सम्पादकीय

नेपालको इतिहासमै हरेक संकटका क्षणमा सेनाको भूमिका विवादास्पद बनेको छ। नालापानी युद्धदेखि माओवादी जनयुद्धसम्म, राजतन्त्रको सुरक्षादेखि गणतन्त्रको संवैधानिक व्यवस्थासम्म— नेपाली सेनाको छवि कहिले वीर, कहिले मौन दर्शकको रूपमा उभिएको पाइन्छ।

हालै सम्पन्न Gen Z आन्दोलन पछि पुनः प्रश्नहरू उठेका छन्। सिंगदरबार, सर्वोच्च अदालतजस्ता संवेदनशील संरचनामा आगजनी हुँदा सेना केवल मौन दर्शक बनेको छ भन्ने आलोचना भइरहेको छ। यो आलोचना निराधार भने होइन। संवैधानिक निकाय र मुलुकको स्थिरता जोगाउनु सेनाको पहिलो दायित्व हो, तर आन्दोलनमा उनीहरूको उपस्थिति अपेक्षाकृत कमजोर रह्यो।

जनताको करबाट पालिने कुनै पनि संस्था प्रति नागरिकको अपेक्षा हुन्छ। वार्षिक अर्बौँ खर्च हुने सेनाले राष्ट्रिय सुरक्षामात्र होइन, नागरिक संरचना र संवैधानिक अङ्गहरूको सुरक्षा पनि प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ। तर जब ती संरचनै जल्छन् र सेना नदेखिने अवस्था आउँछ, तब नागरिकले सोध्ने प्रश्न स्वाभाविक हुन्छ— “यस्तो सेनाको आवश्यकता के हो?”

यही पृष्ठभूमिमा समाजशास्त्री र नागरिक अभियन्ता सुन्दर सापकोटाको भनाइलाई खारेज गर्न सकिन्न। उनले प्रश्न उठाएका छन्— यदि सेना देशलाई बाह्य खतिबाट बचाउन असक्षम छ, आन्तरिक संकटमा पनि मौन बस्छ भने प्रहरीलाई नै सशक्त बनाउनुपर्छ, आधुनिक सुरक्षा उपकरणहरू प्रहरीलाई दिनुपर्छ। यो विचार विवादास्पद भए पनि वर्तमान घटनाले त्यसलाई गम्भीरतासाथ बहसको विषय बनाइदिएको छ।

सत्य के हो भने, सेना मात्र होइन, हाम्रो समग्र सुरक्षा संरचना नै कमजोर छ। प्रहरी, प्रशासन र सेनाबीच तालमेलको कमी, खुफिया सूचना संकलनमा कमजोरी, उपकरण र प्रविधिमा पुरानोपन— यी सबै कारणले गर्दा जनताको सुरक्षाभन्दा बढी असुरक्षा अनुभव भइरहेको छ। संविधान आफैँ बनाउने, संविधानमा विभिन्न महत्त्वपूर्ण संवैधानिक अंगहरुको व्यवस्थालाई लिपिबद्ध पनि गर्ने आफैँ तर तिनै संवैधानिक अंगहरुको संरक्षण, प्रवर्धन र सशक्तिकरणलाई मूर्त रुप दिन नसक्ने गतिछाडा नेपाल सरकारकै त्रुटिपूर्ण कर्तव्य निर्वाहका कारण सेनाको अकर्मण्य स्थिति उत्पत्ति भएको हो कि ?

हस्तिनापुरको राजसभामा जब कौरव पक्षले द्रौपदीको चिरहरण गरेको थियो, त्यतिखेर सभामा एकसे एक वीर र सिद्ध योद्धाहरु उपस्थित थिए तर भीष्म पितामहदेखि लिएर द्रोणाचार्य, धृतराष्ट्रदेखि लिएर कर्णसम्म सबै मौन बसे । यसैगरि नेपाल सेना पनि नेपाल आमाको अस्तित्व र अस्मितामाथि संकट आइपर्दा मौन बसेको देखिन्छ । कर्तव्यबाट विमुख बन्दा भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कर्ण आदिले महाभारतको महायुद्धमा जुन परिणति भोग्नु पर्‍यो हामी सबैलाई थाहा छ । नेपाल सेना भोलिका दिनमा कस्तो परिणतिलाई प्राप्त हुने हो हेर्न बाँकी छ ।

अब समय आएको छ—

-सेनाको भूमिकाको स्पष्ट पुनःपरिभाषा गर्न।

-बजेट र खर्चको पारदर्शी समीक्षा गर्न।

-प्रहरीलाई सशक्त बनाउन र आधुनिक प्रविधि उपलब्ध गराउन।

-नागरिक संरचनाको सुरक्षालाई समान प्राथमिकतामा राख्न।

जसको जिजुबाजे, बजै, आमा सबै हिन्दूस्तानी, मामा हिन्दूस्तानी, पैतृक सम्पत्तिको अंश हिन्दूस्तानमै छ, दाजुभाइ हिन्दूस्तानमै छन्, त्यही व्यक्ति नेपालको सेना प्रमुख पदमा स्थापित छ । जुन परिस्थितिमा नेपाली भूमिमा भारतको आक्रमण वा अतिक्रमण पटक पटक भइरहन्छ, नेपाली सेनाले त्यसको विरोध गर्ला त ? नेपालको रक्षार्थ देशभक्तिपूर्वक अगाडि आउला त ? लिपुलेक र कालापनीको जुन अवस्था छ आज, राजा विरेन्द्रको वंशनाश त्यो पनि सेनाकै अकर्मण्यताका कारण निम्तिएको हो भन्दा अतिशयोक्ति नहोला । सेना नेपालको रक्षाका लागि योग्य छ त भन्ने प्रश्न अब प्रत्येक नेपालीले उठाउनुपर्ने बेला आयो ।
यदि माथि भनिए झैँ सुधार भएनन् भने सेनाप्रतिको नागरिक विश्वास झन् क्षीण हुनेछ। जनताको करबाट पालिने हरेक संस्थाले आफ्नो अस्तित्व प्रमाणित गर्नुपर्छ। सेना पनि यसको अपवाद होइन।