लोकसारथि संवाददाता, काठमाडौं ।

लामो समयदेखि विवादित इम्बोस्ड नम्बर प्लेट असोज १ गतेदेखि अनिवार्य रूपमा जडान गर्ने सरकारी योजना भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलनपछि अनिश्चितकालका लागि स्थगित भएको छ । आन्दोलनकारीले तोडफोड र आगजनी गर्दा यातायात व्यवस्था विभागमा ठुलो क्षति पुगेपछि सरकारले तत्काल यो प्रक्रिया अघि बढाउन नसक्ने जनाएको छ।

गत साउन २० गते भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको विषयगत समितिको बैठकले असोज १ गतेदेखि इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेको थियो । जडान नगरे सवारी दर्ता, नामसारी र नवीकरणसमेत रोक्ने तयारीमा सरकार थियो । तर आन्दोलनपछि विभागमा रहेका इम्बोस्ड नम्बर प्लेट उत्पादन गर्ने मेसिन, सर्भर, सवारी लाइसेन्स छपाइ मेसिनलगायत सबै उपकरण जलेर नष्ट भएका छन् ।

विभागका निर्देशक श्रीकान्त यादवका अनुसार क्षति यति व्यापक छ कि ‘के–के बच्यो भन्ने लेखाजोखा गर्नुपर्ने अवस्था छ ।’ उनका अनुसार कर्मचारीहरूले व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि साथमा लगेका ल्यापटपबाहेक सबै उपकरण पूर्ण रूपमा ध्वस्त भएका छन् ।

८ लाख इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जले

विभागले अहिलेसम्म साढे १२ लाख इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अर्डर दिएको थियो । तर करिब ८ लाख प्लेट आगजनीमा जलेको अनुमान गरिएको छ । तीमध्ये करिब १ लाख ९० हजार सवारीमा जडान भइसकेका थिए भने २ देखि ३ लाख प्लेट बाटोमै रहेका कारण वितरण रोकिएको छ ।

यसअघि भौतिक मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्माले करिब ५ लाख प्लेटमा क्षति भएको बताएका थिए । तर निर्देशक यादवले यो संख्या ८ लाखको हाराहारीमा पुगेको स्पष्ट पारेका छन् ।

ठेक्का सम्झौता र हर्जाना

इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानका लागि सरकारसँग ठेक्का पाएको कम्पनीसँगको सम्झौतामा २०८२ मङ्सिर ११ गतेसम्म काम सम्पन्न गर्ने उल्लेख छ । उक्त अवधिभित्र कार्य सम्पन्न नभए सरकारलाई जरिवाना लाग्नेछ । सम्झौताअनुसार समयमै जडान नभए सरकारले ठेकेदार कम्पनीलाई करिब ३ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ बराबरको हर्जाना तिर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने बताइएको छ ।

ठेक्कामा २५ लाख सवारीसाधनका लागि नम्बर प्लेट उत्पादन, आरएफआईडी गेट, हाते मेसिन र उत्पादन गर्ने कारखाना हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था छ । सोको मूल्य एकमुष्ट ३ करोड ८७ लाख रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ ।

आगजनीपछि सेवा ठप्प

आगजनीका कारण मीनभवनस्थित विभागका सवारी लाइसेन्स छपाइ, नवीकरण र दर्तालगायतका सबै सेवा अनिश्चितकालका लागि रोकिएका छन् । सेवाग्राही थप मर्कामा पर्ने देखिएको छ ।

विभागले अब क्षतिको विस्तृत विवरण संकलन गरी सम्झौता म्यादभित्र यो प्रक्रिया अघि बढाउने/नबढाउनेबारे छलफल गरेर मात्र निर्णय गर्ने जनाएको छ । तर उत्पादन गर्ने मेसिन, सफ्टवेयर र प्रणाली पूर्ण रूपमा नष्ट भएकाले तत्काल सम्भावना नरहेको विभागले स्वीकार गरेको छ ।