लोकसारथि, १२ चैत । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई सरकारले बदनियतपूर्वक बर्खास्त गरेको भन्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले कडा आपत्ति जनाएको छ। रास्वपाले विज्ञप्ति जारी गर्दै घिसिङलाई हटाउने सरकारको निर्णयलाई जनविरोधी भन्दै यसको घोर भर्त्सना गरेको छ।

रास्वपाका अनुसार, विद्युत् प्राधिकरणलाई आर्थिक रूपमा सुदृढ बनाउने प्रयासमा रहेका घिसिङलाई बर्खास्त गर्नु सरकार र बिचौलियाको मिलेमतोमा भएको षड्यन्त्रको हिस्सा हो। पार्टीले विद्युत् बक्यौता उठाउने उनको अभियानलाई रोक्नकै लागि सरकारले यस्तो निर्णय लिएको दाबी गरेको छ।

सरकारको निर्णयले जनता निराश

विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएअनुसार, घिसिङको नेतृत्वमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले १८ घण्टे लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल गरेको थियो। तर, सरकारले उनीमाथि कारबाही गरेर आफ्नो भ्रष्ट मानसिकता देखाएको छ। साथै, यस्तो कदमले देशका इमानदार र सक्षम व्यक्तिहरूलाई निरुत्साहित बनाउने पार्टीको ठहर छ।

रास्वपाका अनुसार, संविधानले मान्यता नदिएको दुई दलीय संयन्त्रको मिलेमतोमा गरिएको यो निर्णय जनविरोधी छ। पार्टीले प्रमुख राजनीतिक दलहरूमाथि आरोप लगाउँदै भनेको छ, नेपाली जनतामा व्याप्त रोष र नैराश्यता प्रमुख दलहरूको चरम कुशासनकै परिणाम हो।

सरकारको औचित्य समाप्त भएको रास्वपाको निष्कर्ष

रास्वपाले जारी गरेको विज्ञप्तिमा देशको अर्थतन्त्र निहित स्वार्थसमूहको नियन्त्रणमा पुगेको, बेरोजगारी बढिरहेको, शिक्षामा दलियकरण हावी भएको, स्वास्थ्य सेवामा बेथिति मौलाएको लगायतका समस्या औंल्याइएको छ।

साथै, भ्रष्टाचार, दोहन, राज्य संयन्त्रको कब्जा, दण्डहीनता, नयाँ राजनीतिक दलहरूमाथिको दमन, झूटा मुद्दा लगाउने प्रवृत्ति, गिर्दो अन्तर्राष्ट्रिय साख र असफल कूटनीति जस्ता कारणले सरकार भ्रष्ट, अकर्मण्य, निरीह, निष्प्रभावी, अनुत्तरदायी र प्रतिशोध केन्द्रित भएको आरोप लगाइएको छ।

रास्वपाका अनुसार, यी सबै कारणले वर्तमान सरकारको औचित्य समाप्त भइसकेको छ।

शान्तिपूर्ण आन्दोलनको घोषणा

रास्वपाले सरकारको यो निर्णयको विरोधमा शान्तिपूर्ण कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको छ। पार्टीका कार्यवाहक महामन्त्री कविन्द्र बुर्लाकोटीले हस्ताक्षर गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, भ्रष्टाचारलाई जोगाउने र बिचौलियाहरूलाई पोस्ने सरकारविरुद्ध हुने शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा रास्वपा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नेछ।

रास्वपाले आम नागरिकलाई पनि यस्ता अन्यायपूर्ण निर्णयविरुद्ध एकजुट हुन आह्वान गरेको छ।