सम्पादकीय

झापालीहरूले बालेनको ऐतिहासिक विजयसँगै जहाँ उल्लासमय प्रतिक्रिया दिएका छन्, त्यहीँ उनीहरूले स्पष्ट चेतावनी पनि दिन थालेका छन्। जनताको यो दोहोरो प्रतिक्रिया केवल उत्साह मात्र होइन, जिम्मेवारीको स्मरण पनि हो। अहिलेको राजनीतिक वातावरणमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) दुईतिहाइ मतसहित सरकारको नेतृत्वमा पुग्ने सम्भावनाबारे चर्चा तीव्र भएको छ। यस्तो अवस्थामा अब रास्वपाले कसको नेतृत्वमा सरकार बनाउँछ भन्ने प्रश्न खासै जटिल देखिँदैन। पार्टीभित्र बालेनलाई प्रधानमन्त्री बनाउने विषयमा पहिल्यै आन्तरिक रणनीति तयार गरिएको चर्चा सार्वजनिक बहसको विषय बनेको छ।

प्रधानमन्त्री बन्नु आफैंमा ठूलो कुरा होइन भन्ने तर्क पनि समाजमा सुनिन थालेको छ। विगतमा राजनीतिक हैसियत नै नभएका कमजोर व्यक्तिहरूले समेत ठूलो नेताको आवरणमा देश चलाएजस्तो देखिएको थियो भन्ने आलोचना व्यापक छ। तर आज परिस्थिति फरक छ—जनताको चेतना बढेको छ, र उनीहरू नेतृत्वलाई कडा रूपमा मूल्याङ्कन गर्न तयार छन्। आजसम्म सत्ता चलाउनेलाई शासक भनेरै परिभाषित गरियो, अब यो पारम्परिक विचार त्याग्नुपर्ने अनिवार्यतालाई संवैधानिक व्यवस्थामा लगिनुपर्दछ । संविधानमै उल्लेख गरौँ—‘‘देशका वास्तविक शासक जनता हुन् र सत्तासीन केवल राष्ट्रसेवक ।’’ 

नयाँ सरकार बनेपछि सबैभन्दा महत्वपूर्ण प्रश्न नेपालले अमेरिका, चीन र भारतसँगको कूटनीतिक सम्बन्ध कसरी सम्हाल्छ भन्ने हो। अमेरिकाको पहलमा एमसीसी सम्झौता पहिले नै पारित भइसकेको छ भन्ने आलोचना पनि समाजमा सुनिन्छ। अब अमेरिकाले एसपीपीलाई पनि अघि बढाउन चाहेको चर्चा भइरहेका बेला जनतामा आशंका बढेको छ। अतीतमा नेताहरूको तत्कालीन चाल नबुझ्दा महाकाली सन्धी भारतसँग गर्न सफल भएको तर्क पनि कतिपयले प्रस्तुत गर्छन्। तर आजका जनता धेरै सचेत भइसकेका छन् भन्ने धारणा व्यापक छ।

यदि नेताहरू विदेशी प्रभावमा परेर नेपालको अस्तित्वमाथि संकट निम्त्याउने गरी एसपीपी जस्ता विषय अघि बढाउँछन् भने जनताले दुईतिहाइको सरकारलाई समेत सडकबाट तान्ने चेतावनी दिन थालेका छन्। झापावासीहरूको चेतावनी स्पष्ट छ—एसपीपी पारित नगर्नू, एमसीसी खारेज गर्नू। यदि दुईतिहाइको सरकारले यस्तो काम गर्न सकेन भने सत्तामा बस्ने नैतिक अधिकार पनि गुम्नेछ भन्ने उनीहरूको धारणा छ।

यसबीच रास्वपाभित्रको आन्तरिक विवाद पनि चर्चामा छ। २०८१ असार २६ गते मंगलबार बसेको रास्वपाको केन्द्रीय समिति बैठकले तत्कालीन महामन्त्री मुकुल ढकाललाई अनुशासन भंग गरेको आरोपमा महामन्त्री, प्रवक्ता र साधारण सदस्य सबै पदबाट हटाएको थियो। अहिले ढकाल मिडियासँग गम्भीर आरोपहरू सार्वजनिक गरिरहेका छन्। उनले आफ्नो कथनमा रविलाई प्रधानमन्त्री बनाउन भारतसँग प्रस्ताव राख्न निर्देशन दिइएको तर आफूले त्यो निर्देशन नस्वीकारेको दाबी गरेका छन्। ढकालका अनुसार रवि प्रधानमन्त्री पदका लागि नेपाललाई भारतको भाग बनाउनसमेत तयार छन् भन्ने अत्यन्त गम्भीर आरोप सार्वजनिक भएको छ। यस्तो वक्तव्य सामाजिक सञ्जालमा व्यापक रूपमा फैलिएको छ।

