सम्पादकीय

दलित, थारु, नेवार, बाहुन, क्षेत्री, मधेशी, मुस्लिम, राउटे जस्ता पहिचानका नाममा गरिने राजनीति आज नेपालमा लोकप्रिय जस्तो देखिए पनि यसको अन्तिम गन्तव्य गहिरो भ्रम, सामाजिक विखण्डन र अनिश्चितता बाहेक केही हुन सक्दैन। पहिचानका नाममा मत बटुल्ने, सत्ता प्राप्त गर्ने र त्यसैलाई स्थायी राजनीतिक व्यापार बनाउने प्रवृत्तिले नेपाललाई उन्नतिको बाटोमा होइन, अन्तहीन द्वन्द्व र विभाजनको अँध्यारो सुरुङतर्फ धकेलिरहेको छ। अब समय आएको छ—नेपाल र नेपालीका लागि राजनीति गर्ने।

राजनीति भनेको नागरिकलाई विभाजन गरेर शासन गर्ने कला होइन, नागरिकलाई एकताबद्ध बनाएर राष्ट्र निर्माण गर्ने साधन हो। तर आज हाम्रो देशमा राष्ट्रिय मुद्दाहरूलाई छायाँमा पारेर जातीय पहिचानको आधारमा नागरिकलाई अलगअलग खाँचामा बाँड्ने, भावनामा खेल्ने र अधिकारको नाममा स्थायी विभेद सिर्जना गर्ने कार्यलाई ‘प्रगतिशील राजनीति’ भनेर प्रस्तुत गरिँदैछ। यस्तो प्रवृत्तिले राष्ट्रलाई दीर्घकालीन रूपमा सुदृढ बनाउँदैन, बरु राष्ट्रकै जग कमजोर बनाउँछ।

अब हामीले एउटा स्पष्ट सत्य स्वीकार गर्नुपर्छ—जातीयताको आधारमा पहिचान पहिला होइन, मानवता पहिला हो। सर्वप्रथम हाम्रो पहिचान मानव हो, त्यसपछि हाम्रो राष्ट्रिय पहिचान नेपाली हो। आध्यात्मिक दृष्टिले हामी सबै परमात्माको अंश—आत्मा वा जीवात्मा हौँ। यी पहिचानलाई आत्मसात गरेर कर्ममा लाग्दा मात्र त्यो कर्म सर्वहितकारी हुन्छ। राष्ट्र निर्माणको मूल आधार पनि यही हो—मानवता, राष्ट्रियता र आध्यात्मिक चेतनाको समन्वय।

यसै सन्दर्भमा राज्यको नीतिगत जिम्मेवारी अझ गम्भीर रूपमा उठ्छ। आरक्षण जस्तो व्यवस्था यदि राज्यले गर्नैपर्छ भने अब त्यसको आधार जात होइन, गरिबी र विपन्नता हुनुपर्छ। गरिब नछुटून्, विपन्न नछुटून्—चाहे उनी जुनसुकै समुदायका किन न हुन्। किनभने गरिबीको पीडा जात हेरेर आउँदैन। गरिबीले थारु पनि रुन्छ, बाहुन पनि रुन्छ, नेवार पनि रुन्छ, मधेशी पनि रुन्छ, मुस्लिम पनि रुन्छ। गरिबीले सबैलाई समान रूपमा थिच्छ। त्यसैले राज्यले ‘कस्तालाई गरिब’ र ‘कस्तालाई विपन्न’ भन्ने विषयमा गम्भीर गृहकार्य गरी मापदण्ड तयार गर्न सक्छ र त्यसकै आधारमा विकास नीति तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्न सक्छ। यही बाटो दीर्घकालीन रूपमा न्यायोचित, वैज्ञानिक र राष्ट्रिय एकतामूलक हुन्छ।

