काठमाडौं – लामो कानुनी प्रक्रिया र बहसपछि सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने सरकारी निर्णयविरुद्ध परेको रिट खारेज गरेको छ। सर्वोच्चको यस फैसलासँगै सरकारलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र सम्बन्धी आफ्नो निर्णय कार्यान्वयन गर्न बाटो खुलेको छ।

प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत, न्यायाधीश अब्दुल अजिज मुसलमान र नृपध्वज निरौलाको इजलासले आइतबार रिट खारेज गर्ने आदेश दिएको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अच्युत कुइँकेलले जानकारी दिए। उनले सर्वोच्चको निर्णयले राष्ट्रिय परिचयपत्र कार्यान्वयनमा कुनै कानुनी अवरोध नरहने स्पष्ट पारे।

तर, राष्ट्रिय परिचयपत्रका सम्बन्धमा सर्वोच्चले केही निर्देशनात्मक आदेश दिएको र ती आदेश भोलि सार्वजनिक गरिने प्रवक्ता कुइँकेलले बताए।

सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि परिचयपत्र अनिवार्य

सरकारले गत जेठ ३१ गते राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणका लागि चरणबद्ध रूपमा अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेको थियो। पहिलो चरणमा साउन १ गतेदेखि २८ जिल्लामा लागू गरिएको यो प्रक्रिया २०८१ माघ १ गतेदेखि थप ३८ जिल्लामा विस्तार गरिनेछ।

साउन १, २०८२ देखि भने सबै ७७ जिल्लामा राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरिनेछ। सरकारले यो प्रणालीले सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणमा पारदर्शिता र कार्यक्षमता बढाउने विश्वास लिएको छ।

रिटको पृष्ठभूमि

राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने सरकारी निर्णयविरुद्ध विभिन्न सामाजिक समूह र व्यक्तिहरूले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। रिट निवेदकहरूले यसलाई नागरिक स्वतन्त्रतामाथि अतिक्रमण भएको र सबैलाई परिचयपत्र बनाउन सहज नभएको दाबी गरेका थिए।

तर, सर्वोच्च अदालतले रिट खारेज गर्दै सरकारको निर्णय कानुनी दायराभित्र रहेको ठहर गरेको छ।

अगामी कार्ययोजना

सरकारले अब सर्वोच्चको निर्णयपछि राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण र यसलाई अनिवार्य बनाउन आवश्यक प्रक्रियाहरूलाई तीव्रता दिने तयारी गरेको छ। नागरिकहरूलाई परिचयपत्र बनाउन सजिलो होस् भन्नका लागि विभिन्न जिल्लामा शिविर सञ्चालन गर्ने योजना समेत अघि बढाइएको छ।

सरकारको यो पहलले सामाजिक सुरक्षामा सुधार आउने अपेक्षा गरिएको छ।