४ असोज, काठमाडौं ।
दसैँ नजिकिँदै गर्दा चीनबाट नेपाल भित्रिएको फलफूल र सामान तातोपानी भन्सार हुँदै काठमाडौं ल्याउने क्रममा डाक्लाङमा रोकिँदा व्यापारीहरू मारमा परेका छन्। स्याउ, अंगुर, सुन्तला, किवी, ड्रागनफ्रुटलगायतका फलफूल कन्टेनरमै कुहिन थालेपछि उपभोक्तासमेत महँगीको मारमा पर्ने अवस्था देखिएको छ।

२०७१ सालको जुरो पहिरोपछि निरन्तर समस्याग्रस्त रहँदै आएको तातोपानी नाका गत साउन ६ गते इकोमा गएको ठूलो पहिरोका कारण ठप्प बनेको थियो। पछिल्ला दिनमा डाक्लाङ, पान्थली र इकोमा खसेका पहिरोले करिब १ हजार ५ सय कन्टेनर सामान अड्किएको शिल्क ट्रान्सपोर्टका डाइरेक्टर विजय शेर्पाले बताए।

उनका अनुसार शिल्क ट्रान्सपोर्टकै ८/९ सय कन्टेनर रोकिएको छ। “फलफूल र लसुनलगायतका सामान कुहिसके, कतिपय चीनमै अड्किएका छन्, कतिपय नेपाल प्रवेश गरेर पनि काठमाडौँ आउन सकेका छैनन्,” शेर्पाले भने।

तीन पहिरो पार गर्दा एक कन्टेनरमा ४ लाख बढी खर्च

शेर्पाका अनुसार एक पहिरो तार्दा मात्र एक कन्टेनरको खर्च १ लाखदेखि डेढ लाख रुपैयाँसम्म पर्छ। “तीन पहिरो तार्दा झण्डै ४ लाख खर्च हुन्छ। त्यस्तो खर्च व्यवसायीले थेग्न सक्दैन। बरु सामान कुहिएर जाओस्, पहिरो पारेर ल्याउन सक्ने स्थिति छैन,” उनले दुखेसो पोखे।

५० अर्ब बराबरको सामान फसेको अनुमान

उद्योग वाणिज्य संघ सिन्धुपाल्चोकका अध्यक्ष बुद्धराज बस्नेतका अनुसार १२/१५ सय कन्टेनर चीनकै भूभागमा फसेको छ। उनका अनुसार करिब ५० अर्ब रुपैयाँ बराबरको सामान रोकिएको छ। “बजारमा महँगी बढ्ने पक्का छ। दुई महिना अघि ३५० रुपैयाँ किलोमा पाइएको स्याउ अहिले ४५० रुपैयाँ पुगेको छ,” बस्नेतले भने।

कोरला नाकाबाट केही सामान ल्याइए पनि दूरी टाढा भएकाले लागत झन् बढ्ने उनले बताए। तातोपानीबाट काठमाडौं ११४ किलोमिटर मात्र भए पनि कोरलाबाट ४०० किलोमिटर पर्छ।

राजस्वमा दैनिक ७ करोड घाटा

तातोपानी भन्सार अधिकृत राजेन्द्रप्रसाद चुँडालका अनुसार नाका बन्द हुँदा दैनिक ७ करोड रुपैयाँ राजस्व गुमिरहेको छ। सरकारले तातोपानी भन्सारलाई चालु आ.व. २४ अर्ब राजस्व उठाउने लक्ष्य दिएको छ।

राजनीतिक असक्षमता र प्रकृतिको चुनौती

स्थानीय वडाध्यक्ष कुमार श्रेष्ठका अनुसार वर्षा लाग्नेबित्तिकै माथिबाट लेदो बगेर सडक बगाउने समस्या भइरहेकाले निरन्तर मर्मत गर्नुपर्छ। तर, सरकारले समयमै ध्यान नदिँदा उद्योग–व्यवसायीहरू ठुलो संकटमा परेका छन्।

व्यवसायीहरूको प्रश्न छ – अर्बौंको क्षतिको जिम्मा कसले लिन्छ? नेपाल सरकारले अहिलेसम्म स्पष्ट जवाफ दिएको छैन।