सम्पादकीय
Loksarathi.com

नेपालको वर्तमान कर प्रणालीबारे साना तथा मध्यम व्यवसायीहरूमा व्यापक असन्तुष्टि बढ्दै गएको छ। एउटै पसल, व्यवसाय वा व्यावसायिक प्रतिष्ठानले संघीय सरकारलाई पान (PAN) वा अन्य माध्यमबाट कर तिर्नुपर्छ, त्यसपछि प्रदेश तथा स्थानीय तहमा पुनः दर्ता, नवीकरण र विभिन्न शीर्षकमा शुल्क तथा कर बुझाउनुपर्ने बाध्यता छ।

यस्तो दोहोरो तथा तेहेरो कर प्रणालीले व्यवसाय सञ्चालन खर्च अनावश्यक रूपमा बढाउने मात्र होइन, अन्ततः वस्तु तथा सेवाको मूल्य पनि महँगो बनाउँछ। यसको प्रत्यक्ष असर उपभोक्तामाथि पर्छ। एउटा सामान्य ब्युटी पार्लरदेखि किराना पसल, मोबाइल पसल, सिलाइ–कटाइ केन्द्र वा साना उद्योगसम्म अहिले अनेक तहको कर तथा शुल्कको चापमा छन्।

यही सन्दर्भमा “एक व्यवसाय, एक कर” अवधारणा आजको आवश्यकता बनेर उभिएको छ।

यस अवधारणाअनुसार कुनै पनि व्यवसायले एक आर्थिक वर्षमा केवल एकपटक मात्र एकीकृत कर तिर्नेछ। यदि व्यवसाय संघीय तहमा दर्ता भइसकेको छ भने पुनः प्रदेश वा स्थानीय तहमा अलग–अलग दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था रहने छैन। संघीय सरकारले प्राप्त करलाई स्पष्ट राजस्व बाँडफाँड प्रणालीमार्फत ४० प्रतिशत संघ, १५ प्रतिशत प्रदेश, ४५ प्रतिशत स्थानीय तह बीच वितरण गर्न सक्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ।

यसले कर प्रशासनलाई सरल बनाउनुका साथै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच आर्थिक सन्तुलन कायम गर्न पनि सहयोग पुग्नेछ। स्थानीय सरकारहरूलाई पर्याप्त स्रोत प्राप्त हुने भएकाले सन्तुलित विकास आयोजना सञ्चालन गर्न सहज हुनेछ।

यस अवधारणाको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष भनेको “नवीकरण” लाई झन्झटमुक्त बनाउनु हो। व्यवसाय नवीकरण गर्नुपर्ने भए पनि अतिरिक्त नवीकरण शुल्क नलाग्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ। यसले व्यवसायीलाई अनावश्यक आर्थिक भारबाट राहत दिनेछ।

त्यसैगरी, एक पटक कर बुझाएपछि पटक–पटक विभिन्न कार्यालय धाउनुपर्ने, लाइनमा बस्नुपर्ने र कागजी झन्झट झेल्नुपर्ने अवस्था अन्त्य हुनेछ।

कर प्रणालीलाई पूर्ण रूपमा डिजिटल तथा पारदर्शी बनाउनका लागि अनलाइन दर्ता, अनलाइन कर भुक्तानी, डिजिटल रसिद, क्यूआर (QR) आधारित प्रमाणीकरण

जस्ता प्रणालीलाई सर्वसुलभ बनाइनुपर्छ। अर्काे मुख्य व्यवस्था अन्तर्गत संघमा व्यवसाय दर्ता भएको छ भने संघले प्रदेश र स्थानीय निकायमा उक्त व्यवसायलाई स्वयंले दर्ता गराउनुपर्ने छ । स्थानीय निकायमा दर्ता भएको व्यवसाय हो भने स्थानीय निकायले संघ र प्रदेशमा आफैँले दर्ता गरिदिनुपर्ने छ । यसैगरि प्रदेशमा दर्ता भएको हो भने प्रदेशले पनि त्यसैगरि अन्य तहमा दर्ता गरिदिनुपर्ने छ । अन्य निकायमा यसरी दर्ता गर्दा शुल्क लाग्ने छैन । यसरी सबै तहहरुमा करदाताको व्यवसाय अभिलेखमा राखिने हो भने यसले आर्थिक हिनामिना वा आर्थिक भ्रष्टाचार नियन्त्रण र निवारण दुबै गर्नेछ ।

अर्काे शब्दमा भन्नुपर्दा यसले करदाताको समय बचत गर्नुका साथै भ्रष्टाचार, अनधिकृत असुली तथा कर छलीलाई समेत नियन्त्रण गर्न सहयोग पुर्‍याउनेछ।
“एक व्यवसाय, एक कर” अवधारणा केवल कर घटाउने बहस होइन। लोकसारथि टिमबाट यो व्यवसायिक स्वतन्त्रता, सुशासन, डिजिटल प्रशासन र आर्थिक सुधारसँग जोडिएको दीर्घकालीन संरचनात्मक परिवर्तनको प्रस्ताव हो।

नेपालले यदि सरल, पारदर्शी र व्यवसायमैत्री कर प्रणाली निर्माण गर्न सक्यो भने साना व्यवसायीहरू बच्नेछन्, उद्यमशीलता बढ्नेछ र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रले नयाँ गति लिन सक्नेछ। आफ्नो सामथ्र्यअनुार व्यवसाय सञ्चालन गर्न हरेक नागरिक उत्साहित बन्ने छ । मैले यस अवधारणालाई ‘जनमैत्री कर प्रणाली’ भन्दै आएको छु । जनमैत्री कर प्रणाली दिगो विकास र भ्रष्टाचारशून्य अर्थतन्त्रमा मजबुत टेवा दिने भरपर्दाे आधार बन्न सक्छ ।