सम्पादकीय

यता देशमा आक्रोशको लहर बगिरहेको छ । उता कुलकै दियो निभाइएका आमाको आँखाबाट वेदनाका आँसु। युवापुस्ताले उठाएको आवाजलाई सुन्नुको साटो सरकारले दमनको बाटो रोज्दा करिब २० जना कलिला छोराछोरीहरूले ज्यान गुमाइसकेका छन् । सयौँ अस्पतालमा छट्पटाइरहेका छन् । उनीहरू कुनै अपराधी थिएनन्, न त कुनै आतंककारी — उनीहरू त देशका कर्णधार थिए, समृद्धिको सपना बोकेर काठमाडौं पसिरहेका सपनाबाज बालकबालिका र युवाहरू थिए ।

मानिसको जीवनको अन्त्य कहिलेकाहीँ आफ्नै कारणले हुन्छ, तर अरूको कारणले हुने अन्त्य झनै असह्य हुन्छ । आज देशले आफ्ना भोलिका भविष्यलाई अरूको कारणले गुमाएको छ — यो अरू कोही होइन, सरकारकै अदूरदर्शी निर्णय र दमनकारी कदम हो ।

सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्ध र यसको असर

सामाजिक सञ्जाल फेसबुक, युट्युब, ट्विटर, ह्वाट्सएप जस्ता माध्यम आज शिक्षादेखि सम्पर्क र रोजगारीसम्म महत्वपूर्ण साधन बनेका छन् । तीमाथि सरकारले लगाएको प्रतिबन्धले न केवल अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता खोसियो, तर विद्यार्थीहरूको अध्ययन प्रभावित भयो, परिवारजनबीच सम्पर्क टुट्यो, व्यावसायिक र सामाजिक गतिविधिहरू ठप्प भए । तेस्रो दिनमा आएर मात्र नेटवर्क पुनः सञ्चालन भए, तर त्यतिञ्जेलसम्म आक्रोशको आगो देशभर फैलिसकेको थियो ।

सरकारको गैरजिम्मेवारी

आन्दोलनलाई आतंकवादी गतिविधि सरह दमन गर्ने रणनीति अपनाइयो, जसले राज्यलाई संरक्षक होइन, हत्याराको भूमिकामा स्थापित गरिदियो । मुलुकको भविष्य ध्वस्त पार्ने यस्तो मुर्ख्याइँले प्रमाणित गरिदियो— यो सरकारले युवाप्रति कुनै दायित्वबोध राख्दैन ।

गृहमन्त्रीको राजीनामाले पुग्दैन

गृहमन्त्रीको राजीनामाले मात्र समस्या समाधान हुँदैन । किनभने प्रहरी दमन र गोली चलाउने आदेश अन्ततः प्रधानमन्त्रीकै सहमतिबाट सम्भव हुन्छ । मन्त्रीहरू कार्यान्वयनकर्तामात्र हुन्, तर मूल निर्णय गर्ने शक्ति प्रधानमन्त्रीसँग हुन्छ । त्यसैले निर्दोष युवाको मृत्यु भएको घटनाको राजनीतिक र नैतिक जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीले लिनैपर्छ । गृहमन्त्रीलाई मात्र दोषी देखाएर प्रधानमन्त्री कुर्सीमा बसिरहन मिल्दैन । यस्तो परिस्थितिमा प्रधानमन्त्रीले तत्काल सत्ता त्याग्नु नै पीडित परिवारप्रति न्याय र लोकतन्त्रप्रति सम्मानको पहिलो कदम हुनेछ ।

क्षतिपूर्ति र दायित्व

अब कम्तीमा पनि सरकारले पीडित अभिभावकलाई अधिकतम क्षतिपूर्ति दिनैपर्छ । त्यो क्षतिपूर्ति केवल आर्थिक परिमाणमा मात्र सीमित नहोस्, पीडित परिवारलाई सम्मान र सुरक्षित भविष्यको प्रत्याभूति दिनुपर्छ । यस्ता घटनाका लागि उच्चस्तरीय छानबिन आयोग गठन भई दोषीमाथि कठोर कारबाही हुनैपर्छ ।

सुझाव सरकारलाई

१. अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुन्ठित नहोस् — सामाजिक सञ्जाललाई बन्द गरेर अपरिपक्व विधिले असन्तोष दबाउन खोज्ने नीति तुरुन्त त्यागौँ।
२. युवाप्रतिको दायित्व स्वीकार गरौँ — उनीहरूलाई दमन होइन, सुन्ने कान र सम्बोधन गर्ने इमानदार नीति आवश्यक छ ।
३. पारदर्शिता र जवाफदेहितामा जोड दिऊँ — भ्रष्टाचार, दुरुपयोग र कुशासनले मात्र आन्दोलन होइन, राष्ट्रको पतन निम्त्याउँछ ।
४. राजनीतिक संवेदनशीलता बुझौँ — युवाको आक्रोशलाई गोलीले होइन, संवाद र समाधानले मात्र सम्बोधन गर्न सकिन्छ ।

श्रद्धाञ्जली

आज मृत्यु भएका सबैजना न त अपराधी थिए, न त देशद्रोही । उनीहरू हाम्रो समाजका फूलहरू थिए, जसलाई सरकारको गलत नीतिले अकालमै मुठ्याइयो । लोकसारथि तर्फबाट दिवंगत आत्माहरूप्रति गहिरो श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछौँ, र पीडित परिवारजनमा धैर्य धारण गर्ने शक्ति ईश्वरले प्रदान गरून् भन्ने कामना गर्दछौँ ।

देशका कर्णधार, भविष्यका मार्गदर्शक बन्ने ती युवाहरूको आहुतिले स्पष्ट सन्देश दिएको छ — अब जनताको रगतमा लत्पत्तिएको सत्ता दीर्घजीवी हुन सक्दैन ।