लोकसारथि संवाददाता, काठमाडौं ।

उपभोक्ता संरक्षण ऐन लागू भएको सात वर्षपछि सरकार बजारमा हुने अनियन्त्रित मूल्यवृद्धि रोक्न महत्वपूर्ण तयारीमा उत्रिएको छ। वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले बजारको तह निर्धारण र वस्तु तथा सेवाको मूल्य निर्धारणका लागि स्पष्ट मापदण्ड बनाउन थालिएको जनाएको छ। विभागका महानिर्देशक रोशन ज्ञवालीका अनुसार ऐनले दिएको अधिकारलाई व्यवहारिक रूपमा लागू गर्दै सरकारले पहिलो पटक ठूलो संरचनागत सुधारको प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो।

बजारका बढी तह = बढी मूल्य

महानिर्देशक ज्ञवालीका अनुसार बजारमा उत्पादकदेखि उपभोक्ता पुग्नेबीच थुप्रै तह (उत्पादक, आयातकर्ता, होलसेलर, डिलर, रिटेलर आदि) हुँदा हरेक चरणमा नाफा थपिँदै जानेले उपभोक्ता–स्तरमा मूल्य अनावश्यक रूपमा बढ्ने गरेको छ।

उनले भने,
“जति धेरै तह, त्यति धेरै मूल्य। त्यसैले बजारको तह सीमित गरी मूल्यलाई तर्कसंगत बनाउन खोजिएको हो।”

यसका लागि विभागले समिति गठन गरी निजी क्षेत्र, उपभोक्ता पक्षधर संस्था र सरोकारवालासँग लिखित रूपमा सुझाव संकलन सुरु गरेको छ। प्रारम्भिक चरणमा वस्तुहरूलाई तीन वर्गमा विभाजन गरी तह निर्धारण गर्ने तयारी रहेको विभागले जनाएको छ।

स्वदेशी उत्पादनका वस्तु, आयातित वस्तु तथा छिटो नष्ट हुने कृषि सामग्री (जस्तै—फलफूल, तरकारी) का लागि छुट्टै मापदण्ड बन्नेछ।

एमआरपीमा पारदर्शिता ल्याइने

हाल उत्पादक वा आयातकर्ताले मनलाग्दी रूपमा एमआरपी तोक्ने गरेको छ। विभागले मूल्य निर्धारणका आधारहरू — उत्पादन लागत, अनुसन्धान खर्च, ढुवानी, कर, भन्सार, तथा स्वीकार्य मुनाफा — लाई स्पष्ट गरी एकरूप मानक बनाउने तयारी गरेको छ।

ज्ञवालीका अनुसार,
“मापदण्ड बनेपछि अनुगमन गर्दा कुन वस्तुको मूल्य तर्कसंगत छ वा छैन भनेर सत्यापन गर्न सजिलो हुन्छ।”

कानुनी सुधार पनि सँगै

विभागले उपभोक्ता संरक्षण ऐनसहित वाणिज्यसम्बन्धी अन्य कानुन सुधारका लागि छुट्टै समिति गठन गरिसकेको छ। व्यवसायीले ऐनका केही प्रावधान संशोधन गर्नुपर्ने माग गरिरहेकाले समग्र कानुनी सुधारको प्रक्रिया अघि बढाइएको विभागको भनाइ छ। यी सुधारहरूले दीर्घकालीन रूपमा बजार व्यवस्थापनमा सकारात्मक असर पर्ने ज्ञवालीको भनाइ छ।

लामो समयदेखि उपभोक्ता मारमा

मापदण्ड बनाउन ढिलाइ हुँदा अनावश्यक तह र बिचौलियाका कारण उपभोक्ताले वर्षौँदेखि महँगो मूल्य तिर्न बाध्य भएको गुनासो बढ्दो छ। यही समस्यालाई मध्यनजर गर्दै उपभोक्ता संरक्षण परिषद्ले गत भदौ ११ गते वाणिज्य विभागका महानिर्देशक ज्ञवालीको संयोजकत्वमा समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो। समितिमा मन्त्रालय, गुणस्तर तथा नापतौल विभाग, चेम्बर, महासंघ, उद्योग परिषद् तथा उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका प्रतिनिधिहरू सहभागी छन्।

ऐनले के भन्छ ?

१. बजारको तह निर्धारण (दफा १३)

उत्पादक वा आयातकर्तादेखि उपभोक्तासम्म वस्तु वा सेवा पुर्‍याउँदा कति तह रहने भन्ने स्पष्ट गर्नुपर्ने व्यवस्था।

२. मूल्य निर्धारण मापदण्ड (दफा २१)

• उत्पादन लागत

• ढुवानी खर्च

• कर, भन्सार, दस्तुर

• र विक्रेताले लिन पाउने सीमित मुनाफा
  यी सबैलाई आधार बनाएर मूल्य निर्धारण गर्नुपर्ने प्रावधान छ।

यसबाहेक कुनै सेवाको मूल्य निर्धारण गर्दा त्यस सेवालाई नियमन गर्ने निकायको परामर्श वा मापदण्ड अनिवार्य रूपमा लिनुपर्ने व्यवस्था छ।

अत्यावश्यक वस्तुको मूल्य सरकारले नै तोक्नुपर्छ : अधिकारकर्मी

उपभोक्ता अधिकारकर्मी विष्णुप्रसाद तिमिल्सिनाले बजारमा श्रम वा पूँजी नलगाउने बिचौलियाका तह तत्काल खारेज गर्नुपर्ने बताएका छन्।

उनका अनुसार अनावश्यक तहका कारण उत्पादक किसान र उपभोक्ता दुवै मारमा परिरहेका छन्।

तिमिल्सिनाले भने,
“अत्यावश्यक सबै वस्तुको मूल्य सरकारले तोक्नुपर्छ। बजार पारदर्शी र व्यवस्थित नबन्दा हाम्रो कृषि प्रणालीदेखि उपभोक्ता सुरक्षा दुबै प्रभावित छन्।”