लोकसारथि संवाददाता, काठमाडौं ।

सरकारले सञ्चालन गरेको किसान सूचीकरण कार्यक्रमअन्तर्गत हालसम्म देशभर २३ लाख ८० हजार किसान सूचीकृत भएका छन्। किसानलाई अनुदानसहित आवश्यक सहायता तथा सेवा सहज रूपमा उपलब्ध गराउनका लागि सरकारले यो कार्यक्रम अघि सारेको हो।

कृषि, सूचना तथा प्रशिक्षण केन्द्रका अनुसार, किसानलाई विद्युतीय प्रणालीमार्फत राज्यका सुविधासँग जोड्ने तयारीसहित सूचीकरण प्रक्रिया अघि बढाइएको छ। केन्द्रका अधिकृत सञ्जिव पण्डितका अनुसार, किसानहरूको आम्दानी र उत्पादन क्षमताका आधारमा चार वर्गमा वर्गीकरण गरिनेछ — निर्वाहमुखी, साना, मझौला र ठूला किसान। वर्गीकरणपछि किसानलाई विशेष परिचयपत्र वितरण गरिने योजना रहेको उनले बताए।

विद्युतीय सूचना प्रणालीमा किसान सूचीकृत भएपछि रासायनिक मल, बीउ, अनुदान, सेवा व्यवस्थापनलगायतका सुविधा सहज र पारदर्शी रूपमा उपलब्ध हुने अपेक्षा गरिएको छ। पण्डितका अनुसार, विसं २०७८ को जनगणनामा करिब ४१ लाख किसानको गणना भएकाले केन्द्रले ती सबैलाई सूचीकृत गर्ने लक्ष्य लिएको छ।

उनका अनुसार, किसान सूचीकरणका लागि देशभरका स्थानीय तहमार्फत सूचना संकलन भइरहेको छ। किसानले खेती गरेको जमिन, उत्पादन गरेको उपज, तथा आयस्रोतसम्बन्धी विवरण सहितको एकीकृत तथ्यांक तयार पार्ने कार्य जारी छ।

यस कार्यक्रमको थालनी विसं २०७७ फागुनमा मन्त्रिस्तरीय निर्णयबाट गरिएको थियो। अधिकृत पण्डितले किसानहरूलाई आफ्नो नाम सूचीकृत गराउन आग्रह गर्दै भने, “किसानको पहिचान नभएसम्म उनीहरूले राज्यबाट प्राप्त हुने अनुदान र सेवा सुविधा पाउँदैनन्, त्यसैले सबै किसानले दर्ता प्रक्रियामा सहभागी हुन आवश्यक छ।”