लोकसारथि, १ फाल्गुन । तत्कालीन नेकपा (माओवादी)ले २०५२ साल फागुन १ गते सुरु गरेको सशस्त्र युद्धको दिनलाई सार्वजनिक बिदा दिने केही स्थानीय तहको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले बदर गरेको छ।

रुकुम पश्चिमको बाँफिकोट गाउँपालिका र बर्दियाको राजापुर नगरपालिकाले दिएको सार्वजनिक बिदालाई सर्वोच्च अदालतले गैरकानुनी ठहर गर्दै अन्तरिम आदेशमार्फत बदर गरेको हो। रुकुमका चन्द्रशेखर केसीले बिदाविरुद्ध रिट दायर गरेका थिए, जसमा पालिका, पालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र पालिका अध्यक्षलाई विपक्षी बनाइएको थियो।

न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासले रिट निवेदनको सुनुवाइ गर्दै कारण देखाउ आदेशसहित बिदा बदर गर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।

बिदाविरुद्ध रिट दायर गर्ने चन्द्रशेखर केसी द्वन्द्वकालमा माओवादीद्वारा बेपत्ता पारिएपछि हत्या गरिएकी ज्योती केसी तथा हर्कसिंह खत्रीका छोरा हुन्। उनले आफ्नो निवेदनमा हत्या र हिंसालाई जनयुद्धको उपमा दिइएको भन्दै त्यसलाई औपचारिक रूपमा सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गैरकानुनी भएको उल्लेख गरेका थिए।

रिट निवेदनमा केसीले माओवादी हिंसाबाट पीडित रहेको उल्लेख गर्दै यसअघि सर्वोच्च अदालतबाट भएका आदेशलाई नजिर मानी फागुन १ गतेको सार्वजनिक बिदा अवैधानिक भएको जिकिर गरेका थिए।

नेपाल सरकारद्वारा औपचारिक रूपमा बिदा नदिइए पनि केही स्थानीय तहहरूले फागुन १ गतेलाई जनयुद्ध दिवसको रूपमा बिदा दिने निर्णय गरेका थिए। रुकुम पश्चिमको बाँफीकोट गाउँपालिका मात्र नभई धादिङको गजुरी गाउँपालिका र काभ्रेपलाञ्चोकको चौरीदेउराली गाउँपालिकाले समेत उक्त दिन बिदा दिने निर्णय गरेका थिए।

सर्वोच्च अदालतको यो आदेशपछि अन्य स्थानीय तहहरूलाई समेत कानुनी रूपमा मार्गनिर्देशन हुने अपेक्षा गरिएको छ।