लोकसारथि, १९ फागुन । नेकपा एमालेले आफ्ना जनसंगठनका पदाधिकारी तथा केन्द्रीय कमिटीको संख्यालाई छरितो बनाउने निर्णय गरेको छ। आइतबार बसेको पार्टी सचिवालय बैठकले जनसंगठन समन्वय संयन्त्रको प्रस्ताव अनुसार २३ वटा जनसंगठनका पदाधिकारी तथा केन्द्रीय सदस्यको संख्या घटाएको हो।

महासचिव शंकर पोखरेलका अनुसार अब जनसंगठनमा अधिकतम १५० र न्यूनतम ९९ सदस्य मात्र रहनेछन् भने पदाधिकारी संख्या ९ मा सीमित गरिनेछ। यसअघि १७ जनासम्म पदाधिकारी राख्ने परिपाटीलाई परिवर्तन गरी एमालेले कामकाजी संरचना बनाउने प्रयास गरेको छ।

संख्यात्मक विस्तारका कारण चुनौती एमाले प्रचार विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतमले संगठनको प्रभावकारिता बढाउन संख्यात्मक विस्तार घटाइएको बताए। उनका अनुसार संगठन ठूलो हुँदा नेतृत्व तहमा मात्र ध्यान केन्द्रित भएकाले कार्यसम्पादनमा समस्या देखिएको थियो। ‘जनसंगठनलाई परिचालन गरी गति प्रदान गर्न, छरितो बनाएर कामकाजी बनाउन संख्या घटाएका हौं,’ गौतमले भने।

एमाले नेता विष्णु रिजालले नेकपा एकता प्रक्रियाका कारण संगठन भद्दा बनेको उल्लेख गरे। ‘नेकपा भएपछि ठूला कमिटी बने, जसले व्यवस्थापनमा कठिनाइ ल्यायो। यही समस्यालाई सम्बोधन गर्न संख्यात्मक सन्तुलन खोजिएको हो,’ रिजालले भने।

नयाँ संरचना कस्तो? भानुभक्त ढकाल संयोजक रहेको समन्वय संयन्त्रले संगठनलाई व्यवस्थित बनाउन धेरै पक्षसँग छलफल गरी पदाधिकारीको संख्या ९ मा सीमित गर्ने सिफारिस गरेको थियो। नयाँ संरचना अनुसार जनसंगठनमा अध्यक्ष र महासचिवका अतिरिक्त उपाध्यक्ष महिलासहित २, उपमहासचिव १, संगठन, प्रचार, विदेश तथा कोष जिम्मेवारीसहित ४ सचिव राखिने छ।

एमाले पार्टी संरचनामा पनि असर पर्ने संकेत एमालेले हाल ३५६ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी, सचिवालय, स्थायी कमिटी र पोलिटब्यूरोको संरचना राखेको छ। तर, संगठनलाई छरितो बनाउने अभ्यास पार्टी कमिटीहरूमा पनि लागू हुन सक्ने एमाले नेताहरू बताउँछन्।

एमाले स्रोतका अनुसार आगामी भदौमा हुने विधान अधिवेशनमा पार्टी संरचनाबारे छलफल हुनेछ। ‘छरितो संगठन निर्माणको अभ्यास मूल पार्टीमा पनि लागु हुन सक्छ,’ स्रोतले भन्यो। सचिव पद्मा अर्यालले पनि विधान अधिवेशनपछि पार्टी संरचनामा परिवर्तन हुन सक्ने संकेत गरिन्।

एमालेले जनसंगठनका संयन्त्रमा सचिव नराख्ने निर्णय पनि गरेको छ। पार्टी नेतृत्वले आवश्यकताका आधारमा सचिवको जिम्मेवारी तोक्न सक्ने प्रावधान मात्र राखिएको छ। साथै, केन्द्रमा सचिवालय र केन्द्रीय कमिटीबीच अन्य कुनै तह नराख्ने निर्णय गरिएको छ, जसले स्थायी कमिटी र पोलिटब्यूरोको औचित्यमाथि पुनरावलोकन गरिने संकेत गरेको छ।

नेकपा एमालेले संगठन सुधारका लागि लिएको यो कदमले पार्टीलाई थप व्यवस्थित बनाउन सहयोग गर्ने बताइन्छ। जनसंगठनमा गरिएको संरचनागत परिमार्जन आगामी विधान अधिवेशनपछि मूल पार्टीमा पनि लागू हुने सम्भावना छ।