तर दुर्भाग्य, आज राज्यपक्षबाट नै नागरिकलाई ‘दलित’ भनेर सम्बोधन गरिन्छ। यो शब्द केवल एउटा पहिचान होइन, राष्ट्रकै सर्वोच्च शक्ति—नागरिकमाथिको घोर अपमान हो। सार्वभौम सम्पन्न नागरिकलाई दलित भन्नु भनेको उसलाई कमजोर, तुच्छ र हीन बनाउने राज्यको मनोवृत्ति हो। यस्तो सम्बोधनले नागरिकको मात्र होइन, राष्ट्रको अस्मितामाथि पनि प्रश्नचिन्ह खडा गर्छ। राज्यले नागरिकलाई विभेदकारी नामले सम्बोधन गर्छ भने त्यो सुशासनको संकेत होइन, अदूरदर्शिता र नैतिक पतनको चिनारी हो।

इतिहासले प्रमाणित गरिसकेको सत्य के हो भने—जहाँ जातीय विभेदका व्यवहार जीवित हुन्छन्, त्यहाँ राष्ट्र कहिल्यै समृद्ध बन्न सक्दैन। त्यस्ता राष्ट्रहरूको अखण्डता सदैव जोखिममा रहन्छ। सामाजिक न्यायको नाममा सामाजिक घाउलाई झन् गहिरो बनाउने कार्यलाई सुधार वा क्रान्ति भनेर प्रस्तुत गर्नु आत्मघाती नीति हो। यदि अब पनि विभेदकारी जातीयताको व्यवहारलाई स्थायी रूपमा पन्छाउन सक्ने राष्ट्रिय भावनासहितको राजनीतिक पद्धति निर्माण हुन सकेन भने नेपाल आमा निसास्सिनु अवश्यम्भावी छ।

बहुदलतन्त्रको आगमनसँगै नेपाल आमाको छातीमा भ्रष्टाचार, नातावाद र कृपावादको बिउ छर्ने, त्यसैको खेती गर्ने, फसल काट्ने र निजी स्वार्थ पूरा गर्ने दलहरू को हुन् भन्ने विषयमा अब धेरै चर्चा गर्न आवश्यक छैन। जनताले सबै बुझिसकेका छन्। जनताको सहनशीलता अब कमजोर हुँदै गएको छैन, बरु चेतनाको स्तर माथि उठिरहेको छ। आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न देशलाई चरम दोहनमा पार्ने राजनीतिक दलहरूलाई उनीहरूको हैसियत देखाउने समय नजिकिँदैछ। “हामी सुध्रिन्छौँ, देश बदल्छौँ” भन्ने पुरानो झुट अब कम्तीमा आगामी दिनमा बिक्ने छैन।

यतिखेर सञ्चार माध्यमहरूले चुनावी मसला पाइरहेका छन्। तर कुनै पनि सञ्चार माध्यमले छुवाछुत अन्त्यको नारा मात्र दोहोर्याएर पुग्दैन; देशकै सर्वोच्च शक्ति जनतालाई ‘दलित’ भन्न पाइँदैन भन्ने गम्भीर बहसलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। अझ विडम्बना के छ भने, नयाँ भनिएका वा पुराना भनिएका कुनै पनि राजनीतिक दलले देशको अखण्डता र राष्ट्रिय एकतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने ‘दलित पहिचानवाद’ अन्त्य जस्तो संवेदनशील विषयलाई चुनावी घोषणापत्रमै राखेका छैनन्। परिवर्तनको नाममा आएका रास्वपालगायतका नयाँ शक्तिहरू पनि पुरानै विभेदकारी विरासतलाई बोकेर अगाडि बढ्न तम्तयार देखिन्छन्।

वास्तविक परिवर्तन कागजमा लेखेर र भाषण गरेर आउँदैन। आमूल परिवर्तन तब मात्र सम्भव हुन्छ जब मानिसको मस्तिष्कभित्रको पुरातन सोच बदलिन्छ। दुर्भाग्य, राजनीतिक दलहरूमा कार्यकर्ता र नेताको मानसिक संरचना अझै पनि पुरानो दासत्वको विचारतन्त्रबाट मुक्त हुन सकेको छैन। आफूलाई नचिन्ने र सीमित लाभका लागि आफैँलाई दलित भन्नेहरूको अज्ञान हटाउने सामर्थ्य भएको नेतृत्व देशले अझै पाउन सकेको छैन भन्ने यथार्थ पनि देखिँदैछ।

