लोकसारथि, २४ चैत । नेपाल प्रहरीको नेतृत्व सम्हालेको २० दिन बितिसक्दा पनि प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) दीपक थापा अझै पनि प्रमुख सहायकविहीन अवस्थामा काम गरिरहेका छन्। एआईजी पद रिक्त रहँदा डीआईजीलाई निमित्त जिम्मेवारी दिइएको छ, तर यसले प्रहरी संगठनको नीति निर्माण र कार्यान्वयनमा असर परेको छ।

हाल प्रहरी प्रधान कार्यालयमा रहेका पाँच विभाग – अपराध अनुसन्धान, कार्य, मानव स्रोत विकास, प्रशासन र प्रदेश समन्वय – सबै डीआईजीको जिम्मामा छन्। आईजीपी थापालाई सहयोग गर्ने एआईजी अहिले केवल दुई जना छन्: काठमाडौं उपत्यका प्रहरी प्रमुख टेकबहादुर तामाङ र राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान प्रमुख सुदीप गिरी।

राजनीतिक भागबण्डाको असर

प्रहरी नियमावली, २०७१ अनुसार डीआईजीबाट एआईजीमा बढुवा मन्त्रिपरिषद्ले गर्नुपर्छ। बढुवा समितिमा गृह सचिव अध्यक्ष, प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव सदस्य र आईजीपी सदस्य सचिव रहने व्यवस्था छ।

आईजीपी थापाले पदबहालीपछि एक सातामै बढुवा प्रक्रिया थाल्न प्रस्ताव गरे पनि गृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडीले ‘गृहमन्त्रीसँग परामर्श गर्नुपर्छ’ भन्दै ढिलाइ गरे। यतिबेला राजावादी र समाजवादी मोर्चाका प्रदर्शन र सुरक्षा रणनीति तयारीका कारण गृह मन्त्रालयका बैठकहरू लम्बिएर बढुवा प्रक्रिया पछि धकेलिएको छ।

हाल ६ वटा एआईजी पद खाली छन् भने ११ जना डीआईजी प्रतिस्पर्धामा छन्। पुराना ब्याचका डीआईजीहरू चन्द्रकुवेर खापुङ, लालमणि आचार्य र कृष्णहरि शर्मालाई बढुवा गर्दा उनीहरूमध्ये एकले दुई महिनाका लागि प्रहरी नेतृत्व सम्हाल्नेछन्।

२०८४ को निर्वाचनसम्मको नेतृत्व

आईजीपी थापा आगामी भदौ ५ गते अवकाश हुने भएपछि अबको बढुवा निर्णायक मानिन्छ। हाल प्रतिस्पर्धीमध्ये दानबहादुर कार्की, सिद्धिविक्रम शाह, र सुशीलसिंह राठौरलाई एआईजी बनाइयो भने तिनैमध्ये एकले झण्डै ३ वर्षको कार्यकाल पाउनेछ र २०८४ को आम निर्वाचनको सुरक्षा संयन्त्रको नेतृत्व गर्नेछ।

यही कारण यो बढुवा सामान्य प्रशासनिक विषयभन्दा बढी राजनीतिक निर्णय बन्न पुगेको छ। स्रोतका अनुसार थापा कांग्रेसको सिफारिसमा नियुक्त भएकाले अबको आईजीपी पनि कांग्रेसको भागमा पर्ने सम्भावना छ, जसका लागि शेरबहादुर देउवा र केपी ओलीबीचको सहमति अनिवार्य शर्त रहेको गृह मन्त्रालयका एक अधिकारी बताउँछन्।

गृहमन्त्रालयको प्रतिक्रिया

गृहसचिव दुवाडीले अब छिट्टै बढुवा समितिको बैठक बस्ने बताएका छन्। “प्रदर्शनहरूका कारण केही ढिलाइ भयो, अब प्रक्रिया अघि बढ्छ,” उनले भने। दुवाडीका अनुसार कार्यक्षमता र कार्यदक्षता हेरेर प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने तयारी भइरहेको छ।

यतिबेला आईजीपी थापाले सहयोगीविना कार्यभार सम्हाल्नुपरेको अवस्था र संगठनभित्र नेतृत्व विहीनता प्रहरीको रणनीतिक कार्यक्षमतामै प्रश्न उठाउन थालेको छ। अबको बढुवा निर्णयले न केवल संगठनको भविष्य निर्धारण गर्नेछ, २०८४ को चुनावी सुरक्षा रणनीतिमाथि समेत प्रभाव पार्नेछ।