पूर्ण सुशासन, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री, २०४७ यताका सबै उपल्ला ओहदा वा सार्वजनिक पदमा रहेर अस्वाभाविक सम्पत्ति आर्जन गरेकाहरुको सम्पत्ति छानबिन, नयाँ निर्वाचन पद्धति र भ्रष्टाचार शून्य राष्ट्र निर्माणसम्म पुग्नका लागि पहिलो खुडकिलो हो संविधान संशोधन । संविधान संशोधनमा भएको ढिलाइको नतिजा के हुन्छ भन्ने कुरा कार्की सरकारलाई सम्भवतः थाहा छैन । पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हालको सरकारलाई ‘हु हा को सरकार’ भन्दै गरेको टिप्पणी यतिबेला जनमानसमा सत्य साबित हुँदै गएको छ । सरकारको काम गर्ने ढंगले ओलीकै भनाइलाई पुष्टि गर्न थालेको छ ।

अहिले जेन–जेड आन्दोलनका वास्तविक र नक्कली समूहबीच वैचारिक फुट देखिन थालेको छ । सामाजिक सञ्जालमा भइरहेका अभिव्यक्तिहरूले नै यो विभाजनलाई स्पष्ट पारेका छन् । वास्तविक जेन–जेडहरूले कार्की सरकारका निर्णयहरूलाई अस्वीकार गरेका छन् भने, आन्दोलनका नाममा सत्ता–समीकरणमा पुग्ने नक्कली समूहहरू सरकारको ढाल बनेका छन् । विदेशी शक्ति चलायमान भएको नेपालका जनताहरु आर्थिक र पदको प्रलोभनमा परेर विदेशीहरुको कठपुतली बनिरहेका बेला नेपालीहरुमा वैचारिक र भावनात्मक एकता नदेखिनु आफैँमा चिन्ताजनक विषय हो ।

यसबीच केही राजनीतिक दलहरू संसद विघटनविरुद्ध अदालत धाउने तयारीमा छन् । ती दलहरू देश चलाउन असफल भइसकेका प्रमाणहरू सर्वत्र छन् । सुशासनका लागि ६ दर्जनभन्दा बढी युवाहरूले दिएको सहादतपछिको अपेक्षा अझै पूरा हुन सकेको छैन । उल्टै, दलालवादका प्रतिपादक ती पुरानै दलहरू फेरि सलबलाउँदैछन्, जसले मुलुक फेरि दलीय चलखेलमा फसाउने खतरा बढाएको छ । त्यसै पनि असफल राजनीतिक दलहरुबाट राष्ट्र बचाउने कार्यमा योगदान हुन्छ भन्नु आफैँमा कहिल्यै पुरा नहुने अपेक्षा ठहर भइसकेको छ । देशको अर्थतन्त्र र सुरक्षा व्यवस्था मुठ धरापमा पारिसकेका राजनीतिक दलहरुको औचित्य अब सकियो भन्दा अतिशयोक्ति हुँदैन । देशलाई थप अस्तव्यस्त र जनतालाई अलपत्र बनाउनका लागि औचित्यहीन दलहरु अझै पनि भाडाको अविवेकी जत्था लिएर देशको अस्मिता र अस्तित्व विरुद्ध पाखुरा कस्दै छन् ।

निर्वाचन प्रणाली : भ्रष्टाचारको जरो

अघिल्ला निर्वाचनहरूमा उम्मेदवारहरूले ६ करोडदेखि बढी खर्च गरेको दाबी गरेका छन् । यस्तो खर्चिलो प्रणालीमा चुनाव जित्ने नेता पाँच वर्षको कार्यकालमा त्यो रकम फिर्ता गर्न सक्दैनन् । सांसदको वार्षिक आय करिब २० लाख र मन्त्रीको ३० लाख माने पनि, लगानी फिर्ता गर्न २०–३० वर्ष लाग्ने गणित आउँछ । त्यसैले ठेकापट्टा र कमिसन नै क्षतिपूर्तिको बाटो बन्न पुगेको छ ।

भ्रष्टाचार मौलाउने कारण व्यक्ति होइन, दोषपूर्ण निर्वाचन प्रणाली नै हो । यही संविधान र यही चुनाव प्रणालीलाई निरन्तरता दिइयो भने, जेन–जेडहरूको सहादत बालुवामा पानी हाल्नुसरह हुनेछ ।

