्ष्य राखेको छ त्यसैलाई त्यस लक्षित व्यक्तिको संरक्षक बनाइदिने हो भने परिणाम के हुन्छ भनिराख्नु पर्दैन । कतिपय ठुला ठुला शैक्षिक प्रतिष्ठानहरुमा नीति निर्माताहरु, नेताहरु र राजनीतिक पहिचान बनाइसकेका व्यक्तिहरुको कतै प्रत्यक्ष त कतै परोक्ष रुपमा साझेदारी छैन भन्न सकिने अवस्था छैन । शिक्षा, स्वास्थ्य र सुरक्षा सरकारको मूल दायित्वमा पर्ने संवेदनशील क्षेत्र हन् । यी क्षेत्रहरुले कुनै पनि राजनीति पूर्वाग्रह बिनै स्वतन्त्र ढंगले स्वायत्ता पूर्वक कार्य सम्पादन गर्न सकेमा मात्रै पूर्णता पाउन सक्छन् । सरकारको नियन्त्रणमा रहेका जति सबै क्षेत्रलाई निजीकरण गर्दै जाने हो वा बन्दको संहारमा पुर्‍याउने हो भने सरकार औचित्यको दायराभित्र छ भनेर किटान गर्न सकिँदैन ।

संसद् र सरकारले अझै बेलैमा सचेत भई सामुदायिक शिक्षालाई प्राथमिकतामा राखेन भने निजीको मोहमा फस्ने यो प्रवृत्तिले दीर्घकालीन रूपमा मुलुकलाई शैक्षिक असमानता र सामाजिक विभाजनतर्फ धकेल्नेछ।