लोकसारथि संवाददाता, बिर्तामोड ।

भारतले नेपाली चिया आयातमा नयाँ ‘स्ट्यान्डर्ड अपरेटिङ प्रोसिजर’ (एसओपी) लागू गरेपछि नेपाली चिया उद्योग गम्भीर सङ्कटमा परेको छ। भारतीय चिया बोर्ड र वाणिज्य विभागको संयुक्त बैठकले वि.सं. २०८३ वैशाख २९ गतेदेखि नयाँ एसओपी लागू गरेपछि नेपाली चियाको निर्यात प्रक्रिया जटिल बनेको भन्दै इलाम र झापाका चिया उद्योगहरू बन्द हुन पुगेका छन्।

नेपाल चिया उत्पादक सङ्घका अनुसार झापाका ३२ वटा चिया उद्योग २०८३ असार ४ गतेदेखि बन्द भएका छन् भने इलामका ५३ वटा अर्थोडक्स चिया उद्योग असार १ गतेदेखि नै बन्द भइसकेका छन्। उद्योग बन्द भएसँगै इलाम र झापामा गरी एक लाखभन्दा बढी श्रमिक तथा कर्मचारीको रोजगारी प्रभावित भएको जनाइएको छ।

झापामा मात्रै चिया उद्योगका कर्मचारी र श्रमिक गरी करिब ६० हजार जनाले रोजगारी गुमाएको नेपाल चिया उत्पादक सङ्घका केन्द्रीय अध्यक्ष आदित्य पराजुलीले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार एउटा सरकारी र चार वटा सहकारीसहित ३२ वटा उद्योग बन्द हुँदा हजारौं परिवारको जीविकोपार्जन संकटमा परेको छ।

नेपाल चिया उत्पादक सङ्घले असार ३ गते बिर्तामोडमा पत्रकार सम्मेलन आयोजना गर्दै भारतीय नीतिका कारण उद्योग सञ्चालन असम्भव भएको जनाएको छ। सङ्घका अनुसार भारतले लागू गरेको नयाँ एसओपीले विभिन्न गुणस्तर परीक्षण, जटिल प्रशासनिक प्रक्रिया तथा भण्डारणसम्बन्धी नयाँ व्यवस्थाहरू अनिवार्य बनाएको छ, जसका कारण पछिल्ला करिब दुई महिनादेखि नेपालबाट भारततर्फ चिया निर्यात हुन सकेको छैन।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार भन्सार नाका पार गरिसकेको तयारी चियासमेत भारतीय खरिदकर्ताको गोदाममा राख्नुपर्ने बाध्यता छ। भारतीय चिया बोर्डले गोदाममै चियाको नमूना परीक्षण गर्ने र परीक्षण प्रतिवेदन आउन २० देखि २५ दिनसम्म लाग्ने गरेको उद्योगीहरूको भनाइ छ। यस अवधिमा गोदाममा थन्किएको चियाको गुणस्तरमा ह्रास आउने र परीक्षणमा गुणस्तर कमजोर देखिए सम्पूर्ण चिया नष्ट गर्नुपर्ने जस्ता अव्यावहारिक प्रावधानले उद्योगी थप चिन्तित बनेका छन्।

उद्योगीहरूले भारत पठाइसकेको चियाको भुक्तानी प्राप्त हुने वा नहुने विषयसमेत अनिश्चित बनेको बताएका छन्। परीक्षण अवधिभरको गोदाम भाडा उद्योगी आफैंले व्यहोर्नुपर्ने व्यवस्थाले आर्थिक भार झन् बढाएको नेपाल चिया उत्पादक सङ्घका अध्यक्ष पराजुलीले बताउनुभयो।

नेपालमा उत्पादित सिटिसी तथा अर्थोडक्स चियाको वार्षिक कारोबार करिब १४ अर्ब रुपैयाँ बराबरको रहेको छ। त्यसमध्ये इलाम र झापामा उत्पादन भएको करिब ५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको चिया भारत निर्यात हुने गरेको थियो। निर्यात अवरुद्ध भएसँगै किसानलाई हरियो चिया पत्तीको मूल्य, विद्युत् महसुल, मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगायतका दायित्व समयमै भुक्तानी गर्न नसकिने अवस्था सिर्जना भएको उद्योगीहरूको भनाइ छ।

नेपाल चिया उत्पादक सङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शिवकुमार गुप्ताले सरकारले तत्काल पहल गरी समस्या समाधान नगरेसम्म उद्योग सञ्चालन गर्न नसकिने स्पष्ट पार्नुभयो। यसैबीच चिया उद्योगी तथा व्यवसायीहरूले जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापामार्फत नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै समस्या समाधानका लागि कूटनीतिक पहल गर्न आग्रह गरेका छन्।

सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी अञ्जन न्यौपानेलाई असार ३ गते ज्ञापनपत्र बुझाउँदै भारत सरकारले नेपाली चियामाथि लागू गरेको नयाँ नीति खारेज गर्न पहल गरिदिन माग गरिएको सङ्घका महासचिव शुक्र दाहालले जानकारी दिनुभयो।

उद्योगीहरूले समयमै समाधान नखोजिए नेपालको चिया उद्योग, किसान र श्रमिकहरूको भविष्य गम्भीर संकटमा पर्ने चेतावनी दिएका छन्।