बुटवल । कोशी प्रदेश बालबालिका संरक्षण ऐन, २०७७ मा व्यवस्था गरिएका प्रावधानहरू प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन नभएको भन्दै अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) कोशी प्रदेश कार्यालय, विराटनगरले कोशी प्रदेश सरकारविरुद्ध उच्च अदालत विराटनगरमा उत्प्रेषणयुक्त परमादेशको रिट निवेदन दायर गरेको छ।

इन्सेक कोशी प्रदेश संयोजक मनोहरकुमार पोखरेलले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय तथा कोशी प्रदेश बाल अधिकार समितिलाई विपक्षी बनाउँदै २०८३ असार ४ गते उच्च अदालत विराटनगरमा रिट निवेदन दर्ता गराएको जानकारी दिनुभयो।

कोशी प्रदेश बालबालिका संरक्षण ऐन, २०७७ मा प्रदेशभित्रका बालबालिकाको समग्र अवस्था, बाल अधिकार संरक्षण तथा हननको स्थिति, वैकल्पिक हेरचाहमा रहेका बालबालिकाको अवस्था तथा उनीहरूलाई उपलब्ध गराइएका सेवाको गुणस्तर र प्रभावकारिताबारे वार्षिक प्रतिवेदन तयार गरी प्रदेश सरकारसमक्ष पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ। तर, ऐन लागू भएको करिब ६ वर्ष बितिसक्दा पनि उक्त प्रतिवेदन तयार तथा पेश नगरिएको भन्दै इन्सेकले अदालतको ढोका ढकढक्याएको हो।

संयोजक पोखरेलका अनुसार प्रदेश बाल अधिकार समितिले ऐनअनुसार वार्षिक रूपमा बुझाउनुपर्ने प्रतिवेदन हालसम्म पेश नगर्नु कानुनको उल्लङ्घन भएको र यसले बाल अधिकार संरक्षणको अवस्थाबारे प्रदेश सरकारलाई यथार्थ जानकारी प्राप्त हुन नसकेको अवस्था सिर्जना गरेको छ।

रिट निवेदनमा ऐनले व्यवस्था गरेका बाल सहभागिता सुनिश्चित गर्ने, प्रदेश बालकोष स्थापना गर्ने, प्रदेशस्तरीय बाल क्लब सञ्जाल गठन गर्ने लगायतका कानुनी दायित्वहरू पनि कार्यान्वयन नभएको उल्लेख गरिएको छ। प्रदेश बाल अधिकार समितिले आफ्नो वैधानिक जिम्मेवारी पूरा नगरेको र कानुनको शासनको मर्मविपरीत कार्य गरेको भन्दै ती प्रावधानहरूको तत्काल कार्यान्वयन गराउन अदालतमार्फत आदेश जारी गर्न माग गरिएको छ।

इन्सेकले दायर गरेको उत्प्रेषणयुक्त परमादेशको रिटमा नेपालको संविधानको धारा ३९ ले सुनिश्चित गरेको बालबालिकाको मौलिक हकको संरक्षण तथा कोशी प्रदेश सरकारले २०७७ साउन २५ गतेदेखि लागू गरेको बालबालिका संरक्षण ऐन, २०७७ को अक्षरशः कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न अदालतसँग माग गरिएको छ।

बाल अधिकारसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयनमा भएको ढिलाइप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै इन्सेकले प्रदेश सरकारलाई ऐनले निर्दिष्ट गरेका दायित्वहरू पूरा गर्न बाध्य पार्न न्यायिक हस्तक्षेप आवश्यक भएको जनाएको छ।