त्रुटिपूर्ण प्रक्रिया र राजनीतिक दोहोरोपन

पूर्व प्रधानमन्त्री ओलीको राजीनामापछि १२ सेप्टेम्बरमा सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्री बनाउने प्रक्रिया नै कानुनी दृष्टिले विवादास्पद देखिन्छ । अपदस्त प्रधानमन्त्रीको सिफारिशमा नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनु ‘संवैधानिक त्रुटि’ मात्र होइन, लोकतान्त्रिक मर्यादामाथिको धक्का पनि हो । त्यसलाई सडक आन्दोलनकै उपलब्धि भनेर चित्रण गर्नु प्रमाणविहीन दाबी हो ।

ओलीको पार्टी र त्यसका संगठनहरू अदालत र सडकमार्फत् प्रतिनिधिसभा ब्युँताउने प्रयासमा छन् । देश चलाउन असफल भएका दलहरू अहिले पनि सत्तामा फर्किने चलखेलमा जुटेका छन् । यो ‘छद्म लोकतन्त्र’को पुरानो रोग हो—जहाँ देश नै धरापमा परे पनि सत्ता–लोभको आगो निभ्दैन ।

संविधान संशोधनको अपरिहार्यता

कार्की सरकार गठन भएको एक महिना भइसक्दा पनि प्रतिनिधिसभा विघटन बाहेक अन्य प्राथमिकता देखिएन । यति अवधिमा सरकारले संविधान संशोधनमार्फत् प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको व्यवस्था, भ्रष्टाचार–शून्य नीति, नागरिकतन्त्रमा आधारित न्याय प्रणाली, देशद्रोहविरुद्ध कडा कानुन, र विदेशमा रहेका नेपालीहरूको मताधिकार सुनिश्चित गर्ने दिशामा कदम चाल्नुपर्थ्यो ।

तर सरकारको ध्यान ती बिन्दुहरूमा गएको छैन । परिणामस्वरूप, आन्दोलनका युवाहरू चिसिँदै छन् र पुरानै दलहरू सत्ताको आकर्षणमा पुनः तातिँदै छन् ।

राजनीतिक संस्थाहरूको पुनर्संरचना आवश्यक

प्रतिनिधिसभा विघटनसँगै राज्यसभा र असफल राजनीतिक दलहरूको खारेजी हुनुपर्थ्यो । जनताविरोधी कानुनलाई समर्थन गर्ने राज्यसभा अब रहनुको औचित्य छैन । त्यस्तै, पुराना दलहरूका सिफारिशमा नियुक्त भएका राष्ट्रपतिलाई पनि हटाएर संक्रमणकालीन राष्ट्राध्यक्ष तोक्नु आवश्यक थियो ।

संविधान संशोधनपछि मात्र नयाँ सरकारलाई दीर्घकालीन निर्णय गर्न वैधानिक अधिकार मिल्थ्यो । त्यसको अभावले अहिलेको सरकार पनि दिशाहीन देखिन थालेको छ ।

सस्तो र पारदर्शी निर्वाचन प्रणालीको माग

देशले थेग्न नसक्ने खर्चिलो निर्वाचन प्रणालीको विकल्प खोज्नु अहिलेको प्रमुख आवश्यकता हो । विज्ञहरूको सुझावका आधारमा कम खर्चिलो, जन–अनुकूल र पारदर्शी प्रणाली अपनाइन्थ्यो भने जनविश्वास बढ्थ्यो । तर कार्की सरकारले त्यस दिशामा चासो नदेखाएकोले असफल दलहरूको प्रतिशोधात्मक राजनीति पुनः टाउको उठाउन थालेको छ ।

रवि लामिछानेको मुद्दा र सरकारको नैतिकता

अहिलेको अवस्थामै रवि लामिछानेलाई रिहा गर्नु अन्तरिम सरकारको नैतिक दायित्व हो । वैधानिक सरकार गठन भएपछि उनलाई गृहमन्त्री पद दिनु न्यायसंगत हुनेछ । यदि कार्की सरकारले संविधान संशोधन नगरी पुरानै राजनीतिक चलखेललाई मौलाउन दियो भने, देश पुनः गम्भीर राजनीतिक दुर्घटनातर्फ धकेलिनेछ ।

अन्त्यमा

देशले सुरक्षित अवतरण गर्नका लागि कार्की सरकारले राष्ट्रिय एजेन्डाहरूलाई प्राथमिकतामा राख्नैपर्छ । प्रतिनिधिसभा चुनाव जेन–जेड आन्दोलनको माग होइन । माग त यो देशलाई नयाँ दिशा दिने संविधान संशोधनको हो ।

यदि कार्की सरकारले यो सन्देश बुझ्न सकेन भने, इतिहासले त्यसलाई अर्को असफल संक्रमणकालीन सत्ता भनेर मात्र सम्झिनेछ ।