लोकसारथि, ८ चैत । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले शिक्षा विभागलाई बन्द गर्ने निर्देशन दिँदै एक कार्यकारी आदेशमा हस्ताक्षर गरेका छन्। यो निर्णय ट्रम्पको चुनावी वाचामध्ये एक रहेको थियो।

आदेशमा हस्ताक्षर गरेपछि राष्ट्रपति ट्रम्पले भने, “हामी यसलाई सकेसम्म चाँडो बन्द गर्नेछौं। यसबाट कुनै फाइदा भइरहेको छैन।”

ट्रम्प लामो समयदेखि शिक्षा विभाग खारेज गर्ने पक्षमा थिए। तर, यसलाई पूर्ण रूपमा बन्द गर्नका लागि अमेरिकी संसद (कंग्रेस) को स्वीकृति आवश्यक पर्ने भएकाले तत्कालै कार्यान्वयन हुन सक्ने सम्भावना देखिँदैन।

कानुनी चुनौतीको सामना गर्नुपर्ने

राष्ट्रपति ट्रम्पको यो निर्णयलाई कानुनी चुनौतीहरू पनि आइरहेका छन्। केही समूहहरूले शिक्षा विभाग बन्द गर्ने कदम र हालै घोषणा गरिएका कर्मचारी कटौतीको निर्णयलाई रोक्न मुद्दा दायर गरिसकेका छन्।

ट्रम्पको असन्तुष्टि

विद्यार्थीहरूको कमजोर शैक्षिक प्रदर्शनप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै ट्रम्पले भने, “अमेरिका अरू कुनै पनि देशभन्दा धेरै शिक्षा क्षेत्रमा पैसा खर्च गर्छ, तर विद्यार्थीहरूको नतिजा कमजोर देखिएको छ।”

शिक्षा विभागको भूमिका

अमेरिकी शिक्षा विभाग कलेज र विश्वविद्यालयका विद्यार्थीहरूका लागि संघीय छात्रवृत्ति तथा ऋण व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारीमा छ। साथै, कम आय भएका तथा शारीरिक रूपमा अशक्त विद्यार्थीहरूलाई सहायता प्रदान गर्ने काम पनि यही विभागले गर्दै आएको छ।

ट्रम्पको आदेशले अमेरिकी शिक्षा प्रणालीमा ठुलो परिवर्तन ल्याउने अनुमान गरिएको छ। तर, शिक्षा नीति परिवर्तनको यो कदमलाई कंग्रेस र कानुनी प्रक्रियाले कसरी अघि बढाउँछ भन्ने विषय भने खुला नै छ।