लोकनाथ शर्मा, बुटवल ।

पछिल्लो समय नेपाल “ग्रे लिस्ट” मा पर्न सक्ने सम्भावनाबारे चर्चा तीव्र बन्दै गएको छ। तर भएको भने छैन तर हल्ला भए भन्दा बढि यानि ब्लेक लिष्ट मै गयो कि भन्ने जसरि चलिरहेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय अनुशासन तथा अवैध कारोबार नियन्त्रण गर्ने निकाय Financial Action Task Force (FATF) ले विश्वका देशहरूको वित्तीय प्रणालीको नियमित मूल्यांकन गर्ने क्रममा नेपालप्रति पनि चासो देखाएको विभिन्न स्रोतहरूले जनाएका मात्र हुन।

ग्रे लिस्टको चेतावनीको घण्टी बजेकै होत?

ग्रे लिस्ट भन्नाले त्यस्ता देशहरूको सूची हो, जहाँ पैसा सुद्धीकरण (Money Laundering) र आतंकवादी वित्तीय सहयोग (Terrorism Financing) नियन्त्रणमा कमजोरी देखिएको हुन्छ। FATF ले यस्ता देशहरूलाई प्रत्यक्ष प्रतिबन्ध नलगाई “निगरानी सूची” मा राखेर सुधारका लागि समय दिने गर्दछ।

ग्रे लिस्टमा परेपछि सम्बन्धित देशले आफ्नो कानुनी संरचना, वित्तीय निगरानी तथा कार्यान्वयन प्रणालीमा तत्काल सुधार गर्नुपर्ने हुन्छ। अन्यथा अवस्था झन् जटिल बन्दै जान सक्छ। नेपाल पनि यो स्थितिमा जान्छ कि भन्ने हो।

सम्भावित आर्थिक असर के भने अर्थविद्हरूका अनुसार ग्रे लिस्टमा पर्दा देशको आर्थिक छविमा प्रत्यक्ष असर पर्छ। विदेशी लगानीकर्ताहरूले जोखिम महसुस गर्न थाल्छन्, जसका कारण लगानी घट्ने सम्भावना बढ्छ। अन्तर्राष्ट्रिय बैंकिङ कारोबारमा कडाइ आउँदा रेमिट्यान्स तथा व्यापारिक भुक्तानी प्रक्रियामा ढिलाइ हुन सक्छ।

त्यसैगरी, वित्तीय संस्थाहरूले कडा नियम पालना गर्नुपर्ने भएकाले सर्वसाधारण नागरिकको बैंकिङ कारोबार पनि जटिल बन्न सक्छ।

ग्रे लिस्टमा पर्नुअघि अपनाउनुपर्ने सावधानी

विशेषज्ञहरूका अनुसार नेपालले ग्रे लिस्टमा पर्नबाट बच्न तथा परेमा छिटो बाहिरिन निम्न उपायहरू अपनाउनु आवश्यक छ:

-पैसा सुद्धीकरण तथा अवैध वित्तीय कारोबार नियन्त्रणसम्बन्धी कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न बालेन सरकार लाइ सबैले सहयोग गर्ने
– बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा ग्राहक पहिचान (KYC) प्रक्रिया कडाइका साथ लागू गर्ने
-सन्दिग्ध आर्थिक कारोबारको निगरानी तथा रिपोर्टिङ प्रणाली सुदृढ बनाउने
-नियामक निकायबीच समन्वय र सूचना आदान–प्रदान बढाउने
-भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा कडाइ गर्दै पारदर्शिता प्रवर्द्धन गर्ने भ्रष्टचारिको सम्पत्ति जफ्त गरेर सरकारिकरण गरिदिने।

गम्भीर चेतावनी

यदि देशले FATF का निर्देशनहरू बेवास्ता गर्‍यो भने अन्ततः ब्ल्याक लिस्टमा पर्न सक्छ। ब्ल्याक लिस्टमा परेका देशहरूलाई उच्च जोखिमयुक्त मानिन्छ र उनीहरूसँग अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय कारोबार गर्न विश्व समुदाय हिच्किचाउँछ।

ब्ल्याक लिस्टमा परेपछि विदेशी लगानी लगभग ठप्प हुन सक्छ, अन्तर्राष्ट्रिय बैंकिङ पहुँचमा ठूलो अवरोध आउँछ र समग्र अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव पर्छ।

ब्ल्याक लिस्ट हुनबाट बच्ने उपाय

नेपालले ब्ल्याक लिस्टको जोखिमबाट बच्न दीर्घकालीन सुधार आवश्यक देखिन्छ। विशेषज्ञहरूले सुझाएका मुख्य उपायहरू:

-FATF का मापदण्डहरू पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्ने
-अवैध वित्तीय कारोबार (हुण्डी, कालोधन) नियन्त्रणमा विशेष अभियान सञ्चालन गर्ने
-नियामक निकायहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने
-अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा सहयोग र समन्वय बढाउने
-वित्तीय प्रणालीमा पारदर्शिता र जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्ने

ग्रे लिस्ट कुनै अन्तिम अवस्था होइन, तर गम्भीर चेतावनी हो। यसले देशलाई आफ्नो वित्तीय प्रणाली सुधार गर्ने अवसर प्रदान गर्छ। समयमै आवश्यक सुधार गर्न सके नेपालले न केवल ग्रे लिस्टबाट जोगिन सक्छ, तर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा आफ्नो विश्वास र साख पनि मजबुत बनाउन सक्छ।

अहिलेको चुनौतीलाई अवसरमा रूपान्तरण गर्दै दीर्घकालीन आर्थिक स्थायित्वतर्फ अघि बढ्नु नै नेपालका लागि महत्वपूर्ण देखिन्छ।