लोकसारथि, २२ चैत । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि बजेट निर्माण प्रक्रिया सुरु गरेको छ। आन्तरिक गृहकार्यका चरणमा रहेको बजेट निर्माणमा चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा करिब २० प्रतिशतले बजेट घटाउने तयारी भइरहेको छ।

प्रदेश सरकारको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका उपसचिव तथा प्रवक्ता अमित पौडेलले चालु आर्थिक वर्षको बजेट ३८ अर्ब ९७ करोड रहेकामा, आगामी वर्षको बजेट ३२–३३ अर्बको हाराहारीमा सीमित रहने संकेत गरेका छन्। उनका अनुसार संघीय सरकारले प्रदान गर्ने सिलिङ, आन्तरिक स्रोत संकलन र खर्च क्षमताका आधारमा बजेट आकार घटाउने निर्णय भएको हो।

खर्च नहुँदा बजेट कटौती

कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयका अनुसार फागुन मसान्तसम्म कुल बजेटको ३१.६७ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ। यसमध्ये चालु खर्च ३४ प्रतिशत र पुँजीगत खर्च २९ प्रतिशत मात्र छ। यथास्थितिमा बजेट कार्यान्वयन कमजोर देखिएको भन्दै आगामी वर्षको बजेट व्यवस्थित र लक्षित योजना आधारित हुने सरकारको भनाइ छ।

टुक्रे आयोजना कटौती, जारी आयोजना निरन्तर

मन्त्रालयहरूलाई विगतको तुलनामा २० प्रतिशत कम बजेट दिँदै योजनाहरू प्राथमिकता अनुसार निर्माण गर्न सिलिङ निर्धारण गर्ने तयारी भइरहेको छ। प्रवक्ता पौडेलले भने, “अब हरेक मन्त्रालयलाई ठोस प्राथमिकता सहितको प्रस्ताव ल्याउन भनिएको छ।”

हाल लुम्बिनी प्रदेशमा पाँच लाखभन्दा कम बजेट भएका ४,३९२ आयोजना र १० लाखभन्दा कम बजेट भएका ८,०२६ आयोजना छन्, जसले कार्यान्वयनमा चुनौती उत्पन्न गराएको छ। यसै कारण सरकारले साना र टुक्रे आयोजनालाई निरुत्साहित गर्ने नीति अख्तियार गर्ने भएको हो।

घाटा बजेट नल्याउने मुख्यमन्त्रीको भनाइ

मुख्यमन्त्री चेत नारायण आचार्यले हालैको बैठकमा घाटा बजेट नल्याउने स्पष्ट प्रतिबद्धता जनाएका थिए। यता, लुम्बिनी प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं कृषि मन्त्री दिनेश पन्थीले चालु आयोजनाहरूलाई निरन्तरता दिँदै मात्र नयाँ आयोजना सुरु गरिने स्पष्ट पारेका छन्। “नयाँ आयोजना आवश्यकताको आधारमा मात्र सुरु हुनेछ,” उनले भने।

संघीय सहयोग र राजस्व संकलन कमजोर

संघीय सरकारले अघिल्लो वर्ष समानीकरण अनुदानअन्तर्गत दिन बाँकी रहेको २ अर्ब रुपैयाँ अझै नपुगेको बताइएको छ। चालु वर्षको तेस्रो किस्ताको रकम पनि आइसकेको छैन भने अन्तिम किस्ता प्राप्त हुने/नहुने अझै सुनिश्चित छैन।

त्यसैगरी, प्रदेश सरकारको आन्तरिक राजस्व संकलन कमजोर रहँदा पुँजीगत खर्चमा कटौती गरेर बजेट बनाउने अवस्था आएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

उपलब्धिमूलक बजेटको तयारी

लुम्बिनी प्रदेश योजना आयोगका सदस्य डा. सुदन कुमार वलीले बजेट निर्माणका क्रममा हालसम्मका उपलब्धि, परियोजनाको प्रगति, स्रोत र आवश्यकतालाई आधार मानेर मात्र सिलिङ निर्धारण गरिने बताएका छन्।

अब केही दिनमा पुनः बैठक बसेर मन्त्रालयहरूको मागअनुसार यकिन सिलिङ तोकिने तयारी भइरहेको छ।