बर्दिबासकी २५ वर्षीया आनन्दीदेवी सदायको मृत्यु एउटा सामान्य घटना होइन। उनी यौन दुर्व्यवहारको शिकार भएकी महिला थिइन्, जसले न्यायका लागि प्रहरी कार्यालय ढोका ढकढक्याइन्। तर उनले पाइनन् साथ, पाइनन् सुरक्षा—बरु पाइन् त बहिष्कार, दबाब र अन्त्यमा मृत्यु।

नेपालमा महिलामाथिका बलात्कार तथा यौन दुर्व्यवहारका घटनाहरूमा न्याय प्रक्रिया ढिलाइ मात्र होइन,  बिकिरहेको देखिन्छ। प्रहरी र कानुनी प्रक्रिया सर्वसाधारण नागरिकका लागि सहज छैन। सस्तोमा किनिने सजिलै बिक्ने नैतिकताको कारण सयौं पीडित अझै पनि अन्तिम न्यायको प्रतीक्षामा छन्।

“ज्युँदो रहँदा आवाज नसुन्ने राज्य, मृत्युपछि देखाउँछ सहानुभूति”

आनन्दीदेवीले ९ पुसमा यौन दुर्व्यवहारको किटानी जाहेरी दिएकी थिइन्। तर प्रहरी प्रशासनले त्यो उजुरी ६५ दिनपछि मात्र दर्ता गर्‍यो। उनीमाथि बलात्कार प्रयास गर्ने व्यक्तिहरूलाई कारवाही गर्नुको सट्टा उल्टै मिलापत्रको दबाब दिइयो, प्रहरीको ढिलासुस्ती र स्थानीय प्रभावशाली व्यक्तिको दवावले गर्दा उनी मानसिक तनावमा थिइन्। अन्ततः उनले आफ्नै माइतीघरमा झुन्डिएर जीवन समाप्त गरिन्।

“महिला बलात्कृत हुँदा पनि गम्भीर नहुने समाज”

नेपालमा बलात्कारपछि हत्या वा आत्महत्या भएका घटनाको सूची लामो छ। पीडित महिलाहरूले प्रहरीको ढोकामा हाजिरी दिए पनि, उनीहरूको उजुरीलाई ‘नक्कली’, ‘अवास्तविक’ भन्दै फाइल अलपत्र पारिन्छ। थुप्रै प्रहरी अधिकृतहरू कुनै राजनैतिक व्यक्ति वा स्थानीय प्रभावशाली व्यक्तिको इसारामा काम गर्छन्। ती व्यक्तिहरूका लागि न्याय सस्तो सामानजस्तै बनेको छ।

“घटना रिपोर्ट गर्नेलाई हप्कीदप्की, धम्की, बहिष्कार”

आनन्दीदेवीले साहसपूर्वक आफूमाथि भएको ज्यादतीविरुद्ध आवाज उठाइन्। तर उनको आवाज सुन्ने न राज्य थियो, न प्रहरी। रिपोर्ट गरेपछि स्थानीय पीडकको पक्षबाट धम्की आउन थाल्यो। प्रहरीको नजरमा उनी पनि दोषीझैं बनाइएकी थिइन्। प्रमाण दिन सक्ने किटानी जाहेरी प्रहरीकहाँ थन्किएको अवस्थामा उल्टै त्यो चिट फाडिएको घटनाले प्रहरी संयन्त्रको गैरजिम्मेवारीपन स्पष्ट देखाउँछ।

“थप केही लाखमै किनिन्छ प्रहरीको इमान”

कसैले भन्यो—‘नेपालमा न्याय किनिन्छ, पाइन्न’। यही कुरा आनन्दीदेवीको घटनाले पुष्टि गर्छ। प्रहरीको नैतिकता केही लाख रुपैयाँको लोभमा हिलिन्छ। यस्तो प्रवृत्तिले गर्दा बलात्कारजस्ता गम्भीर अपराधहरूमा निष्पक्ष अनुसन्धान हुँदैन। अनि मृतक पीडितको आत्मा झुन्डिन्छ—न त न्याय पाउँछ, न सम्मान।

“असली घटनाको छानबिन गर्नु प्रहरीको कर्तव्य हो, इन्कार होइन”

केही घटनाहरू नक्कली हुन्छन् भनेर यथार्थ घटनाहरूलाई पनि बेवास्ता गर्ने मानसिकता प्रहरी निकायमा मौलाएको छ। तर, प्रहरीको दायित्व भनेकै सत्यको खोजी हो। प्रमाणको खोजी गर्दै सत्य उजागर गर्नु उनीहरूको धर्म हो, झन् पीडितलाई दोषी ठहर गर्दै हप्कीदप्की गर्नु होइन।

“राजनीतिक हस्तक्षेप न्यायको बाटोमा ठूला बाधा”

नेपालमा बलात्कारजस्ता मुद्दाहरूमा पनि राजनीतिक हस्तक्षेप गहिरिएको छ। कुनै नेताका आफन्त वा कार्यकर्ता मुछिए भने प्रहरी लाचार हुन्छ। अदालतको ढोका पुग्नुअघि नै न्याय मृत्युवरण गर्छ।

निष्कर्ष :

आनन्दीदेवी सदायको मृत्यु एक जनाको मृत्यु होइन—यो राज्य संयन्त्रको असंवेदनशीलता, प्रहरीको गैरजिम्मेवारी, र समाजको कठोरता विरुद्धको एक कठोर सन्देश हो। अब राज्यले यो बुझ्न जरुरी छ—
न्याय ढिलो हुनु गम्भीर अपराध हो, तर न्याय नै बिक्नु त्योभन्दा ठूलो राष्ट्रघात।

महिला, विशेषगरी बलात्कृत महिलाको जीवन कुकुर–बिरालोभन्दा सस्तो हुनु भनेको समाजको चरम नैतिक पतन हो। अब पनि सचेत नभइयो भने—सङ्ख्यामा बढ्दै गएका बलात्कारका घटनाहरूलाई रोक्ने कल्पना गर्नु मूर्खता हुनेछ।

अब ढिलो नगरी सम्पूर्ण प्रणालीको पुनरावलोकन गरौं—न्याय अझै बाँकी छ।

विचारः ‘राधाचाकर राजू