सम्पादकीयः

नेपालमा हालसालै देखिएको जेन–जी आन्दोलनले मुलुकलाई अराजकता र अस्थिरताको गर्तमा धकेलेको छ। देशलाई लोकतन्त्रको उज्यालोतर्फ डोर्‍याउने नाममा निर्माण भइरहेको संसद भवन आज खरानीमा परिणत भएको छ, जसले केवल एक संरचनाको नाश मात्र होइन, राज्यको असफल नेतृत्वको जीवित प्रतीक पनि उजागर गरेको छ।

संसद भवन नेपालको संघीय प्रणालीको विशेष उपलब्धि हो। २०१९ मा चीनकी सेकण्ड हार्बर इञ्जिनियरिङ कम्पनी र नेपालको टुन्डी कन्स्ट्रक्सनलाई संयुक्त रूपमा ठेक्का दिइएको यो भवन अझै पूर्ण रूपमा तयार भएको थिएन। तर, यसैबीच प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको राजीनामापछि भड्किएको हिंसाले यसलाई लक्ष्य बनायो। परिणामस्वरूप, ३६ अर्बभन्दा बढीको क्षति मुलुकले व्यहोर्नु पर्‍यो।

यो भवन केवल भौतिक संरचना थिएन, बरु नेपालको संघीय लोकतान्त्रिक यात्राको प्रतीक थियो। नेपाली पैगोडा शैली र आधुनिक वास्तुकलाको मिश्रण, नेपाली संस्कृतिका प्रतीकहरूले सजिएको यो भवनमा हामीले भविष्यको संविधान र कानुनी विमर्श गर्ने सपना देखेका थियौँ। तर आज त्यसको भित्तामा धुवाँका डोबी र जलेका निशानहरू छन्। भवन अराजकता र हिंसाको प्रतिमूर्ति बनेको छ।

समस्या भवनमा मात्र छैन। समस्या मुलुकको राजनीतिक नेतृत्वमा छ। राज्य सञ्चालन गर्नेहरू दूरदृष्टि विहीन, भ्रष्ट र सत्ता–कुर्सीमाथि मात्रै केन्द्रित हुँदा जनताको आक्रोश यतिधेरै चर्किएको हो कि, अब त्यो आक्रोशले सम्पत्तिमात्र होइन, संस्थामाथि विश्वास पनि जलाइरहेको छ।

यो केवल इँटा–ढुङ्गाको क्षति होइन, न्याय, विधि र संस्थागत स्थायित्वको क्षति हो। २४ हजारभन्दा बढी मुद्दाका फाइल जल्दा, भ्रष्टाचारसम्बन्धी अभिलेख खरानी हुँदा र संसद भवन ध्वस्त हुँदा हामीलाई सम्झनुपर्ने कुरा एउटै छ—
राज्य असफल भएपछि जनता हिंसामा धकेलिन्छन्।

अब समय आएको छ, नेतृत्वले आत्मसमिक्षा गर्ने। जनताको पीडा बुझ्ने। कस्तो नेपाल हामी चाहन्छौँ भन्ने प्रश्नको उत्तर दिने। यदि यसपटक पनि नेतृत्व सुध्रिएन वा योग्य नेतृत्व चुनिएन भने, यो आन्दोलनले बाँकी बचेका संरचनाहरू मात्र होइन, नेपालको भविष्य नै खरानी बनाइदिनेछ। यसै बिच जेन–जीको नाममा घुसपैठ भएको हुनसक्ने पनि अनुमान लगाउन थालिएको छ । मुख्य मुख्य भवन, संरचना तथा कार्यालयहरु लगायत एमाले, कांग्रेसका निवास, कार्यकर्ता र प्रतिनिधिहरुलाई निसानामा राख्नु सम्भवतः जेन–जी समूहका विद्यार्थी एक्लैले पूरा गर्नसक्ने योजना होइन । नेपालमा २७ घण्टामा भएको सत्ता अपदस्तलाई अन्तराष्ट्रिय समुदायले चासो दिन थालेको छ । अबको सरकार गठन विशुद्ध गैरराजनीतिक तर देशप्रेमी योग्य बुद्धिजीवीहरुको सहभागितामा सम्पन्न भएन भने जेन–जी आन्दोलन र बलिदान व्यर्थ जाने निश्चित छ । देश अहिले नेपाल सेनाको नियन्त्रणमा रहेको छ भने वार्ता पनि भइरहेको छ, अन्तरिम सरकार गठनका लागि । संवैधानिक व्यवस्था अन्तर्गत रहेर सरकार गठनलाई स्थान दिनु भनेको उही पुराना पार्टीका विवादित सांसदहरुको सहभागितालाई मान्यता दिनु हो । संविधानको लिक छाडेर देश र जनताको हितमा नयाँ कोर्सलाई अवलम्बन गरिनुपर्दछ । ठुलो र अपूरणीय क्षतिको मूल्य चुकाएर प्राप्त भएको भष्टाचार शून्य समृद्ध राष्ट्र निर्माणको सुनौलो अवसर खेर नजाओस् । शुभकामना । देशप्रेमी युवाहरुको जय ।