लोकसारथि संवाददाता, काठमाडौं ।
जेनजेड आन्दोलनपछि सत्ताच्युत भएका नेकपा (एमाले) अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफू देश छाडेर नभाग्ने स्पष्ट गरेका छन्।

शनिबार भक्तपुरको गुन्डुमा पार्टीको युवा संगठनले आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै ओलीले भने, “के तपाईंहरूलाई लाग्छ, यो आधारविहीन सरकारले देशलाई बर्बाद पार्दा हामी देश छाडेर भाग्छौं?”

बालुवाटारबाट गुन्डु सम्मको यात्रा

प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटार छाडेको १८ दिनपछि पहिलो पटक पार्टी कार्यकर्तामाझ सम्बोधन गर्दै उनले आफूहरूले नै देश बनाउने दाबी गरे।
“हामी यस देशलाई फेरि संवैधानिक मूलधारमा ल्याउँछौं, शान्ति र सुशासन फर्काउँछौं,” उनले भने।
भदौ २४ गते आन्दोलन चर्किएपछि ओलीले नौ दिनसम्म नेपाली सेनाको सुरक्षा संरक्षणमा बस्दै आए। असोज २ (सेप्टेम्बर १८) मा उनी गुन्डुस्थित भाडाको घरमा बस्न पुगे। भक्तपुर बालकोटस्थित उनको निजी निवास भने भदौ २४ गते प्रदर्शनकारीहरूले जलाइदिएका थिए।

सरकारप्रति गम्भीर आरोप

ओलीले अहिलेको सरकार जनमतबाट नभई तोडफोड र आगजनीबाट बनेको भन्दै आरोप लगाए।
“मैले प्रशासन र सुरक्षा निकायलाई दिएको निर्देशन सार्वजनिक गर्नोस्। साहस भए प्रमाणसहित देखाउनुहोस्,” उनले चुनौती दिए।
उनले आफूलाई सुरक्षा नदिएको भन्दै सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारमाथि पनि आपत्ति जनाए।
“सामाजिक सञ्जालमा ‘ओलीको नयाँ घर पत्ता लगाएर आक्रमण गरौँ’ भन्ने धम्की आइरहेका छन्। सरकारले के गरिरहेको छ? केवल हेरिरहेका छन्,” उनले प्रश्न उठाए।

राहदानी र विशेषाधिकार रोकिने निर्णयप्रति आपत्ति

ओलीले आफ्नो राहदानी रोकिने, विशेषाधिकार खोसिने र मुद्दा चलाइने सरकारी निर्णयप्रति पनि असन्तोष प्रकट गरे।
“अब सरकार भन्न थालेको छ, मेरो पासपोर्ट रोक्छु, सुविधा खोस्छु, मुद्दा हाल्छु। देशलाई असुरक्षातिर धकेल्ने काम सरकारकै होइन र?” उनले भने।

मानवअधिकार आयोगको प्रतिवेदन

ओली नेतृत्वको सरकारले आन्दोलनका क्रममा अत्यधिक बल प्रयोग गरी दर्जनौंको ज्यान लिएको आरोप खेपिरहेको छ।
शुक्रबार सार्वजनिक गरेको संक्षिप्त प्रतिवेदनमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले जेनजेड आन्दोलनका पहिलो दिन (भदौ २३) को पहिलो चरण शान्तिपूर्ण रहेको उल्लेख गरेको छ।
“पहिलो दिनको प्रहरीले गरेको गोलीप्रयोगकै कारण दोस्रो दिन अन्धाधुन्ध तोडफोड र आगजनी भएको देखिन्छ,” आयोगको प्रतिवेदनमा भनिएको छ।

आयोगले आन्दोलनको तीव्रतालाई अनुमान गर्न नसक्ने ओली सरकारको असफलता र सुरक्षा निकायहरूको मनोबल कमजोर हुनु नै ठूलो जनधनको क्षतिको कारण भएको ठहर गरेको छ।