लोकसारथि संवाददाता, काठमाडौं ।

नेपाल सरकारले विभिन्न ११ देशमा कार्यरत नेपाली राजदूतहरूलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको छ। बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले चीन, जर्मनी, इजरायल, मलेसिया, कतार, रुस, साउदी अरब, स्पेन, संयुक्त अधिराज्य (बेलायत), संयुक्तराज्य अमेरिका र जापानमा रहेका नेपाली आवासीय राजदूतहरूलाई आगामी कात्तिक २० गतेभित्र नेपाल फर्किसक्ने गरी फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको हो।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री तथा सरकारका प्रवक्ता जगदीश खरेलका अनुसार फिर्ता बोलाइएका राजदूतहरू यस प्रकार छन्:

• चीन: प्रा. डा. कृष्णप्रसाद ओली

• जर्मनी: डा. शैल रुपाखेती

• इजरायल: प्रा. धनप्रसाद पण्डित

• मलेसिया: डा. नेत्रप्रसाद तिमिल्सिना

• कतार: रमेशचन्द्र पौडेल

• रुस: जङ्गबहादुर चौहान

• साउदी अरब: नरेशविक्रम ढकाल

• स्पेन: सनील नेपाल

• संयुक्त अधिराज्य (बेलायत): चन्द्रकुमार घिमिरे

• संयुक्तराज्य अमेरिका: लोकदर्शन रेग्मी

• जापान: डा. दुर्गाबहादुर सुवेदी

विश्व बैंकको १० मिलियन डलर अनुदान स्वीकृत

बैठकले सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन परियोजनाका लागि विश्व बैंकको व्यवस्थापनमा रहेको मल्टिडोनर ट्रस्ट फण्डबाट प्राप्त हुने १० मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ।

नेपाल–भारत संयुक्त लगानीमा दुई प्रसारण लाइन कम्पनी स्थापना

सरकारले इनरुवा–पूर्णिया र दोधारा–बरेली ४०० केभी अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण गर्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरण (NEA) र भारतको पावर ग्रीड कर्पोरेशन अफ लिमिटेडको संयुक्त लगानीमा दुई वटा संयुक्त कम्पनी स्थापना गर्ने निर्णय गरेको छ।
ती कम्पनीमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबाट क्रमशः रु १ अर्ब र २ अर्ब बराबरको स्वपुँजी लगानी स्वीकृत गरिएको प्रवक्ता खरेलले जानकारी दिए।

नेपाल–भारत पारस्परिक कानुनी सहायता सन्धि स्वीकृत

मन्त्रिपरिषद्ले नेपाल र भारतबीच पारस्परिक कानुनी सहायता सन्धिसम्बन्धी सम्झौता स्वीकृत गर्ने निर्णय पनि गरेको छ।
त्यसका साथै, नेपालले अन्य मुलुकहरूसँग पनि आवश्यकताअनुसार फौजदारी मामिलामा पारस्परिक कानुनी सहायता सन्धि गर्न वार्ता प्रस्ताव गर्न र कूटनीतिक माध्यमबाट प्रस्ताव पठाउन स्वीकृति दिने निर्णय गरिएको छ।

कीर्तिपुर क्रिकेट रंगशालाको गुरुयोजना स्वीकृत

बैठकले कीर्तिपुरस्थित त्रिभुवन विश्वविद्यालय क्रिकेट मैदान आयोजनाको गुरुयोजना स्वीकृत गरी त्यसलाई राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाका रूपमा निर्धारण गरेको छ।
गुरुयोजना अनुसारको बाँकी कार्यका लागि बोलपत्र (टेन्डर) आह्वान गरी खरिद प्रक्रिया अघि बढाउन स्वीकृति प्रदान गरिएको छ।
मन्त्री खरेलका अनुसार, नेपालको क्रिकेटमा प्राप्त सफलता र कीर्तिपुर रंगशाला परियोजना दुवैलाई सँगसँगै अघि बढाउने सरकारको योजना छ।

न्यायसेवा समूहमा पदोन्नति र पदस्थापन

मन्त्रिपरिषद्ले नेपाल न्यायसेवा समूहका राजपत्राङ्कीत प्रथम श्रेणीका राजिष्टार जितेन्द्रबाबु थपलियालाई विशिष्ट श्रेणीमा बढुवा गरी न्यायपरिषद्को सचिव पदमा पदस्थापन गर्ने निर्णय गरेको छ।

त्यस्तै, सोही सेवाका सरकारी वकिल समूहका कामु नायब महान्यायाधिवक्ता उद्धवप्रसाद पुडासैनीलाई विशिष्ट श्रेणीमा बढुवा गरी बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन आयोगको सचिवमा पदस्थापन गर्ने निर्णय पनि गरिएको छ।

मन्त्रिपरिषद्को आजको बैठकका निर्णयहरूले राजनयिक पुनर्संरचना, ऊर्जा सहकार्य, कानुनी समन्वय, र खेलकुद पूर्वाधार विकासमा सरकारको सक्रियता देखाएको विश्लेषण गरिँदैछ।