लोकसारथि संवाददाता, काठमाडौं ।

काठमाडौं । **राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग (राहाआ)**ले विभिन्न समूहहरूले फेरि प्रदर्शन गर्न लागेको भन्दै त्यसबाट उत्पन्न हुन सक्ने शान्ति–सुरक्षा र मानव अधिकारसम्बन्धी अवरोधप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण जनाएको छ। आयोगले आइतबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा अघिल्ला आन्दोलनका विषयहरू समयमै सम्बोधन हुनुपर्नेमा जोड दिँदै आगामी प्रदर्शनहरूलाई शान्तिपूर्ण र जिम्मेवार बनाउने दायित्व सरकार र प्रदर्शनकारी दुवैको हुने उल्लेख गरेको छ।

आयोगले गत भाद्र २३ र २४ गतेको आन्दोलनपश्चात् जेनेरेसन–जेड (Gen Z) पुस्ताले उठाएका सवालहरूको उचित सम्बोधन आवश्यक रहेको बताएको छ। विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “नागरिकले शान्तिपूर्ण रूपमा भेला हुने, प्रदर्शन गर्ने, सभा–सम्मेलन गर्ने र आफ्ना माग राख्ने अधिकार नेपालको संविधान र अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार सन्धिहरूले सुनिश्चित गरेको मौलिक हक हो।”

राहाआले विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकार मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र–१९४८ र नेपालको संविधानको धारा १९ द्वारा सुनिश्चित भएको स्मरण गराउँदै राज्यले ती अधिकारको सम्मान र सहज उपयोगको वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने दायित्व दोहोर्‍याएको छ।

आयोगले अघिल्ला अनुभवहरूमा आधारित रहँदै चेतावनी दिएको छ कि, विगतमा देखिएका ध्वंसात्मक र हिंसात्मक गतिविधिहरू दोहोरिन नदिन सबै पक्ष जिम्मेवार बन्नु आवश्यक छ। विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “आगामी दिनमा हुने प्रदर्शनहरूमा घुसपैठ हुन नदिन सरकार र प्रदर्शनकारी दुवै सतर्क रहनुपर्छ।”

त्यस्तै आयोगले सुरक्षा निकायहरूलाई संयम, धैर्यता र विवेकपूर्ण व्यवहार अपनाउन आग्रह गरेको छ। प्रदर्शनरत पक्षलाई पनि घृणायुक्त अभिव्यक्ति नदिन, उत्तेजनापूर्ण व्यवहार नियन्त्रण गर्न र आफ्ना क्रियाकलाप शान्तिपूर्ण बनाउने सुझाव दिएको छ।

राहाआले समस्याको समाधान वार्ता र संवादमार्फत मात्र सम्भव हुने स्पष्ट गर्दै भनेको छ, “हरेक समस्या विधिको शासन, संविधान, कानून र मानव अधिकारका मूल्य–मान्यताका आधारमा शान्तिपूर्ण रूपमा समाधान खोजिनु आवश्यक छ।”

अन्त्यमा आयोगले नेपाल सरकारलाई नागरिकका मागहरू समयमै सम्बोधन गर्न, मानव अधिकारको सम्मान र संरक्षण सुनिश्चित गर्न र प्रदर्शनकारी पक्षलाई शान्तिपूर्ण अभ्यासमार्फत माग राख्न आह्वान गरेको छ।