यस प्रसंगले अर्को प्रश्न पनि उठाउँछ—यदि रविलाई प्रधानमन्त्री बन्ने लोभ थियो भने उनले त्यो पद बालेनलाई किन सहजै दिन तयार भए? यसको पछाडि कुनै गहिरो राजनीतिक रणनीति छ कि वास्तवमै देशहितलाई सर्वोपरि ठानेर उनले यस्तो निर्णय गरेका हुन् भन्ने प्रश्न अझै खुला छ। रास्वपाका शीर्ष नेतामाथि विदेशी प्रभावमा रहेको आरोप विगतदेखि नै लगाइँदै आएको छ। केही विश्लेषकहरू त यतिसम्म भन्छन्—रास्वपाले प्रतिनिधिसभाका २७५ सिट नै जिते पनि राज्यसभामा समर्थन नहुँदा नीति तथा योजना पारित गर्न कठिन हुने सम्भावना छ। यदि तल्लो सदन र माथिल्लो सदनबीच गम्भीर टकराव भयो भने राजनीतिक अस्थिरता बढ्न सक्छ। यद्यपि उपल्लो सदनबाट फिर्ता आएको फाइलमाथि तल्लो सदन अर्थात् प्रतिनिधिसभा आफैँले दुईतिहाइ समर्थनसहित पास गर्न सक्छ । यसले उपल्लो सदनको औचित्य र गरिमामा असर पर्ने देखिन्छ ।

यस्तै समयमा अर्कोतर्फ केपी शर्मा ओली चुनावी पराजय र पार्टीको कमजोर अवस्थाका कारण गहिरो निराशामा पुगेको चर्चा पनि सुनिन्छ। परिणामस्वरूप केही समूहहरू “जनता आऊ, राजा ल्याऊ” भन्ने नारासहित सडकमा उत्रिएका दृश्यहरू सार्वजनिक भएका छन्। विगतमा सत्तामा हुँदा राजतन्त्र फर्किने सम्भावना छैन भन्नेहरू आज चुनाव हारेपछि राजतन्त्रको कुरा गर्न थालेको भन्दै आलोचना भइरहेको छ। वास्तवमा एउटै विचारमा दृढ रहन नसक्ने, सिद्धान्तमा अडिग हुन नसक्ने र फरक विचारलाई धम्की दिने व्यक्ति सच्चा नेता हुन सक्दैन भन्ने धारणा समाजमा बलियो हुँदै गएको छ।

यहीबीच केही प्रतिष्ठित व्यक्तिहरूले अब नेपालको राष्ट्रपति बन्न योग्य व्यक्ति सुशीला कार्की मात्र भएको तर्क पनि सार्वजनिक गरेका छन्। अर्को महत्वपूर्ण तथ्य के हो भने दुईतिहाइ सरकारको आयु लगभग उन्नाइस–बीस महिनामात्र रहने सम्भावना छ। त्यसपछि २०८४ मंसिरमा अर्को नियमित संघीय निर्वाचन आउँदैछ। त्यसैले वर्तमान निर्वाचनले देशलाई पूर्ण स्थायित्वतर्फ लैजान्छ भन्ने निश्चित आधार अझै देखिँदैन।

इतिहासले पनि देखाएको छ कि नेपालको संविधान २०७२ जारी गर्नुअघिको अन्तरिम सरकार करिब १९ महिनासम्म कायम रहेको थियो। त्यस्तै सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकार पनि अर्को निर्वाचनसम्म सञ्चालन हुन सक्थ्यो भन्ने मत पनि कतिपयले व्यक्त गरेका छन्। त्यसैले अहिलेको दुईतिहाइ सरकारले सबैभन्दा पहिले संविधान संशोधनमा ध्यान दिनुपर्छ भन्ने माग बढ्दो छ। पुराना संविधान, नियम र कानुनहरू परिमार्जन नगरी २०८४ को अर्को निर्वाचन गराउनु उचित नहुने तर्कसमेत सुनिन्छ।

रवि लामिछानेले सार्वजनिक रूपमा भ्रष्टाचार र अपराधसँग सम्बन्धित पुराना फाइल खोल्ने, २००७ सालदेखि यता सबै नेताहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने घोषणा गर्दै आएका छन्। उनी गृहमन्त्री हुँदा पनि यस्तै विषयहरू सार्वजनिक रूपमा उठाएका थिए, जसका कारण विरोधीहरूले आरोप लगाएर उनलाई पदबाट हटाएको भन्ने विश्लेषण पनि छ। यसपटक पनि उनीमाथि त्यस्तै राजनीतिक दबाब आउन सक्ने सम्भावना छ। त्यसैले यदि उनी वास्तवमै भ्रष्टाचारविरुद्ध कारबाही गर्न चाहन्छन् भने त्यो रणनीतिक र गोप्य ढंगले अघि बढाउनु नै सफलताको सूत्र हुनसक्छ।

अन्ततः अहिलेको राजनीतिक अवस्था उत्साह र आशंकाको संगम हो। नयाँ नेतृत्वले जनताको विश्वास जित्न चाहन्छ भने पारदर्शिता, राष्ट्रिय हित र विवेकपूर्ण कूटनीतिक सन्तुलनलाई प्राथमिकता दिनैपर्छ। जनता अब मौन दर्शक होइनन्—उनीहरू सजग, सचेत र प्रश्न गर्न तयार छन्। यही चेतनाले नै नेपालको भविष्य निर्धारण गर्नेछ।