लोकसारथि संवाददाता, बुटवल ।

नेपाल सरकारद्वारा प्रस्तुत आर्थिक वर्ष २०८३ र ८४ को बजेटमा विकासबाट पछाडि परेका भौगोलिक क्षेत्र, दलित, विपन्न, श्रमिक, सीमान्तकृत तथा सामाजिक रूपमा वञ्चित समुदायलाई केन्द्रमा राखेर विभिन्न कार्यक्रम घोषणा गरिएको छ। सरकारले बजेटलाई ‘नागरिकसँग गरिएको करारको कार्य प्रारम्भ’ भन्दै समावेशी विकास, सामाजिक न्याय र अवसरको समान पहुँचलाई प्राथमिकतामा राखेको जनाएको छ।

यस वर्षको बजेटमा कथित दलित समुदायलाई प्रत्यक्ष लक्षित गर्दै लगानी वृद्धि गर्ने घोषणा गरिएको छ। कथित दलित बालबालिकाका लागि उपलब्ध गराइँदै आएको बालपोषण भत्ता दोब्बर बनाइने तथा विभेद अन्त्यका लागि राष्ट्रिय अभियान सञ्चालन गरिने उल्लेख गरिएको छ। सरकारले सामाजिक न्यायलाई आर्थिक अवसरसँग जोड्ने प्रयासस्वरूप दलित समुदायको आर्थिक सशक्तीकरणलाई प्राथमिकतामा राखेको जनाएको छ।

निर्माण, कृषि, ढुवानी, आतिथ्य, घरायसी कामदार तथा अन्य असंगठित क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा प्रणालीमा आबद्ध गर्न विशेष अभियान सञ्चालन गरिने भएको छ। श्रम रजिस्ट्री अनिवार्य बनाउने, बीमा, न्यूनतम ज्याला, कार्यस्थल सुरक्षा तथा बैंकमार्फत पारिश्रमिक भुक्तानी सुनिश्चित गर्ने घोषणा गरिएको छ।

मधेस प्रदेशमा मिर्गौला उपचार केन्द्र तथा ट्रमा सेन्टर स्थापना प्रक्रिया अघि बढाइने घोषणा गरिएको छ। नेपाल औषधि लिमिटेडमार्फत २५ प्रकारका औषधि उत्पादन गरी निःशुल्क वितरणको दायरा विस्तार गर्ने कार्यक्रम पनि ल्याइएको छ। स्वास्थ्य सेवा पहुँच कमजोर भएका क्षेत्रलाई लक्षित गरी यो कार्यक्रम महत्त्वपूर्ण मानिएको छ।

पाँचखाल विशेष आर्थिक क्षेत्रमा महिला उद्यमीलाई थप कर्जा सहुलियत उपलब्ध गराइने घोषणा गरिएको छ। मोतीपुर र मयूरपुर औद्योगिक क्षेत्रलाई निजी–सरकारी साझेदारीमार्फत सञ्चालनमा ल्याउने योजना पनि बजेटमा समेटिएको छ। यसले रोजगारी सिर्जना र क्षेत्रीय आर्थिक गतिविधि विस्तारमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।

सरकारले सामाजिक सुरक्षा प्रणालीलाई थप न्यायोचित र लक्षित बनाउने नीति अघि सारेको छ। आर्थिक रूपमा सक्षम नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता स्वेच्छिक रूपमा त्याग गर्न प्रोत्साहन गर्ने तथा वास्तविक रूपमा आवश्यक समुदायलाई प्राथमिकता दिने अवधारणा बजेटमा प्रस्तुत गरिएको छ।

‘एक नागरिक ः एक डिजिटल प्रोफाइल’ कार्यक्रममार्फत राज्य सेवामा नागरिकको पहुँच विस्तार गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। ग्रामीण तथा पिछडिएका समुदायलाई सरकारी सेवा प्राप्त गर्न सहज बनाउने उद्देश्यले डिजिटल प्रणाली विस्तार गर्ने घोषणा गरिएको छ।

कथित दलित समुदायलाई प्रत्यक्ष लक्षित कार्यक्रम, बालपोषण भत्ता वृद्धि, असंगठित क्षेत्रका श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षामा समेट्ने प्रयास ,मधेस तथा सेवा अभाव भएका क्षेत्रमा स्वास्थ्य पूर्वाधार विस्तार, महिला उद्यमशीलता र क्षेत्रीय औद्योगिकीकरणमा जोड, सामाजिक सुरक्षा प्रणालीलाई बढी लक्षित बनाउने नीति आदिलाई सकारात्मक मान्न सकिन्छ ।

धेरै कार्यक्रम घोषणा भए पनि स्पष्ट बजेट विनियोजन सबै क्षेत्रमा खुलाइएको छैन। दुर्गम हिमाली तथा पहाडी जिल्लाका लागि छुट्टै विशेष प्याकेजको स्पष्टता कम देखिएको छ। विगतमा जस्तै कार्यान्वयन कमजोर भए घोषणाहरू कागजमै सीमित हुन सक्ने जोखिम। सीमान्तकृत समुदायको प्रतिनिधित्व र प्रत्यक्ष निगरानी संयन्त्रबारे पर्याप्त व्यवस्था देखिँदैन। रोजगार सिर्जना र आयवृद्धिसँग जोडिएका कार्यक्रमको ठोस कार्ययोजना अझै अस्पष्ट छ।

२०८३ र ८४ को बजेटले सामाजिक न्याय, समावेशी विकास र पछाडि पारिएका समुदायको उत्थानलाई नीतिगत रूपमा प्राथमिकता दिएको देखिन्छ। दलित, श्रमिक, महिला उद्यमी तथा सेवा अभाव भएका क्षेत्रलाई लक्षित कार्यक्रम सकारात्मक संकेत हुन्। तर नेपालको विगतको अनुभवले देखाएको छ कि घोषणाभन्दा कार्यान्वयन महत्वपूर्ण हुन्छ।

यदि यी कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भए भने दुर्गम भूगोल र पछाडि पारिएका समुदायको जीवनस्तर सुधारमा योगदान पुग्न सक्छ। अन्यथा, हरेक वर्ष दोहोरिने आश्वासनको सूचीमा यो बजेट पनि सीमित हुने खतरा यथावत् रहनेछ।