अब एकछिन वैज्ञानिक फ्रेममै प्रवेश गरौँ। भिन्नभिन्न जातिको अवधारणा स्वयं वैज्ञानिक छ भनेर मान्दा पनि ‘दलित’ शब्द जातिसूचक होइन। यो त अवस्था जनाउने विशेषण हो। कला, ज्ञान, सिप र योगदानका कारण जसको उपस्थितिले सिंगो समाज र राष्ट्र कलित, ललित र फलित बन्छ, त्यही समुदायलाई ‘दलित’ भनेर अपमानको ताज पहिर्याउनु राज्यको नैतिक भ्रष्टाचार मात्र होइन, राष्ट्रविरोधी कार्य हो। दलित कहलिनु वा भनिनु मानवतामाथि मानवले गरेको अपराध हो।

विज्ञानले पनि मानव एकताको सत्यलाई पुष्टि गर्छ। होमो सेपियन्स (Homo sapiens) आधुनिक मानव जातिको वैज्ञानिक नाम हो, जसको अर्थ ‘बुद्धिमान मानव’ हो। स्वीडेनका वैज्ञानिक कार्ल लिनियसले सन् १७५८ मा यसलाई वर्गीकृत गरेका थिए। वैज्ञानिक समुदायले आज पनि आधुनिक मानवको प्रजाति नाम होमो सेपियन्स नै मान्छ। यसको अर्थ—मानवहरू एउटै जाति हुन्। नेवार महिला र थारु पुरुषबाट  सन्तान उत्पत्ति सम्भव छ, मधेशी पुरुष र अमेरिकी महिलाको सन्तान सम्भव छ, भारतीय महिला र जापानी पुरुषको सन्तान सम्भव छ। यी सबै प्रमाण हुन्—मानवजाति एउटै हो, भिन्नता केवल संस्कृति, भाषा, भेषभूषा र भूगोलको हो।

मानवले धर्ती, आकाश र समुद्रलाई विभाजनमा राखेको हो । भगवानले मानवलाई विभाजन गरेर सिर्जना गरेका होइनन्। तर राजनीतिक स्वार्थका कारण मानवलाई टुक्र्‍याउने नीति निर्माण हुँदैछ। यही नीति, यही सोच, यही विभेदकारी राजनीतिले केवल नेपाललाई होइन, सारा विश्वलाई संकटतर्फ धकेलिरहेको छ। जब एउटै देश छ, एउटै झण्डा छ, तब किन उच्चता–निचता देखाउने भिन्न–भिन्न जातको भागबण्डा? ज्ञान गलत छ, मार्ग पनि गलत छ भने यस्तो राजनीतिले सही परिणाम ल्याउन सक्दैन।

नेपाललाई अब यस्तो राजनीति चाहिएको छ जसले नागरिकलाई दलित, जनजाति, मधेशी भनेर होइन—नेपाली भनेर गर्व गर्न सिकाओस्। नागरिकलाई अधिकार दिनुपर्छ, तर अधिकारको बाटो विभाजन होइन, समान सम्मान हो। राष्ट्र बलियो बनाउने राजनीति नै साँचो राष्ट्रवाद हो। जातीयताको नाममा सामाजिक विखण्डनलाई मलजल गर्ने प्रवृत्ति राष्ट्र निर्माण होइन, राष्ट्र विघटन हो।

अब देशले दीर्घकालीन सोच भएका नेता र नीति पाउनैपर्छ। नत्र देशको अस्तित्व नै खतरामा पर्ने निश्चित छ। राष्ट्रलाई बाँडेर होइन, जोडेर बचाउन सकिन्छ। जातीय विभेदका व्यवहारलाई स्थायी रूपमा समाप्त गर्दै मानवता, राष्ट्रियता र आध्यात्मिक चेतनाको जगमा उभिएको राजनीति नै आजको नेपालका लागि अन्तिम विकल्प हो।

नेपाल आमालाई निसास्सिनबाट बचाउन अब हामी सबैले एउटै आवाजमा भन्नुपर्ने समय आएको छ— ‘दलित होइन, हामी सार्वभौम नागरिक हौँ। सयौँ वर्षदेखि भिराइएको अपमानसूचक बिल्ला राष्ट्रहितमा त्याग्दछौँ ।’