लोकसारथि, ९ चैत । निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दलहरूको राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त गर्न कडा मापदण्ड प्रस्ताव गरेको छ। यस अन्तर्गत समानुपातिक निर्वाचनमा कम्तीमा तीन प्रतिशत मत ल्याउनुपर्ने पुरानै व्यवस्था कायम राखिएको छ भने थप नयाँ सर्तहरू समेत प्रस्ताव गरिएका छन्।

नयाँ प्रस्तावित मापदण्डहरू

१. राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त गर्न:

• समानुपातिक निर्वाचनमा ३% मत अनिवार्य।
• प्रतिनिधि सभाको ७०% सिटमा उम्मेदवारी अनिवार्य।
• कम्तीमा तीन फरक प्रदेशमा एक/एक सिट जित्नुपर्ने।
• राष्ट्रव्यापी संगठन रहेको प्रमाणित गर्नुपर्ने।

२. प्रदेशस्तरीय दल बन्नका लागि:

• समानुपातिकतर्फ ३% मत प्राप्त गर्नुपर्ने।
• प्रत्यक्षतर्फ ७०% सिटमा उम्मेदवारी अनिवार्य।
• कम्तीमा एउटा सिट जित्नुपर्ने।
• संगठनात्मक सञ्जाल बलियो रहेको प्रमाणित गर्न प्रदेश समिति, जिल्ला समिति तथा ८०% स्थानीय तहमा संगठन अनिवार्य।

दलहरू एउटै चुनाव चिन्हबाट प्रतिस्पर्धा गर्न नपाउने प्रस्ताव

आयोगले राजनीतिक दलहरू एउटै चुनाव चिन्ह लिएर प्रतिस्पर्धा गर्ने व्यवस्था हटाउने प्रस्ताव समेत गरेको छ। यसका लागि राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ४९ खारेज गर्न लागिएको छ। अब कुनै पनि दलले गठबन्धन गरेर एउटै चिन्ह प्रयोग गर्न नपाउने छन्।

स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूको दल प्रवेशमा रोक

• स्वतन्त्र रूपमा निर्वाचित सांसद वा जनप्रतिनिधिहरूले कुनै दलमा प्रवेश गरेमा पद स्वतः खारेज हुने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
• हालको कानुनअनुसार स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले दलमा प्रवेश गरेपछि सोही दलका सांसदका रूपमा रहने व्यवस्था थियो, तर नयाँ प्रस्तावले यो अभ्यास बन्द गर्नेछ।

दल दर्तामा थप कडाइ

• नयाँ दल दर्ता गर्न ५०० मतदाताको समर्थन आवश्यक।
• मतदाता सूचीमा एकतिहाइ महिला अनिवार्य राख्नुपर्ने।
• केन्द्रीय सदस्यको संख्या ३५१ भन्दा बढी राख्न नपाइने।
• कुनै दल एकीकरण भएमा एक वर्षभित्र महाधिवेशन अनिवार्य।

सानो दल र स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूका लागि चुनौती

यी प्रस्तावित प्रावधानहरू लागू भएमा सानो तथा नवगठित दलहरूको अस्तित्व संकटमा पर्न सक्ने आँकलन गरिएको छ। साथै, स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूको दलगत राजनीतिमा प्रवेश सीमित हुँदा उनीहरूको भूमिका पनि कमजोर हुन सक्छ।

निर्वाचन आयोगले यी प्रस्तावहरूबारे सरोकारवालाहरूबाट सुझाव मागेको छ। आगामी दिनमा यसबारे थप छलफल र बहस हुने अपेक्षा गरिएको छ।